केन्द्रीय संस्करण

महाअभियोग : कारण र समाधान

person explore access_timeजेठ ८, २०७४ chat_bubble_outline0
खेमराज दाहाल

रातोपाटी

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्तावले हाम्रो कानुनी व्यवस्था र सरकारका तीन अङ्गहरु (न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका) बीच कम्तीमा मनोवैज्ञानिक र अहमताको द्वन्द्व बढाएको स्पष्ट भइसकेको छ । वैशाख २६ गते मनाइएको ६५औँ कानुन दिवसमा पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखको बहिष्कार र प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्यमा गहिरो कटाक्ष सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा महसुस हुन्थ्यो ।

अतः यी अङ्गहरु आआफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र रही आपमा प्रतिष्पर्धा नगरी एकअर्कालाई सहयोग, सन्तुलन र समन्वयमार्फत काम गरे मात्र देश र जनताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हालको मात्र नभई भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता महाअभियोग प्रस्तावका कारण पत्ता लगाई समयमै समधान गर्न निम्न विषयमा ध्यान दिई संशोधन गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक सोच र परिपाटीः
सही र सत्य के हो, त्यसैको अनुसरण गर्नुपर्छ । हाम्रो बुझाइ र गराइ जे छ, त्यसैलाई सही र सत्य प्रामाणित गरी देखाउनुपर्छ । हतियार र द्वन्द्वको राजनीतिबाट आएको माओवादी—केन्द्रको नेतृत्वले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुभन्दा पनि न्यायपालिका खिलाफ रहेको बुझ्नु नै अहिलेको घटनाको चुरो हो । विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालका घटना ब्युँताउने र प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाललाई नैतिक पतन गराउन अदालत लागेको भन्ने बुझाइ भएपछि सत्ता सहकर्मी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई अदालतको मान हानि र उनीविरुद्ध हुनसक्ने द्वन्द्वकालका मुद्दासमेतका फेयरिस्त देखाई माओवादी—केन्द्रले आफ्नो भर्याङ बनाउन सफल भएको देखिन्छ । अझ अदालतको मानहानि सत्तारोहणमा तगारो हुने भन्ने बुझाइ भएपछि त काङ्ग्रेस सभापति माहाअभियोगमा झनै उत्साही बनेको बुझिन्छ । यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार र अपराध सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारले विगत दशकभन्दा लामो समयदेखि बुझाउन नसकेको र सो नगरे सरकारका उच्च अधिकारीलाई विदेशी भूमिबाटै गिरफ्तार गर्ने भन्ने समचारले त आगोमा घिउ थपेको अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिः
आफ्नो अभीष्ट पूरा हुँदा प्रस्ताव र चाकडी गर्नेहरु आफ्नो स्वार्थ नदेखेमा सत्य नै भए पनि सोही विषयको विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र बनिसकेको छ । न्यायाधीश जस्तो गरिमामय र जनविश्वास रहेको पदमा सिफारिस एवं नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डा गर्ने परिपाटी नै दोषी छ । विभिन्न पार्टीका कोटाबाट न्यायाधीश हुने र न्यायाधिश भइसकेपछि पार्टी आवारण एवं सदस्यातालाई पूर्ण रुपमा त्याग्ने भनेमा त्यो पार्टीप्रतिको बफदारिता र सङ्गत त्यागिन्छ कि त्यागिँदैन ? तिनै न्यायाधीशले अवकाश पछि पुनः सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक पार्टी रिझाउन पर्छ कि पर्दैन ? न्याय दिनका लागि न्यायिक ब्रम्ह चाहिन्छ तर पूर्ववत बिटुलिई सकेको मन न्यायिक हुन सक्छ कि सक्दैन ? अतः न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै निश्चित योग्यता र क्षमताको परीक्षण गर्ने प्रतिस्पार्धात्मक पद्धति निर्माण गरेर मात्र त्यस्ता न्यायधीशबाट सही न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ ।

न्यायपरिषदको संरचनाः
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्तीलगायतका क्षेत्राधिकार न्यायपरिषदलाई संविधानत व्यवस्था गरिएको छ । यसको संरचनामा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यहरुमा कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त कानुन व्यवसायी रहने व्यवस्था छ । यहाँ अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायधीशबाहेक तीन जना अर्थात बहुमत राजनीतिक स्रोतबाट आउने भएको हुँदा न्यायालय राजनीतिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । अझ पछिल्लो उच्च अदालतको न्यायधीश नियुक्ति प्रकृयामा त सर्वसहमतीमा निर्णय गरिने सामान्य प्रचलन पनि दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा बहुमतीय आधारमा निर्णय गरी नियुक्ति गर्नुले त अब राजनीतिले चाहेमा न्यायपरिषदवाट जस्तोसुकै निर्णय पारित हुने परिपाटी बसाई दिएको छ । अतः न्यायालयलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाइराख्ने हो भने परिषदको संरचना गैरराजनीतिक बनाउन जरुरी छ ।

महाअभियोग दर्ता विधिः
महाअभियोग सामान्य विषय होइन । त्यसैले न्यायलयले गरेको कुनै निर्णयको विषयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु कानुनी मान्यता सङ्गत हुँदैन । यो अन्तिम कानुनी उपायको रुपमा प्रयोग गरिने अस्त्र हो । संसारका थुप्रै मुलुकहरुमा यसको प्रयोग भएको छ । तर सामान्यतया महाअभियोग पदीय असक्षमता र भ्रष्टचारसँग जोडेर संसदमा दर्ता गर्ने गरिन्छ । यही आधारमा फिलिपिन्समा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रेनाटो कोरोनालाई सन् २०१२ मा पदमुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, भारतका उच्च र पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भि. रामास्वामीलाई सन् १९९४ मा हटाइएको थियो । श्रीलङ्कामा त एक जना न्यायधीशलाई महअभियोग लगाएको विरुद्धमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै जाँदा यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधशलाई पनि महाअभियोग लागाउँदै जाँदा धेरै न्यायाधीशहरु महाअभियोगमा परेपछि बाँकी रहेका करिब दस जना सबै न्यायाधीशको बेन्चले महाअभियोगविरुद्ध फैसला गर्ने परिस्थिति बनेको थियो । यस्ता उदाहरण युरोप र अमेरिकी देशहरुमा पनि थुप्रै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा महाअभियोग संसदमा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित कसुरबारेमा छानविन गरी महाअभियोग दर्ताका लागि सिफारिस गरिन्छ तर हामीकहाँ छोटो संवैधानिक विकास र अपरिपक्व प्रजातान्त्रिक अभ्यासका कारण संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । हाम्रो संविधानको धारा १०१ ले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । हाम्रो संविधानले महाअभियोग प्रस्ताव पेशका लागि लिएका आधारहरुमा संविधान र कानुनको गम्भिर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छन् । अतः एक चौथाइले सुटुक्क दर्ता गरिदिइहाल्ने र प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदा वित्तिकै निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी कसुरको छानविन र महाअभियोग दर्ताका लागि सिफारिस गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
बार र बेन्चको भूमिकाः
कानुन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन बार र कानुनविद्हरु राजनीतिक दल जसरी नै विभाजित हुनुले महाअभियोगको विषय झन् जटिल र अन्योलपूर्ण बनेको छ । निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् पुनः स्थापना गरी संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र आई.जी.पी. प्रकरणमा कार्यकारीले गरेको निर्णय बदर गरी कार्यकारिणी अधिकारमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको भन्ने कित्तामा एकथरी कानुनका जानकार उभिएका छन् भने अदालतले न्यायका लागि निवेदन परिसकेपछि कानुनको व्याख्यागरी योग्यहरुमध्ये योग्यतम हुनुका आधार र कारण खोलि मन्त्रिपरिषदको पुरानो निर्णय खारेजगरी नया नियुक्तिको कानुनसङ्गत निर्णय गर्नु भन्ने कुरा न्यायलयको दायित्व हो भन्ने अर्काथरीको मत छ । आई.जी.पी.को प्रकरणलाई मात्र हेर्ने हो भने गृहमन्त्राल विद्यमान कानुनी बुझाइमा चुकेको देखिन्छ । मूल्याङ्कनबाटै ए.आई.जी.सम्म बढुवा हुने र आई.जी.पी.मा नियुक्ति हुने प्रावधान भएकाले पहिले ए.आई.जी अनि आई.जी.पी. नियुक्त बेलैमा गरेको भए यी मापदण्डबारे सायद अदालतले बोल्ने ठाउँ हुने थिएन । यस नियुक्ति प्रकरणमा कानुन व्यवसायीको हैसियतमा आफै पनि स्वयं उपस्थित भएको हुँदा वकिलहरको बीचको विभाजन प्रष्टै हुन्थ्यो । तर दल विशेषका विचार, पारिस्थितिक स्वार्थ र मनोगत व्याख्यालाई किनारा लगाई कानुन र विधिलाई केन्द्रमा राखी हेर्ने हो भने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरु फरक—फरक कित्तामा उभिने वातावरण आउँदैन । अल्पकालीन रुपमा बृहत पूर्ण इजलासले सरकारका निरङ्कुशतातर्फको कदमबाट संरक्षण त गर्ने छ नै दीर्धकालीन रुपमा न्यायमा जनसाधरणको पहँुचलाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय बारले अन्य बार र वकिलहरुबीच सम्बन्ध सेतुको सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ भने कानुन व्यवसायी र अदालतले भावना र आवेगमा नआई विद्यमान कानुन र पद्धतिको वस्तुनिष्ठ अवलम्बन गर्दै सही व्याख्याद्वारा बहस, पैरवी र आदेश हुन सके ‘जोगीदेखि भैँसी डराउने र भैँसीदेखि जोगी डराउने’ परिस्थिति सधैँका लागि समाधान भई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायलयको साख बच्ने थियो । भविष्यमा आउनसक्ने अनावश्यक र अपरिपक्व महाअभियोगले ठाउ पाउने थिएन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...