केन्द्रीय संस्करण

अनलाइन कक्षा बन्द गर्नु बेइमानी : सरकारभन्दा पनि अभिभावकसँग वार्ता गर्न सुझाव

‘तिर्न सक्ने, अलिकति तिर्न सक्ने र नसक्नेहरुको वर्गीकरण गरौँ’

person explore access_timeसाउन २, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले निजी विद्यालयहरूले साउन १ गतेबाट बन्द गरेको अनलाइन कक्षासहित सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले एन–प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बन्द गरेको अनलाईन कक्षाहरु यथाशक्य चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई सिकाईबाट बञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । कोभिड–१९ ले देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सबैभन्दा बढि शिक्षा क्षेत्रमा असर परेकोले यो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाई छ ।

साक्षात्कारमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि राज्य बढि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘अनलाईन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारिता बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी भएन भनेर हल्ला गर्नुभन्दापनि अब कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ ।’–कोइरालाले भने । निजी विद्यालयहरुलाई संविधानले र शिक्षा नीतिले चिनेकोले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? यसबारेमा राज्यले सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले निजी विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा बन्द गर्नु बेईमानी भएको टिप्पणी गरे । विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारसँग वार्ता गर्नुभन्दा पनि अभिभावकहरुसँग समाधानको लागि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । उनले भने, ‘तिर्न सक्ने, अलिकति तिर्न सक्ने र नसक्नेहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । हामी अभिभावकसँग विद्यालय सञ्चालक साथीहरुले छलफल बढि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मुख ताकेर बस्नुहुँदैन ।’

कोइरालाले अहिले निजी विद्यालयहरुको समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त बेला भएको पनि तर्क गरे । उनले भने, ‘घर भाडा तिर्न नसक्ने विद्यालयहरु मर्ज गरौं । यो राम्रो अवसरपनि हो । बैंकको ऋणको व्याज तिर्ने समस्या छ, विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षा मन्त्रालय धाउन छोडौँ ।’

उनले कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरु नै सांसद हुनु र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विद्यालय सञ्चालकसँग पैसा लिँदा शिक्षा क्षेत्र झनै समस्यामा परेको बताए । उनले भने,‘यो सबै कन्फ्लििक्ट अफ ईन्ट्रेष्टको असर हो ।’

त्यस्तै, यो तीन महिनासम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरु ठूलो तनावमा रहेको स्पष्ट पारे । अहिलेसम्म १३–१४ सय युवाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक बाहिर आएको सुनाउँदै यसतर्फपनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले निजी विद्यालयहरुले अहिले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेर गैरजिम्मेवारीपन र उदासिनता देखाएको आरोप लगाएका छन् । ‘प्याव्सन र एनप्याव्सनको निर्णयले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । राज्यले यसको उपाय र समाधान खोज्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’–उनले भने ।

संविधानले निजी विद्यालयहरुलाई नचिन्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘हामी त विद्यार्थीहरुको पक्षमा छौं । उनीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने काम नहोस् । हामीले अहिलेको सबै समस्यालाई एउटै बास्केटमा राखेर एकीकृत समाधान निकाल्नुपर्छ भनिरहेका छौं । अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको कुरा सुन्दा मैले उहाँहरुलाई यो समस्याप्रति पोजिटिभ पाएको थिएँ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका कतिपय मागहरु संवदेनशील रहेकोले यी समस्याहरु समाधानको लागि राज्यले पहलकदमी लिनुपर्नेपनि महरको जोड छ ।  उनले शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्यालय सञ्चालकहरुसँग चन्दा असुल्ने गरेको भनेर लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । उनले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भन्नु गलत हुने टिप्पणी पनि गरे ।

त्यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले पनि अनलाईन कक्षाहरु तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोभिड–१९ को महामारीका कारण देश नै ठप्प रहेको र सबैभन्दा अस्तव्यस्त क्षेत्र शिक्षा भएको बताए । उनले भने,‘अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरु तनावमा छन् । प्याव्सन र एनप्याव्सनले अनलाईन कक्षाहरु स्थगित् गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । र, विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनले निजी विद्यालयहरु धराशयी बनाउने आफुहरुको कुनै चाहना नभएको जिकिर गरे । ढुंगानाले आफुहरुले लकडाउनकै बेलामा पनि निजी विद्यालयहरुले लिने अतिरिक्त शुल्क गलत छ भन्ने आवाज उठाएर सडक आन्दोलन गरेको स्मरण गराए ।

कार्यक्रममा प्याव्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले आफूहरुले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गर्नुपरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले आफुहरुले राज्यसँग सहुलियत मागेको तर कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो पोखे । उनले निजी विद्यालयहरुले गत माघदेखि नै तलब नदिएको पाईए आफूहरुले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, कतिपय विद्यालयहरुले भने असारसम्मको नै तलब दिईसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

घिमिरेले बेईमानी गरेको पाइए राज्यले सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी विद्यालयहरुको औचित्य सकिएको वा औचित्य छ भन्नेबारे उठेको सवालमा यसबारे अभिभावकले भन्ने कुरा भएको जवाफ दिए । ‘अहिले निजी विद्यालयहरुलाई संविधानले चिन्छ । यदि आवश्यकत्ता छैन भने राज्यले लिए हुन्छ ।’–उनले थपे । सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

एनप्याव्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेर आफूहरुले अप्रिय निर्णय लिएको भन्दै यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको रुपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफूहरुले विषम परिस्थितिमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारसँग सहुलियत मागेको सुनाए । वैशाखबाटै आफूहरुले ‘भर्चुअल क्लास’ सुरु गरेको भएपनि अझै कतिपय शिक्षकहरु ‘टेक्नो–फ्रेण्ड्ली’ नभएको र ईन्टरनेटको एक्सेस राम्रो नभएकोले देशभरि प्रभावकारी नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब खुवाउन नसकिएको अवस्था, सञ्चालन खर्च, घरभाडा र बैंकले ऋणको व्याज तिर्न गरेको ताकेताले आफूहरु समस्यामा परेको सुनाए । उनले भने,‘यही समस्याहरु पार लगाउन सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं । अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेका थियौं । तर, बजेटमा त्यो कुरा सम्बोधन भएन् ।’

कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापाले विद्यालय सञ्चालकहरुले चैत्रभन्दा अगाडिदेखि नै शिक्षकहरुलाई तलब, भत्ता नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएको हो । तर, कतिपय विद्यालयहरुले पुष र माघदेखि नै शिक्षकहरुलाई तलब दिएका छैनन् । हामीसँग प्रमाण छ । हामी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग सहकार्यमा छौं । देशभरि दुई लाख शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म उनीहरुको तलब दिईएको छैन् । के विद्यालय भनेको दादागिरी देखाउने ठाउँ हो ?’

यसअघि शिक्षकहरुले पटक–पटक अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा विदा माग्दा नदिने विद्यालयहरुले अहिले घरविदा कहाँबाट दिएको ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘तपाईहरुले शिक्षकलाई माघदेखि नै दाम दिनुभएको छैन् । तर, स्कुलको गाडी व्यक्तिको नाममा राख्ने काम भएको छ । अनि कम्पनी ऐनमा विद्यालय दर्ता गरिएको छ । कमाएको पैसाले जग्गा किन्ने । हामीलाई थाहा छैन् ?’

उनले दोहोरो भूमिका निर्वाह नगर्न विद्यालय सञ्चालकहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘तपाईहरुले तालाचाबी बुझाउँछौं भन्नुभयो । नसक्ने हो भने हामीलाई दिनुहोस चाबी, हामी चलाउँछौं । विद्यालय कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’ उनले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई तत्काल शिक्षकहरुको तलब दिन माग गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिलेको समस्या समाधानको लागि सबै सरोकारवाला पक्षले गम्भीर पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयहरुले शुल्क भनेर ताकेता नगरेपनि विभिन्न नाममा फि नै लिएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावको क्याटेगोरी छुट्याउनुपर्छ । अहिलेको मौका छोपेर एकमुष्ट पैसा उठाउने काम कसैले पनि नगरौं । विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार हनन नहोस् ।’ कतिपय विद्यालयहरुले अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिएको प्रमाणहरु पनि आफूहरुसँग सुरक्षित भएको बताउँदै त्यस्तो दबाब नदिन भण्डारीले चेतावनी दिए ।

उनले शुल्क नतिरेको नाममा विद्यालयहरुले एक जना विद्यार्थीपनि निकाल्न नपाउने बताए । अभिभावकहरुले चैत्रसम्मको शुल्क तिरेको तर कतिपय विद्यालयहरुले त्यो भन्दा अघिको नै तलब तथा भक्ता आफ्नो शिक्षकहरुलाई नदिएको पनि उनले सुनाए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.