काठमाडौँ । असोज महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै काम सक्ने घोषणालाई पूरा गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व फेरि पनि असफल भएको छ । यसले नेता कार्यकर्तालाई नेतृत्वप्रतिको विश्वास र प्रतिबद्धतामाथि पुनः प्रश्न उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

‘केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता– एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने’, गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकका १५ वटा निर्णयमध्ये ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरु, जनवर्गीय सङ्गठहरु र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने ।’ 

यो निर्णयअनुसार नेकपाले काम गरेको भए असोज ३० गते शुक्रबारभित्र एकताका सबै काम सम्पन्न भएको घोषणा गरिक्नुपर्ने थियो । तर यो घोषणा त परै जाओस् तोकिएको एक महिनामा यति काम भयो भनेरसमेत नेताहरुले भन्न सक्ने अवस्था छैन । एकताबारे कुनै प्रगति नहुँदा असोज महिना बित्दासमेत भदौ २६ को अवस्थाभन्दा कुनै भिन्नता पार्टीमा देखिँदैन । पार्टीमा सङ्कट आएपछि गठित कार्यदलको सुझावअनुसार स्थायी समितिले गरेको निर्णयको बुँदामा भनिएको छ, ‘विवादका कारणले अवरुद्ध हुन पुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिने । एकीकरणका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने र अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।’

यो प्रस्तावअनुसार एकीकरणका सन्दर्भमा केन्द्रबाट गर्नुपर्ने काम सचिवालयले गर्नुपर्ने हो । अधिकांश काम केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने पनि छन् । तर न सचिवालयले नै केही काम गरेको छ न मातहतका निकायलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी ठानेको छ ? जसले गर्दा यो एक महिना त्यसै सकिएको छ ।  

एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा पटक पटक भाका सार्दै आएको नेकपाले फुटको सँघारमा पुगेका बेला गरेको निर्णय समयसीमा भित्रै पूरा हुने आमनेता कार्यकतामा अपेक्षा थियो । तर पछिल्लो समय तोकिएको भाखामा पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले नेतृत्वको असफलता र बेवास्ता मात्रै होइन पुरानै रोग बल्झिएको अनुभव नेता कार्यकर्ताले सम्झन थालेका छन् । 
‘यो पुरानै रोग हो । रोगको इलाज भयो भनियो तर भएको रहेनछ’, स्थायी समिति सदस्य तथा नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘यसले पार्टी पङ्क्तिमा राम्रो सन्देश जाँदैन । समस्या थपिँदै जान्छ । रोगको बेलैमा उपचार नगर्दा त्यसले अरू असर जसरी गर्छ र फैलन्छ त्यसरी नै यसले पनि पार्टीमा धेरैतिर असर गर्छ ।’ 

नेता गजुरेल तोकिएको समयमा पार्टी एकता पूरा नहुनुमा अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफूहरुकै भूमिका कमजोर भएको बताउँछन् । ‘हामी स्थायी समितिका सदस्यहरुको जेजस्तो भूमिका हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । हामीमा पनि पद र प्रतिष्ठाका पछाडि दौडने प्रवृत्ति हावी भयो । पद पाए चुप लाग्ने नपाए बुरुकबुरुक उफ्रने प्रवृत्ति नै समस्याका रूपमा देखियो’, गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा नेतृत्वले उठाइरहेको छ ।’
गजुरेलले यसको असर पार्टी महाधिवेशनसम्म पर्ने दाबी समेत गरे । नेकपाले २०७७ चैत २५ देखि ३० मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा निर्णय गरिसकेको छ । ‘पार्टी एकताको भावना एवं मर्म अनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधान बमोजिम अवलम्बन गर्ने र महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्धति एवं नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने’, भदौ २६ कै स्थायी कमिटीको प्रस्तावमा भनिएको छ । 

तर नेकपाका अर्का नेता तथा स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ पार्टीभित्रका आन्तरिक चुनौती थपिँदै जाँदा असोज महिनाभित्र एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । 
‘समयमै भएको भए राम्रो हुनेथियो । समयमा गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन । तर भिन्न परिवेशबाट धेरै ठूलठूला चुनौतीहरुका बीचमा भएको पार्टी एकतालाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा केही चुनौती थप देखा पर्नुलाई असहज र अचम्म मान्नु हुँदैन’, नेम्वाङको भनाइ छ । 

उनले एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने र पुर्याउनुपर्ने भन्दै त्यसमा विवाद नरहेको दाबी पनि गरे । अझै कतिवटा भाका सारेपछि एकता प्रक्रिया पूरा होला ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष केपी ओली निकट रहेका नेम्वाङले भने, ‘अब भरसक भाखा नसार्ने । सरिगएछ भने पनि एक दुई दिन बढी लाग्ला तर एकता प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने नै हो ।’

नेता नेम्वाङले नेतृत्वले नचाहेर एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएन भन्दा नेतृत्वप्रति साह्रै ठूलो अन्याय हुने पनि बताए । ‘किनभने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु । दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गर्छौं र गर्यौँ भनेर घोषणा नगरेको भए पार्टी एकता हुँदैनथियो । त्यसैले उहाँहरुकै अठोटले पार्टी एकता सम्भव भएको हो’, नेम्वाङको भनाइ छ । 

एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेमा आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सबै मिलेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बरु टुङ्गोमा नपुगे चाहिँ समस्या आउने निश्चित भएको बताए । 
नेम्वाङले यस्तो अपेक्षा गरे पनि अर्का स्थायी समिति सदस्य भीम रालको बुझाइ फरक छ । 

नेता रावल स्थायी कमिटीको निर्णयले जुन आशा र अपेक्षा जगाएको थियो त्यो विस्तारै कमजोर बन्दै जान थालेको र नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै जान थालेको बताउँछन् । 
‘स्थायी कमिटीमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै जेजस्तो निर्णय गर्यौँ, त्यसबाट जुन अपेक्षा र आशा गरेका थियौँ, त्यसपछिका दिनमा हाम्रो आशा र अपेक्षाअनुसार काम हुन सेकेको देखिएन’, रावलले पार्टी एकताप्रति भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘स्थायी कमिटीका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसरी पार्टीका बैठकहरुबाट निर्णय गर्ने त्यसको कार्यान्वयन नगर्नुको अर्थ र प्रभावको पूर्णतया बेवास्ता गर्नेजस्तो प्रवृत्ति देखियो ।’ 

उनले यो प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै पहिला पनि हुनेगरेको गल्ती नदोहोर्याउने भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि पुनः दोहोरिनु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका बेलागरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यसले देश, जनता, पार्टी र सरकार कसैको पनि भलाइ हुँदैन’, रावलको भनाइ छ ।  

स्थायी समितिले पार्टीको विधि, पद्धति र प्रणालीअनुसार सबै काम र गतिविधि अगाडि बढ्ने, गल्ती नदोहोर्याउने, पार्टी र सरकारबीचमा समझदारी स्थापित गर्ने तथा महाधिवेशनको तयारी गर्ने विश्वासका साथ निर्णय गरेको थियो । तर प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुँदा त्यसको प्रभाव स्वरूप विश्वासमा आघात पर्न सक्ने नेता रावलको भनाइ छ । ‘सहमतिपछि नेता कार्यकर्तामा नयाँ दिशाबाट पार्टी अघि बढ्नेछ भनेर पलाएको आशामाथि तुसारापात हुने, नेतृत्वमाथिको विश्वास कम हुँदै जाने र परिणामस्वरूप आम जनताको भरोसा पनि पार्टीप्रति अझै कम हुने खतरा छ’, रावलको चिन्ता छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तरविरोध चर्कनुका साथै मतभेद बढ्दै जाँदा पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पुगेका बेला कार्यदलको सुझावका आधारमा भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेसहित महत्त्वपूर्ण १५ वटा निर्णय गरेको थियो ।