काठमाडौं– पार्टीको संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जित तथा संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रवाधानमाथि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सहमति जुटाउन असफल भएको छ । पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले फरक मतसहित पेश भएको प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटाउन मंसिर १३ गतेबाट सघन छलफल भएको थियो ।  तर, संस्थापन र इतरसमूहबीच विधानलाई आफूअनकुल अन्तिम रुप दिने जुहारी चल्दा सहमतिको वातावरण बिग्रिएको एक जना केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संशोधन मस्यौंदा समतिका सदस्यहरुले करिब १७ वटा बुँदा फरक मतसहित पेश गरेको संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानमाथि संस्थापन र इतर समूहबीच मत बाझिँदा जस्ताको त्यस्तै महासमिति बैठकमा पेश गर्ने सम्भावना बढेको छ । इतरसमूहले पार्टीको सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनको गर्न माग गरेका छन् । तर संस्थापन पक्ष पार्टीमा भएका गल्ती, कमजोरीको एक्लै भागेदार बन्न तयार छैन । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले आज साँझसम्म सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा मंसिर १३ गतेदेखि  २७  गतेसम्म छलफल हुँदा पनि सहमतिको वातावरण बनेन ।   २७ गते ‘हिजो’को बैठकमा पार्टी महामन्त्री शंशाक कोइरालाले पार्टीको सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । तर, सो प्रतिवेदनप्रति इतरसमूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आम चुनावमा व्यहोरको हारको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।  यस्तै, केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि चुनाव गराएको जस लिने तर, हारको जिम्मेवारी नलिने, भ्रातृ संगठनको अधिवेशन गराएको गर्व गर्ने, तर संगठन लथालिङ्ग हुँदा उदासिनता देखाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

 पौडेल र गगनलाई राजीनामाको चुनौती 
पौडेल र थापाको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभापति देउवाले आफूले मनोनित गरेकाहरुनै आफूमाथि खनिने गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिन चुनौतीसमेत दिएका स्रोत बताउँछ । १३ औँ महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्रीमा क्रमशः पौडेल र थापा पराजित भएपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मानोनित गरेर लगेका थिए ।

देउवाको भनाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पार्टी लथालिङ मेरा कारण भएको मात्र होर ? आफूलाई गाली गर्न छाड्नुहोस् । पौडेलजीका कारण अनुशासन आयोग बन्न नसकेको हो । अनुशासन आयोग बनेको भए यस्तो अवस्थानै आउने थिएन । सबै दोषलाई मात्र लगाएर तपाईहरु चोखो छु नसोच्नु होस् ।’

गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनदेखि विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा समेत भागबन्डाका आधारमा निर्णय भएकोले सबै पार्टीले गरेका राम्रा नराम्रा कामको भागेदार सबै हुनुपर्नेमा देउवाको तर्क थियो ।