केन्द्रीय संस्करण

काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गरियोस्– समिति

person explore access_timeअसार १६, २०७७ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले  काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिएपछि समितिले उपत्यका प्रवेश नाकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको जनाउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण  र रोकथाम गर्न उपत्यका प्रवेश नाकामा आजैदेखि केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो । अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका आउनै पर्ने पेशा व्यवसायी तथा बिरामी र उनका आफन्तसमेत यस किसिमको कडाइको मारमा परेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट पास लिएर आउनु भने निर्णय व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई सच्याउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका नागरिकले साँगा र नागढुङ्गामा अनावश्यक झण्झट र दुःख व्यहोर्नु परेको समितिको ठहर रहेको छ । पास लिएर आउने भन्ने कुरा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र सम्भव भए पनि सर्वसाधारणका लागि व्यावहारिक नभएकाले निर्णय सच्याउन आवश्यक रहेको सभापति रावलले बताइन् ।
  
विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन भए नभएको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी) को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले क्वारेन्टिनलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.