पछिल्लो दुई दशकमा फौजदारी कसुर र अभियोग ठहर भएका जनप्रतिनिधि नभएका हैनन् तर दुई सातायता उच्च पदाधिकारीसहित सांसदहरू धमाधम पक्राउ पर्दै जाँदा विधिका निर्मातामाथि नै नैतिक अनुशासन र आचरणको प्रश्न गम्भीर बनिरहेको छ । 

सम्भवतः यस्तै परिस्थितिको सामना गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सांसदहरूको आचरण अनुगमन समिति भने बन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको ३० महिना बितिसके पनि समिति भने बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले समिति गठनबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुनै पनि कार्यसूची अहिलेसम्म नबनेको बताए । योगीले भने, “नियमावलीले आचरण अनुगमनका लागि समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ तर अहिलेसम्म समिति गठन भने भइसकेको छैन ।”

के हो आचरण समिति ?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सदस्यहरूद्वारा नियमावलीले तोकेको आचरण र समाजको विद्यमान आचरण पालना गरे वा नगरेको अध्ययनका लागि समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । अनुगमनका लागि सभामुखकै सभापतित्वमा समिति गठनको व्यवस्था छ । सदस्यहरूले नियमावलीको प्रावधानसँगै सांसदको हैसियतले प्राप्त गरेको जानकारी वा सूचना आर्थिक लाभका लागि अन्य संस्था वा निकायलाई दिएको विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता सूचना लाभ लिने हिसाबले अन्य निकायमा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । यस्तै समितिले कुनै सदस्यविरुद्ध आचरणसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।