आज मंसिर १४ गते शनिबार, काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रकाशित हुने मुख्य दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थअवस्थाका विषयमा विभिन्न कोणबाट समाचार प्रकाशित गरेका छन् । त्यस्तै मेडिकल कलेजले गरेका ठगीको विषय, दुर्घटना एवं आजदेखि औपचारिक रुपमा सुरु हुन गइरकोको १३ औं साग खेलकूद प्रतियोगिता र उपनिर्वाचन २०७६ जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

कीर्तिमानी खेलाडी साग त्यागेर वैदेशिक रोजगारमा

अन्नपूर्ण पोस्ट्को एङ्कर समाचारका अनुसार दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग)का प्रतिस्पर्धी खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । सबैलाई काठमाडौँको होटलमा राखेर सिकाइँदै थियो । तीमध्ये कीर्तिमानी खेलाडी तुलसा खत्री बिहीबार बिहान अचानक हराइन् । ‘मन्दिर जान्छु ’ भन्दै झिसमिसमै निस्किएकी उनी जहाज चढेर कतार पो पुगिछन् । 

राष्ट्रको जर्सी लगायर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्नु हरेक खेलाडीको धोको हुन्छ । त्यसमाथि सागजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्ने सपना साँचेर थुप्रै खेलाडी दिनरात मैदानमा पसिना बगाउँछन् । वर्षौ कठोर परिश्रम गर्छन् । सबैको सपना पूरा हुँदैन । तर, मुखैमा आएको १३ औं सागको तयारीमा रहेकी तुलसाको गरिबी बाध्यतालाई सम्भावित पदकले रोक्न सकेन ।

प्रधानमन्त्रीलाई काममा फर्कन आझै १० दिन लाग्ने 

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार मनमहोन कार्डियोथारासिक भास्कुर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आझै आईसीयूमा राखिएको छ । सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन उनलाई आईसीयूमा राखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई काममा फर्कन करिब १० दिन लाग्ने पनि उनीहरुले आंकलन गरेका छन् । त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण दैनिकले ‘रोगै छल्ने आत्मविकास’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसम्बन्धी समाचार लेखेको छ । प्रधानमन्त्रीको १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएपछि पुनः प्रत्यारोपण गर्ने योजना अहिले छलफलमै सीमित रहेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि दुई जना नातेदार तयारी अवस्थामा छन् । आकस्मिक रुपमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्नु परेकाले प्रत्यारोपणको समय धकेलिएको हो ।

राज्यबाटै ठगिए विद्यार्थी 

नयाँ पत्रिकाका अनुसार मेडिकल कलेजको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । कलेजहरुले २०७२÷७३ को ब्याचदेखि नै बढी शुल्क असुले पनि सरकारले २०७४÷७५ र २०७५÷७६ का विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क मात्रै फिर्ता हुने गरी कलेज सञ्चालकहरुसँग सहमति गरेपछि विद्यार्थीहरुले राज्यबाटै ठगिएको महसुश गरेका हुन् । उनीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

२०७२/७३ र २०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय मंगलबार सरकार र कलेज सञ्चालकले गरेका थिए । तर, कहिले अनुरोध गर्ने भन्ने कुनै मिति तोकिएको छैन  । यता आर्मी मेडिकल कलेजले दुई ब्याचका विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएको स्विकारे पनि समायोजन भने एक ब्याचको मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । 

६ वर्षमा ५.६७ क्विन्टल सुन बरामद

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा त्रिभुवन अन्तार्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा चीन र भारतसँग जोडिएका नाकाबाट ५ सय ६७ केजी सुन बरामद भएको छ । जुन अहिलेको दरअनुसार करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबारको हो । तस्करीमा संलग्न ४५५ जना नेपाली र विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका केहीबाहेक अधिकांश भरिया रहेको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । चीन, भारत, नेपाल, दुबई, हङकङ, सिंगापुर,थाइल्याण्डलगायत मुलुमा बसेर सुन अवैध रुपमा ओहोरदोहोर गराउन गिरोह सक्रिय रहेपनि निस्तेज पार्न सरकारले सकेको छैन ।
 

माफियाको कब्जामा ५०० बिघा सरकारी जग्गा

नागरिक दैनिकका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण तथा जाँचबुझ आयोगले देशभर करिब ५०० बिघा र ६ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफिया र व्यक्तिले हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ । ६ महिनाअघि गठित उक्त आयोगले व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । जग्गा हडप्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको विस्तृत विवरणसमेत खुलाइएको छ । त्यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन सहयोग गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

गृहमन्त्रीदेखि मेयरसम्मलाई सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा

नयाँ पत्रिकाका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र काठमाडौँ महानपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यमाथि अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरको मेयरविरुद्ध अबहेलना मुद्दा दायर भएको हो । १६ भदौं २०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासबाट अनधिकृत रुपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलगायत हटाउन फैसला भएको थियो । तर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो ।