हेटौँडा । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगहरूले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले केही समय अघि जारी गरेको सूचि अनुसार लामो समयदेखि जग्गा, भवन बहाल, विद्युत् र पानीको महसुल बुझाउन बाँकी रहेका १३१ उद्योगहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त सूचीअनुसार हेटौंडा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयले निरन्तर ताकेता गर्दै आएको  छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कार्यालयमार्फत क्षेत्रभित्र सञ्चालित र क्षेत्र छोडेर गएका कुल १३१ वटा उद्योगलाई ७ दिनको म्याद दिएर बक्यौता चुक्ता गर्न पत्रचार गरेको थियो ।

लिमिटेडका अनुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूबाट करिब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित १३१ उद्योग र क्षेत्र छोडेर गइसकेका ३६ वटा उद्योगहरूले बक्यौता रकम र्तिन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता दुगड अटो क्लिनिक प्रालिको ३ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ । बतास ब्रदर्स मोटर्सको २ करोड २६ लाख, नेपाल वनस्पति घ्यु उद्योगको ६६ लाख ७८ हजार र साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेसनको ५३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय कार्यालयले बक्यौता उठाउन तीव्रता दिएको छ । हालसम्म १२ देखि १३ करोड रुपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत रकम असुल भइसकेको छ । बक्यौता नतिर्ने ५७ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएकोमा महसुल बुझाएपछि २३–२४ वटा उद्योगको लाइन पुनः जडान गरिएको उनलले बताए । कार्यालयले उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने कुल बक्यौतामध्ये ५० प्रतिशत रकम असुल गरेको उनले बताए । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूबाट झण्डै १३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्नेमा हालसम्म करिब आधा रकम संकलन भइसकेको छ ।

बक्यौता नतिर्ने ५७ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएकोमा महसुल बुझाएपछि हालसम्म २३/२४ वटा उद्योगको लाइन पुनः जडान गरिसकिएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने र विद्युत् काट्दा समेत चासो नदेखाउने उद्योगहरूलाई कार्यालयले थप कडा कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । कतिपय उद्योगीहरूले भने किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकाले केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

‘धेरैजसो उद्योगीहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ । दुगड अटो क्लिनिकले पनि करिब ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको जानकारी आएको छ । तर, यदि ७ दिनभित्र पनि कसैले चासो देखाएनन् भने हामी लिजमा दिएको जग्गाको सम्झौता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो उद्योगीहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ र बिस्तारै बक्यौता बुझाउने क्रम जारी छ । अब लाइन काटेर मात्र बस्दैनौँ । यदि उद्योगीले चासो देखाउनुभएन भने लिजमा दिएको जग्गाको सम्झौता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

विगत केही समयदेखि विवादित बनेको भाडा वृद्धिको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै कार्यालय अगाडि बढेको भण्डारीले बताए । अदालतको फैसला अनुसार २०७९ असार २१ गतेसम्म पुरानै दरमा भाडा कायम हुने र २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र वृद्धि भएको भाडा दर लागु उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार महसुल तिर्न तयार छौँः अध्यक्ष मास्के

उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले उद्योगहरूको विद्युत् महसुल बक्यौता विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरू तयार रहेको बताए । अध्यक्ष मास्केले उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने वास्तविक बक्यौता तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरेको कतिपय रकम यथार्थपरक नभएको बताए ।

अदालतले पहिलेको विवादलाई स्थापित गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाअनुसारको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको अध्यक्ष मास्केले बताए । तर, प्राधिकरणले थपेको कतिपय विवादित शीर्षक र बोर्ड भाडा लगायतका दाबीहरू यथार्थमा बक्यौता नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो अडान सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ भन्ने नै हो । अहिले हेटौँडामा काटिएका लाइनहरू जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले अदालतको फैसलाअनुसार तिर्नुपर्ने रकम बुझाउने र बाँकी विवादित रकमका हकमा पछि हुने निर्णय बमोजिम गर्ने गरी सहजीकरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

हेटौंडाका १३१ उद्योगको ४५ करोड वक्यौता

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूबाट ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ वक्यौता उठ्न बाँकी छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य सूचीमा रहेका १३१ उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वक्यौता दुगड अटो क्लिनिक प्रालिको ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ भने वतास ब्रदर्स मोटर्स प्रालिको २ करोड २६ लाख, नेपाल वनस्पति घ्यु उद्योगको ६६ लाख ७८ हजार, साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेसनको ५३ लाख ३२ हजार र नेपाल बैंक लिमिटेडको ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ वक्यौता छ । बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ वक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

कार्यालयका अनुसार ३६ वटा उद्योगले बक्यौता रहेर पनि औद्योगिक क्षेत्र छोडिसकेका छन् । ती उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै बाँकी छ । क्षेत्र छोडेर जानेमा नेपाल प्लाष्टिक, ब्राइट फिड, धनकुटा पोलिथिनलगायत उद्योगहरू छन् ।