सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौतीको विषय हो– बजेट कार्यान्वयन । हरेक पटक अर्थ मन्त्रालय र सरकारको नेतृत्वमा आउनेहरूको प्रमुख एजेन्डा नै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने हुन्छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा विपक्षी बेञ्चबाट भन्थे– जाबो केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ?

कँडेल आफैँ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि उनको एक एजेन्डा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने नै थियो । उनले प्रयास पनि गरे । प्रशासनिक निकायदेखि मन्त्रीहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाउनेदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गराए ।

तर पनि कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनको गतिमा कुनै सुधार आउन सकिरहेको छैन । बरु अहिले विगतका वर्षको भन्दा बजेट कार्यान्वयन नतिजा कमजोर देखिएको छ ।

अहिले सरकारमा रहेकाहरूमाथि जबरजस्त प्रश्न उठेको छ– त्यही केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्, फेरि त्यही केन्द्रलाई पर्याप्त बजेट दिएन भनेर दुत्कार्न छाड्दैनन् ।

कर्णाली सरकारले ल्याउने हरेक वार्षिक बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा सङ्घीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आश्रित हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेमा प्रदेशको हिस्सा जम्मा २.४० प्रतिशत मात्रै छ । हालसम्मका ९ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क केलाउँदा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

हालसम्म सङ्घीय अनुदानकै भरमा कर्णाली सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याइसकेको छ । त्यसमा कुल बजेटको ५८.९२ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमा अझ विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । तथ्याङ्क अनुसार, विकास बजेट कार्यान्वयनको प्रगति जम्मा ५५.३९ प्रतिशत मात्रै छ ।

हेर्नुहोस् स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट र खर्च अवस्था:

• बजेट कार्यान्वयनमा छैन सुधार

बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा योजनाहरू ल्याउने गरेको छ, तर ती योजना व्यावहारिक रूपमा लागु नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने भन्दै सरकारले पुनः पुरानै नीतिलाई अघि सारेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले ‘बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा पुँजीगत खर्चमा सुधार’ शीर्षकमा ६ वटा नीति र योजना अघि सारेका छन् । जसमा शाहले बजेट विनियोजन कुशलता कायम गरी कार्यान्वयनप्रति जबाफदेही बनाइने उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि खर्च गर्ने निकाय वा क्रियाकलाप यकिन नगरी विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको उनको दाबी छ ।

‘एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएमा तोकिएको समयभित्र विषयगत मन्त्रालयबाटै बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भनेका छन् ।

साथै, बजेटमा समावेश भएका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही असार १ गतेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको उनले भनेका छन् ।

यस्तो नीति यसअघि पनि सरकारले अघि सारेको थियो । ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भएमा कार्तिक मसान्तसम्म तर्जुमा गरी प्रदेश राजपत्र र विषयगत मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु,’ शाहले भनेका छन् ।

यसअघि असोज मसान्तसम्म नयाँ आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा लिइसक्नु पर्ने नीति थियो, तर कतिपय कार्यक्रम जेठमा मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे । सरकारले हरेक वर्ष उस्तै नीतिलाई दोहोर्‍याइरहेको छ ।

नयाँ बजेट वक्तव्यमा बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको सीमा तोकिएको छ ।

‘संशोधन उपयुक्त आधार र कारण सहित बजेट रकम तथा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी अनुरोध भई आएमा चैत मसान्तभित्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘बजेट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन, क्रियाकलाप संशोधन र त्रैमासिक संशोधनलाई छिटो छरितो एवं निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन विषयगत मन्त्रालयले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

शाहले आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सरलीकृत, स्वचालित एवं प्रणालीबद्ध गर्दै लगिने बताएका छन् । यसले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको पहिचान तथा छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने छ ।

तर सांसदहरूले आयोजना बैंकको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

• सांसद भन्छन्– बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने योजना नै भएन

अर्थमन्त्री शाहले बजेट खर्चमा सुधार ल्याउने भनेर राखेका नीति, कार्यक्रम पुरानै भएपछि प्रदेशका सांसदहरू नयाँ ठोस कुनै योजना नभएको बताउँछन् ।

राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले नयाँ बजेटमा पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयन नहुँदा नयाँ बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । अहिले पनि जेठ मसान्तसम्म २७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन हुनु आफैँमा दुःखद पक्ष हो ।’

बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने र परनिर्भरता घटाउने स्पष्ट योजना नयाँ बजेटले नदिएको उनले बताइन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले अर्थमन्त्री प्रदेशको समस्याको छनोटमा अलमलिएको बताए । उनका अनुसार, कर्णालीमा तीन वटा प्रमुख समस्या छन्— राजस्वको लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन । अर्को, विनियोजित बजेटको ठुलो रकम कार्यान्वयन हुँदैन र तेस्रो, बजेट विनियोजनका क्रममा हुने बेथिति तथा चलखेल प्रमुख समस्या हुन् ।

गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४१ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएकोमा अहिले २७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयन प्रमुख समस्यामा रूपमा रहे पनि सरकारले त्यसमा ध्यानै नदिएको बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारीदेखि सबै हिसाबले सरकार सक्षम बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि कार्यान्वयनको अवस्था विगतभन्दा कमजोर छ । यो विषयमा सरकारको प्रस्ट योजना नै देखिएन ।’