अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायत, युरोपेली संघ (ईयू) र अस्ट्रेलियासहित ६० व्यापारिक साझेदार देश तथा क्षेत्रमाथि १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनी दिएका छन् । बाध्यकारी श्रम रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो प्रमुख व्यापार नीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने पछिल्लो प्रयासस्वरूप यो कदम अघि सारेका हुन् ।

यसको जवाफमा ईयूले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकाले गत जुलाईमा भएको ट्यारिफ सम्झौताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । ईयूले अप्रत्यक्ष रूपमा थप लगाइने शुल्कहरू उक्त सम्झौताको मर्मविपरीत हुने तर्क गरेको छ ।

जबरजस्ती वा बाध्यकारी श्रममार्फत उत्पादन गरिएका वस्तुको आयातलाई अनुमति दिएको आरोप लागेका व्यापारिक साझेदारमाथि प्रस्तावित शुल्क अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा ट्रम्पको तथाकथित ‘लिबरेशन डे’ ट्यारिफलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि आएको हो ।

त्यसपछि ट्रम्पले सबै आयातमा १० प्रतिशतको समान शुल्क लागू गरेका थिए । तर गत महिना अमेरिकी व्यापार अदालतले त्यो कदम पनि गैरकानुनी रहेको फैसला सुनायो, यद्यपि पुनरावेदन प्रक्रिया चलिरहेका कारण ती शुल्क हालसम्म लागू नै छन् ।

बाध्यकारी जबरजस्ती श्रमको आधारमा नयाँ शुल्क लगाउने पछिल्लो प्रस्तावले क्यानडा, जापान, नर्वे, ताइवान र चीनजस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूलाई असर पार्नेछ । यसले ट्रम्पलाई संरक्षणवादी आर्थिक एजेन्डामाथि अदालतले लगाएका अघिल्ला सीमाहरूलाई छल्ने अवसर पनि दिने विश्लेषण गरिएको छ । यो प्रस्ताव अमेरिका ब्राजिलमाथि थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने चेतावनी दिइरहेका बेला आएको हो ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ज्यामिसन ग्रिरले भने, ‘हाम्रा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारहरूले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न असफल हुनु अस्वीकार्य छ । यसले अमेरिकी कामदारहरूलाई विश्व बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाउँछ । अब हामी यस्तो असमानता सहन गर्ने छैनौँ ।’

नयाँ शुल्कको सम्भावनाले बेलायत सहित ती देशहरूलाई चिन्तित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले ट्रम्पसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न र उनको अप्रत्याशित प्रशासनसँग व्यापारको लागत नियन्त्रण गर्न निकै प्रयास गरेका छन् ।

विशेषज्ञहरूले फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएलगत्तै ट्रम्पले त्यसलाई छल्ने कानुनी बाटो खोज्ने अनुमान गरेका थिए । त्यसबेला उनले ट्यारिफलाई ‘झन् शक्तिशाली र झन् आक्रामक ढंगले’ प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका थिए र अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण ठानेका देशहरूलाई दण्डित गर्न कम्तीमा छवटा अन्य कानुनी विकल्प रहेको बताएका थिए ।

पछिल्लो ट्यारिफ प्रस्ताव सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत ६० व्यापारिक साझेदारका श्रम कानुनमाथि गरिएको अनुसन्धानको परिणाम हो ।

उक्त अनुसन्धानसम्बन्धी ९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनअनुसार ‘क्यानडा, इक्वेडर, युरोपेली संघ, इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तान बाहेक अन्य सबैले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर बनेका वस्तुको आयात रोक्न असफल भएका छन् ।’

तर ह्वाइट हाउसले क्यानडाले आफ्नै कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ईयूमा पनि जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर बनेका वस्तुको आयातमाथिको समग्र प्रतिबन्ध डिसेम्बर २०२७ सम्म लागू नहुने भएकाले क्यानडा र ईयू दुवैले अमेरिकी शुल्कको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ईयू, क्यानडा, मेक्सिको, ताइवान र बेलायतमाथि १० प्रतिशत शुल्क लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ । चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र स्विट्जरल्यान्डमाथि भने १२.५ प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ ।

यी नयाँ शुल्कहरू तत्काल लागू हुने छैनन् । तिनीहरू सार्वजनिक टिप्पणी, समीक्षा र थप प्रक्रियापछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

युरोपियन कमिसनले ईयूले जबरजस्ती श्रमबारे अमेरिकाको चिन्तालाई ‘पूर्ण रूपमा समर्थन’ गर्ने भए पनि त्यसका आधारमा लगाइने शुल्कलाई ‘अनुचित’ ठान्ने जनाएको छ ।

आयोगले गत जुलाईमा अधिकांश वस्तुमाथि १५ प्रतिशत शुल्क लागू गर्ने सहमति भएको सम्झौताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अमेरिकाले ‘त्यस सम्झौताका सबै सर्तहरूको पूर्ण सम्मान गर्ने’ अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

बेलायती सरकारले पनि ‘मोर्डन स्लेभरी एक्ट’ लगायतका कानुनी व्यवस्थामार्फत जबरजस्ती श्रमको समस्या सम्बोधन गरिसकेको जनाएको छ । सरकारका एक प्रवक्ताले भने, ‘हामी वार्ताको क्रममा अमेरिकी प्रशासनसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ र हामीले चालेका कदमबारे स्पष्ट जानकारी दिएका छौँ ।’

उनले थपे, ‘हालको सम्झौताअन्तर्गत बेलायती व्यवसायहरूले पाउँदै आएको विशेष पहुँच यथावत् छ र बेलायतमाथि लागू हुने ट्यारिफ दरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’

द गार्जियनबाट