वासिङ्टन डिसी ।  अमेरिकी सरकारले साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित केही निश्चित संस्थाहरूलाई प्रविधि कम्पनी एन्थ्रोपिकको अत्याधुनिक र उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मोडेल ‘मिथोस–५’ मा सीमित पहुँच स्थापित गर्न अनुमति दिएको छ। 

राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर चिन्ता र जोखिम देखाउँदै अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि उक्त एआई मोडेलको प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाएका थिए। एन्थ्रोपिकले भने आफ्ना सुरक्षा उपायहरूमा सुधार गरेपछि अमेरिकी सरकारले सीमित प्रयोगका लागि पहुँच पुनः खुला गरिदिएको जनाएको छ।

कम्पनीका प्रवक्ताका अनुसार एन्थ्रोपिकले अमेरिकी प्रशासनसँग मिथोस–५ को पहुँचलाई अझ विस्तार गर्ने र अर्को शक्तिशाली एआई मोडेल ‘फेबल–५’ लाई सर्वसाधारणका लागि पुनः उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार छलफल जारी राख्नेछ। यसअघि एआई सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी देखिएको भन्दै अमेरिकी सरकारले जुन १२ मा एन्थ्रोपिकका यी दुई अत्याधुनिक एआई मोडेलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो, जसका कारण प्रविधि क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेपलाई लिएर ठूलो बहस समेत चर्किएको थियो।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले एन्थ्रोपिक कम्पनीले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना एआई मोडेलहरूसँग जोडिएका राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी जोखिमहरू घटाउन जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको बताएका छन्। उनले कम्पनीको सुरक्षासम्बन्धी पछिल्ला प्रयासहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वाणिज्य विभागका प्रवक्ता बेनो कासले अमेरिकाले प्रविधिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै एआई क्षेत्रमा आफ्नो विश्वव्यापी नेतृत्व कायम राख्न निरन्तर काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यसअघि एन्थ्रोपिकले आफ्नो उन्नत प्रविधिलाई व्यापक जननिगरानी तथा स्वचालित हतियार प्रणाली (अटोमेटेड वेपन सिस्टम) मा प्रयोग गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी रक्षा निकायहरूसँगको सम्बन्धमा केही तनाव उत्पन्न भएको थियो।

यसैबिच, एन्थ्रोपिकको प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी ओपनएआईले पनि आफ्नो नयाँ एआई मोडेल सीमित पहुँचसहित बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। ओपनएआईका प्रमुख साम अल्टम्यानले सरकारले अपनाएको कडा नियन्त्रणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा उपयुक्त नभए पनि यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफूहरूले काम गरिरहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिनाको सुरुआतमा कुनै पनि उन्नत एआई प्रणाली सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको अनिवार्य समीक्षा गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए, यद्यपि उक्त आदेश कार्यान्वयनको विस्तृत प्रक्रिया भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।