–बालकिशोर माझी

विद्यार्थी सङ्गठनको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र सुधार कहिल्यै परेन हिजोको राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध वा राजनीतिक परिवर्तनका निमित लडेको कथन गर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरुमा हावी भएको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक परिर्वतन भई देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर पनि राजनीतिक पार्टी र यसका विद्यार्थी सङ्गठन अझै भन्दैछौँ पहिला राजनीतिक अवस्था सुधार होस् अनि शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक दलको पुरानै रोग हो । 

हरेक पार्टी र त्यसका विद्यार्थी सङ्गठनले पार्टीको नीति र सिद्धान्तसँगै शिक्षालाई समेट्न खोज्यौँ । शिक्षाले नै राजनीतिज्ञ बनाउने हो भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बुझेनौँ । शिक्षालाई परिवर्तन गर्न जरुरी ठानेनौँ, शिक्षालाई हामीले राजनीतिसँग जोड्यौँ तर शिक्षाले राजनीतिलाई नियमन गर्छ भन्ने कुरा बुझेनौँ युरोपियन देशहरूले शिक्षामा विभिन्न प्रयोग गर्दै अगाडि बढेका छन् । हामी उही घोकन्ते पद्धति अनुसरण गर्दैछौँ । 

देशको ठूलो अनि जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अँगालेको शिक्षा नीति बेलायतबाट फ्याकिँदै भारत हुँदै नेपाल ल्याइएको नीति हो । जसका कारण हामीभित्र तहगत सोचले जरा गड्यो । फलस्वरूप विश्वविद्यालय कहिल्यै समयअनुसार चल्न सकेन । हामीले शिक्षालाई आफ्ना राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्तअनुसार व्याख्या ग¥यौँ । तर कहिल्यै यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना दिन सकेनौँ । वास्तवमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीले शिक्षालाई वादी बनाएकै हुन् । 

तत्कालीन माओवादी र यसको विद्यार्थी सङ्गठनले १० वर्षे जनयुद्धमा जनवादी शिक्षाको नारा लगायो । तर आज आफै सरकार सञ्चालक र शिक्षा मन्त्री स्वयम् जनयुद्ध लडेर आएका व्यक्ति शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि उसले वकालत गरेको जनवादी शिक्षा कार्यान्वयनको कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादी शिक्षाको परिकल्पना ग¥यो । तर समाजवादी शिक्षा के हो ? कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आजसम्म उसले कुनै आधार नै दिनसकेको छैन । 

हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनले विश्वविद्यालय सुधारको अभियानमा लाग्नुपर्ने हो । तर ठीकविपरीत आज विश्वविद्यालयमा क्रियाशील सङ्गठनको आचरण र व्यावहारमा फरक हुँदा झनै विकृति बढेको छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी हक, अधिकार, शिक्षा सुधारमा लाग्नुपर्ने विद्यार्थी नेताहरु थेसिस दलाली, परीक्षामा अनियमितता गर्नमा व्यस्त हुँदा विश्वविद्यालयमा झन् समस्या थपिँदै गएको छ । 

शिक्षा दिने शिक्षकका कुरा
हाम्रो विश्वविद्यालयले अँगालेको शिक्षा नीति घोकन्ते, रटाने र किताब केन्द्रित छ भने पढाउने शिक्षकले पनि विद्यार्थी घोकाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । शिक्षकले त यहाँ समाज, संस्कृतिको यथार्थ विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन पथ्र्यो न कि किताबी ज्ञान, किताबमा लेखिएका कुरा स्वयम् विद्यार्थीले अध्ययन गर्नसक्छ भन्नेसम्म हेक्का राखेको पाइँदैन । विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त ठीक उल्टो राजनीतिक पार्टी, दलप्रति बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ । हामीकहाँ छिमेकी देश चीनको जस्तो न राजनीतिक संरचना छ न त युरोेपियन मुलुक जस्तो स्वतन्त्र ढङ्गले पढाउने शिक्षक छन् । पञ्चायत कालपछि दलहरुले शिक्षामा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता गरे आज देश गणतन्त्रमा पुगिसक्यो । तर शिक्षामा कुनै परिवर्तन देखिएन । बरु हिजो सामाजवादी र जनवादी शिक्षाको वकालत गर्नेहरु नै संविधानमा समेटिएको सर्वसुलभ शिक्षाको धज्जी उडाउँदै शिक्षाका व्यापारी भएर मजदुर, विपन्न जनतालाई लुटिरहेका तमाम उदाहरण छन् । 

विश्वविद्यालयको शिक्षा नीति
हाम्रो शिक्षा व्यवस्था बेलायत लगायत युरोपेली मुलुकले प्रयोेग गरेर फ्याँकेको शिक्षा नीति हो । हाम्रा विश्वविद्यालयमा टीओआर कहिल्यै संस्कृति भएन, कामभन्दा बढी हामीले समयलाई महत्त्व दियौँ । त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थीको गुणस्तर मापन हाजिर बन्यो । हामीले शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन विद्यार्थी चापलाई ख्याल गर्नुपथ्र्यो । तर कहिल्यै गरेनौँ । त्यसैले २०३२÷३३ पछि हामीले हाम्रा क्याम्पस थप्नेसम्म जमर्को गरेनौँ । अझै भन्नुुपर्दा देश सङ्घीयातामा गएपछि देशभित्र रहेका करिब १२ विश्वविद्यालयलाई प्रान्तीय पहुँचमा लिने नीति सरकारले लगेको छ । तर सरकारसँग यसको यथेष्ट गृहकार्य छैन । विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने ? पूर्वको पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय प्रदेश १ को प्रन्तीय आधारमा राख्दा काठमाडौँमा रहेका उसका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस के गर्ने ? भन्ने सरकारले कहिल्यै चर्चा गरेको छैन । 

उता सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय सबै कुराले सम्पन्न छ । त्यहाँको भौतिक संरचना, उच्च शिक्षाका करिब ९६ प्रतिशत जनशक्ति, नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत लगानी, आफ्नै अङ्गिक क्याम्पसहरु छन् । तर सन् १९८० को दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वायत्त व्यवस्थापन अङ्गीकार गरेपछि विश्वविद्यायमा राजनीतिक पार्टी र यसका कार्यकर्ताको हालिमुहली बन्यो । पार्टीपिच्छे विद्यार्थी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, प्रशासनको हालिमुहालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन खस्किँदै गयो । विकेन्द्रीकरण कागजको खोस्टोमा सीमित रह्यो । कलेज, क्याम्पसका शिक्षक, प्रमुखहरु राजनीतिक भगबण्डामा नियुक्ति लिन थाले र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता राजनीतिक पार्टीको सिकार भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्र यो हालत होइन हाम्रा अन्य विश्वविद्यालयको हविगत पनि उही छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आजको दिनसम्म भीसी नियुक्ति सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर र विश्वविद्यालयको कार्य सम्पादनमा परेको प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले हाम्रा विश्वविद्यालयले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्लान् ? 

विश्वमा धेरै यस्ता विश्वविद्यालय छन् जहाँ आफ्ना विद्यार्थीलाई सरकारका नीति कार्यक्रम बारे छलफल गराउँछन्, अनुसन्धान गराउँछन्  र राज्यलाई सघाउँछन् । उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनको सङ्घाई विश्वविद्यालयले सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत छलफलमा आफ्ना विद्यार्थी समावेश गर्छ । तर हाम्रा विश्वविद्यालय सरकारका नीति कुर्छौं । विश्वका कैयौँ विश्वविद्यालयले समुदायबीच गएर त्यहाँको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र सभ्याताको अनुसन्धान गर्छन् । तर हामीकहाँ खाए खा नखाए घिचको अवस्था छ । अनुसन्धान परको कुरा भयो, हाम्रो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका सोधपत्र, थोसिस चोरी र बिक्री हुन्छन् । अनि काहाँबाट परिवर्तन हुन्छ ? 
भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालय विद्यार्थी राजनीतिका लागि निकै उर्वर भूमि मानिन्छ । यस विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेताहरु अध्यायनशील, अनुसन्धानकर्ताका रूपमा बढी चिनिन्छन् । नेहरु विश्वविद्यालय त्यस्तो विश्वविद्यालय हो जहाँ विद्यार्थीबीच विचार शृङ्खला, समसामयिक, राजनीतिक, अनि आर्थिक विषयमा छलफल गराइन्छ  र बौद्धिक खुराक देशलाई दिन्छ र पो कनैया कुमार, सहेला रसिद जस्ता युवा विद्यार्थी नेताहरु देशले प्राप्त गर्छ । हाम्रोमा हाम्रा विश्वविद्यालय र विद्यार्थी सङ्गठन नेहरु विश्वविद्यालय जस्तो वैचारिक बहस चलाउन रुचाउँदैनन् । सरकारका काम, कर्तव्य, अधिकार र नीतिको अनुसन्धान गर्दैनन् । बरु हाम्रा विद्यार्थी नेताहरु राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयको अनुदान, छात्रवृत्तिमा अनियमितता, भ्रष्टचार, थेसिस चोरी र परीक्षामा अनियमितता गरी पुँजीको जोहो गर्न अग्रसर हुन्छन् । यस्तो नेतृत्वबाट शिक्षामा सुधारको पहल कदमी होला त ? 
विश्वविद्यालयको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठन, सरोकारवालाहरु एक ठाउँमा उभिएर सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका विद्यार्थी सङ्गठनले अब शिक्षा सुधारका लागि लड्न जरुरी छ । विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आफू सङ्गठनमा लागेको बताउने नेताहरुले क्याम्पसका गेट कुरेर वर्षौंसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको मिति माथि मिति कुर्ने कि शिक्षा परिवर्तनको निम्ति पनि लड्ने ? अब सोच्न जरुरी छ । शिक्षा नीति परिवर्तनका लागि पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीमा पुनरविचार गर्न जरुरी छ । अनि मात्र नेतृत्व जन्मने छ । विचारको पहिचान हुन्छ । त्यसैले चुनौतीलाई सामाना गरौँ, सोच्ने शैलीमा परिवर्तन गरौँ, हाजिर कापीले गुणस्तर होइन टीओआर प्रणालीको विकास गरौँ । युवा विद्यार्थीबीच हाम्रो शिक्षा नीतिका बारेमा बहस गरौँ । हाम्रा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ । गाह्रो छ त केवल विचार फेर्न, त्यसैले आउनुहोस् सम्पूर्ण सरोकारवाला विचार फेरौँ विश्वविद्यालय सुधारतिर लगौँ ।