काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीमा सरकारले ढिलाई गर्न नचाहेको बताएका छन् ।
मन्त्री तामाङले संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाई हुन गएको पनि स्पष्ट पारे ।
बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको कामले तीव्रता पाउने पनि बताए ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अव प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री तामाङले बताए । सामान्यतया कामु प्रधाननयायाधीश एक महिनाका लागि मात्रै हुने भएपनि झण्डै दुईमहिनादेखि सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशमार्फत कार्य सञ्चालन हुदै आएको छ । 
मन्त्री तामाङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माणको कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको पनि बताए । उनले आगामी असोज ३ गते भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने मौलिक हकसम्बन्धि कानुनको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले विज्ञहरुको समूहनै बनाएको जानकारी दिए । मौलिक हकसम्बन्धि कानुन निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सरकारले संविधानमा बाझिएका कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ ।
मन्त्री तामाङले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव हुन नदिन नमूना कानुन पठाउने काम गरिरहेको पनि बताए ।