काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले ठुलो लगानी लाग्ने र अत्यन्तै महँगो हुने भएकाले नेपालले धेरै सङ्ख्यामा फरेन्सिक ल्याब (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) बनाउन नसक्ने बताएका छन्।

बिहीबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

छलफलका क्रममा अन्य सांसदहरूले प्रत्येक प्रदेशमा फरेन्सिक ल्याबहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएपछि पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद पुनले यस्ता प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू धेरै महँगो हुने भएकाले प्रदेश प्रदेशमा ल्याब राख्ने कुरा नेपालको आर्थिक क्षमताले नभ्याउने स्पष्ट पारे। फरेन्सिक ल्याबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईएसओ मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ठुलो साधन स्रोत चाहिने उनको भनाइ थियो।

सांसद पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा मात्र डिपिसी ल्याब बनाउने र यहाँ सम्भव नभएका जटिल खालका चेकजाँचको काम पहिले जस्तै विदेशमै लगेर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई स्विकार्नुपर्ने बताए। कोरोना महामारीको सुरुवातमा नेपालमा परीक्षणको सुविधा नहुँदा नमुनाहरू हङकङलगायतका देशमा पठाइएको उदाहरण दिँदै उनले जटिल फरेन्सिक जाँचका लागि विदेशी मुलुकहरूमा पठाउने कार्यलाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

समितिको बैठकमा आफ्ना तर्कहरू राख्दै सांसद पुनले भने, ‘एकदम राम्रो प्रविधियुक्त र आधुनिक साना–साना कार्यालय प्रदेश प्रदेशमा खोलेर काम गर्ने कुरा त आयो। नेपालमा हजारौँ केसहरूमध्ये ५-१० वटा केस आत्महत्या वा अन्य यस्ता जटिल खालका आउलान्, जसको फरेन्सिक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा खोल्नुपर्छ त भनियो, तर यस्ता प्रयोगशालाका लागि आईएसओ प्रमाणपत्र लिने भन्ने कुरा ज्यादै महँगो विषय हो। आईएसओ त्यत्तिकै पाइँदैन, त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा उपकरणहरू हुनुपर्छ। ती उपकरणहरू यति महँगो हुन्छन् कि तिनको व्यवस्था नभई आईएसओ मिल्दैन। आईएसओ भएन भने विदेशमा यहाँको जाँचको मान्यता हुँदैन। त्यसैले धेरै ठाउँमा खोल्नुभन्दा एउटा मात्र खोलौँ र त्यसैलाई सकेसम्म आधुनिक बनाऔँ।’

सांसद पुनले भावुक भएर वा लहडमा लागेर धेरै प्रयोगशालाहरू खोल्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुभन्दा देशको वास्तविक आर्थिक धरातल र क्षमतालाई बुझ्न जरुरी रहेको भन्दै अन्य सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। सीमित स्रोत साधनलाई एउटै केन्द्रमा लगानी गरेर त्यसैलाई गुणस्तरीय बनाउनु नै नेपालका लागि व्यावहारिक हुने सुझाव उनले दिएका छन्।