काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गरियोस्– समिति
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिएपछि समितिले उपत्यका प्रवेश नाकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको जनाउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम गर्न उपत्यका प्रवेश नाकामा आजैदेखि केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो । अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका आउनै पर्ने पेशा व्यवसायी तथा बिरामी र उनका आफन्तसमेत यस किसिमको कडाइको मारमा परेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट पास लिएर आउनु भने निर्णय व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई सच्याउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका नागरिकले साँगा र नागढुङ्गामा अनावश्यक झण्झट र दुःख व्यहोर्नु परेको समितिको ठहर रहेको छ । पास लिएर आउने भन्ने कुरा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र सम्भव भए पनि सर्वसाधारणका लागि व्यावहारिक नभएकाले निर्णय सच्याउन आवश्यक रहेको सभापति रावलले बताइन् ।
विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन भए नभएको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी) को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले क्वारेन्टिनलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँमा 'सफल ह्याप्पी काउ मिल्क' उपलब्ध
-
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने अमिनविरुद्ध आरोपपत्र दायर
-
गाउँपालिका उपाध्यक्ष र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
गर्मीमा चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ?
-
क्रोएसियामा राजदूतावास स्थापनाको माग गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
-
एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ