केन्द्रीय संस्करण
अर्थ अन्तरवार्ता

‘सम्भवतः बैङ्कले यही त्रैमासमा आईपीओ ल्याउँछ, सुरुदेखि नै राम्रो प्रतिफल दिन्छौँ ’

ब्याजदर घट्नु र तरलता पर्याप्त हुनु नेपालको वित्तीय बजारको स्वाभाविक स्वरूप होइन : अनिल ज्ञवाली

person explore access_timeकात्तिक २८, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपालको पहिलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कले हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्काशन गर्नेगरी आफ्नो तयारी थालेको छ । सो प्रस्तावसहित उसले मङ्सिर ३ मा साधारण सभा पनि बोलाएको छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासका लागि खुलेको बैङ्कले आफ्नो लगानी जलविद्युत् क्षेत्रबाट सुरु गरेको छ । कारोबार सुरु भएको २० महिना हुनै लाग्दा बैङ्कले  केके गर्यो, बैङ्कको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, लगानी विस्तार र व्यवस्थापनको योजना के छ, आईपीओ कहिलेसम्म आउँछ, प्रतिफलको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ लगायत विषयमा रातोपाटीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी :

कर्जा स्वीकृति र प्रवाहतर्फ यस बैङ्कले लगानी गर्नसक्ने सम्भावना भएका  पूर्वाधारका परियोजनाहरूको पाइपलाइन तयार गरेको छ । ती परियोजनाहरूको अध्ययन एवं मूल्याङ्कनको कार्य अघि बढाइएको छ । यसका साथै अध्ययन एवं मूल्याङ्कनपश्चात उपयुक्त देखिएका परियोजनामा बैङ्कले आफै वा बैङ्कको अगुवाइ/सह–अगुवाइमा कर्जा स्वीकृत एवं प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर​ बैङ्कले कारोबार सुरु गरेको २० महिना हुन लाग्यो । नेपालको पहिलो पूर्वाधार बैङ्कको रूपमा आएको यस बैङ्कले काम कसरी अघि बढाएको छ ?

पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रको मोडल वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित हुन र पूर्वाधारको लगानीमा थप गति प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारहरूबाट कम लागतमा प्राप्त गर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासका सफल अभ्यासहरूमार्फत सोको परिचालन गर्ने विषयलाई बैङ्कले आत्मसाथ गर्दै आजसम्मको व्यावसायिक यात्रा अगाडि बढाएको छ ।

मुलुकमा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासको परिदृश्य, लगानीको आवश्यकता एवं प्रर्याप्ततासम्बन्धी भएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार मुलुकमा पूर्वाधारको विकासमार्फत समृद्धितर्फ जान वार्षिक हाराहारी १० खर्ब थप लगानीको आवश्यकता रहेको देखिन्छ  । यो आकारको पुँजी जुटाउन वैदेशिक वित्त बजारबाट नियमित रूपमा पुँजी भित्र्याउन एवं स्वदेशी वित्त बजारमा स्वः पुँजी एवं ऋणपत्रहरूमा थप उपकरणको आवश्यकता रहेको छ । सोहीअनुरूप हामीले पनि विदेशी वित्त बजारमा आईएनआर सिन्थेटिक ग्रिन बन्ड जारी गरी  ५ अर्ब रूपैयाँ  भित्र्याउने कार्य आ.व. २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । यसैगरी स्वदेशी पुँजी बजारमा पनि विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा हालै भएको संशोधनको व्यवस्था अनुरूप २० अर्बको एनआईएफआरए डेब्ड फन्ड स्थापना र सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी अध्ययनसमेत सम्पन्न गरेका छौँ । 

यसैगरी कर्जा स्वीकृति र प्रवाहतर्फ यस बैङ्कले लगानी गर्नसक्ने सम्भावना भएका  पूर्वाधारका परियोजनाहरूको पाइपलाइन तयार गरेको छ । ती परियोजनाहरूको अध्ययन एवं मूल्याङ्कनको कार्य अघि बढाइएको छ । यसका साथै अध्ययन एवं मूल्याङ्कनपश्चात उपयुक्त देखिएका परियोजनामा बैङ्कले आफै वा बैङ्कको अगुवाइ÷ सह–अगुवाइमा कर्जा स्वीकृत एवं प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

बैङ्कका रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै संस्थागत सुशासन एवं संरचनात्मक र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत दैनिक कार्यहरूलाई सहज, सरल र मितव्ययी बनाउन बैङ्कले विभिन्न नीति एवं कार्यविधि तय गरी लागू गरेको छ । वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, बैङ्कलाई कर्जा मूल्याङ्न एवं स्वीकृतिको चरणमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक–आर्थिक परामर्श सेवाका लागि परामर्शदाताहरूलाई सूचीकृत गर्ने नीति, परियोजनाहरूलाई मूल्याङ्कन एवं छनोट गर्ने कार्यविधि, जलविद्युत्, सिमेन्ट, केवलकार, सडकसम्बन्धी परियोजनाको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लगायत बैङ्कको आर्थिक परिदृश्य प्रक्षेषण गर्ने प्रणाली तयार गरी लागू गरिएको छ ।

यसका अलावा बैङ्कले विद्यमान कर्जा मूल्याङ्कन एवं स्वीकृति प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यास यथासम्भव समेटी परिष्कृत गर्ने र बैङ्कको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजनालाई उदियमान सम्भावना एवं चुनौतीहरू, विगतको अनुभव र सिकाइमा आधारित भई पुनरावलोकन गर्ने कार्यहरू विज्ञ साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा  अगाडि बढाइएको छ ।

पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार  (असार मसान्तमा) बैङ्कको कर्जा लगानी ५७ करोड र निक्षेप सङ्कलन २५ करोड देखियो ? अहिले यसको अवस्था कस्तो छ ?

इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सुरक्षित लगानी र सोबाट दीर्घकालमा प्राप्त हुने प्रतिफलको सुनिश्चितता आफैमा गम्भीर विषय हो । यसकारण पनि यी प्रक्रियाहरूमा स्वाभाविक रूपले बढी समय लाग्छ । बैङ्कले लगानी गर्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेका इन्फ्रास्ट्रक्चरका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गरेको छ । आ.व. २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा बैङ्कको अगुवाइ/सह–अगुवाइमा जलविद्युत्, सिमेन्ट क्लिङ्कराइजेसन एवं सौर्य ऊर्जासमेत गरी ५ वटा परियोजनामा  ६ अर्ब कर्जा स्वीकृत भई .५० करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको र सोपश्चात चालू आ.व. मा ३ वटा परियोजनामा थप .२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँको कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सुरक्षित लगानी र सोबाट दीर्घकालमा प्राप्त हुने प्रतिफलको सुनिश्चितता आफैमा गम्भीर विषय हो । यसकारण पनि यी प्रक्रियाहरूमा स्वाभाविक रूपले बढी समय लाग्छ । बैङ्कले लगानी गर्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेका पूर्वाधारका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गरेको छ ।

यसैगरी मैले माथि नै भने हामी सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा नै भएको हुँदा एकातर्फ हामीलाई निक्षेपको त्यति धेरै आवश्यकता होइन भने अर्काेतर्फ हामीले निक्षेप सङ्कलनका अलावा बन्ड जारी गर्ने, विदेशबाट रकम भित्र्याउने लगायतका पुँजी सङ्कलनका विभिन्न विकल्प अगाडि बढाएका छौँ । तसर्थ थप निक्षेप लिएका छैनौँ ।

बैङ्कको चुक्तापुँजी १२ अर्ब छ, असार मसान्तसम्मकोे कर्जा लगानी ज्यादै कम देखियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा यति धेरै आयोजना अघि बढ्दा पनि किन पर्याप्त लगानी हुन नसकेको हो ? यसमा मूल समस्या के हो, नीतिगत, प्रक्रियागत वा अरू कुनै ?

इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मात्र केन्द्रित भई कार्यसम्पादन गर्न स्थापित यस बैङ्कले वैदेशिक अभ्यासहरूको अध्ययन गरी सोहीअनुसार कार्यदिशा तय गरेर बैङ्कको कर्जा स्वीकृति प्रणालीलाई थप सवलीकरण गरी लागू गरेको छ । विद्यमान कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियाअनुसार एउटा उपयुक्त परियोजना पहिचान भई लगानीको निर्णयसम्म पुग्न पनि तीन चार महिना लाग्ने गर्दछ ।  नेपालमा पूर्वाधारका लगानीयोग्य परियोजनाहरूको प्रर्याप्तता सीमित छ । बैङ्कले राम्रा परियोजना छनौट गरी लगानी विस्तार गर्दै जाँदा परियोजना आफैले खोज्ने वा डेभलपरहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि ती परियोजनाको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषणको कार्य सम्पन्न गरी कर्जा स्वीकृत भएपश्चात कर्जा प्रवाह हुन्छ । कर्जा स्वीकृतपश्चात कर्जा प्रवाह हुन डेढदेखि दुई वर्ष लाग्ने र सम्पूर्ण कर्जा रकम प्रवाह हुन चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गर्छ  ।

विद्यमान कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियाअनुसार एउटा उपयुक्त परियोजना पहिचान भई लगानीको निर्णयसम्म पुग्न पनि तीन चार महिना लाग्ने गर्दछ ।  नेपालमा पूर्वाधारका लगानीयोग्य परियोजनाहरूको प्रर्याप्तता सीमित छ ।

यस्तो प्रकृतिका बैङ्कले रिटेल बैङ्कहरूले जस्तोगरी छोटो समयमा कर्जाको विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन । पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन समय लाग्छ । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

हाइड्रो क्षेत्रबाट सुरु गर्नु भएको लगानी आगामी दिनमा कुन क्षेत्रमा कति हुन्छ ? र, कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?

हामीले मुख्यत ऊर्जा तर्फ– हाइड्रो र सोलार,  पर्यटन तर्फ– होटेल, केवलकार, एम्युजमेन्ट पार्क र रिक्रिएसन सेन्टरका साथै एयरपोर्ट, मेडिकल कलेज, अस्पताल तथा कृषि पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधीनमा रहेर क्षेत्रगत एक्सपोजर सीमा तोकेका छौँ ।  सोही अनुरूप पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन क्रमशः गरिँदै लगिनेछ । हाल त्यस्तो सीमासम्बन्धी व्यवस्था बाध्यकारी नभएकाले जुन उपयुक्त परियोजना बैङ्क समक्ष लगानीको लागि आएको छ, त्यसैमा अध्ययन र विश्लेषणपश्चात कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाइड्रोपावरका परियोजनाको प्रर्याप्तता बढिरहेको हुँदा सुरुवाती अवस्थामा हाम्रो लगानी पनि सोही क्षेत्रमा बढी भएको हो । क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै क्षेत्रगत जोखिमलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने नै छौँ ।

तपाईंहरू सञ्चालनमा आउँदा बजारमा तरलता अभाव थियो, ब्याजदर उच्च थियो । अहिले बजारको ब्याजदर घटेको छ, तरलता पनि पर्याप्त छ । अहिले दीर्घकालीन स्रोत सङ्कलन गर्ने अवसरसमेत मिलेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारबाट अवलम्बन गरिएका बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा जस्ता उपायका कारण आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आई बजारमा तरलता बढेको र ब्याजदरमा कमी आएको हो । तपाईंले भने जस्तै यो अवस्था नेपालको वित्तीय बजारको स्वाभाविक स्वरूप होइन । हामीले विगतमा मुद्दती निक्षेपतर्फ ९ देखि १० प्रतिशत एवं कर्जामा १२ प्रतिशतभन्दा माथिका ब्याजदर भए र अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको अनुपात नियमनकारी निकायले तोकेको अधिकतम सीमाको हाराहारीमा रहेको देखेकै छौँ । अर्थात हालको अवस्था अल्पकालीन हो । हामीजस्ता बैङ्कले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मिलान दीर्घकाल रूपमा गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको बजारमा देखिएको तरलता एवं व्याजदरसम्बन्धी विषयले बैङ्कको ब्याज आम्दानीमा केही असर गरे पनि सो विषय हाम्रो रणनीतिक दृष्टिकोणले प्रमुख अवसरका रूपमा नरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।

हामी स्वदेशी वित्त बजारको विद्यमान उपकरणभन्दा फरक उपकरण जस्तै मैले माथि भनेको जस्तो डेब्ट फन्ड खडा गर्ने र  विदेशी वित्त बजारबाट ऋण उपकरण जारी गरी कम लागतको पुँजी निरन्तर प्राप्त गर्नेगरी पहुँच नबढाएसम्म उद्देश्य अनुरूपको पूर्वाधार विकासमा पुँजी परिचालन गर्न सक्दैनौँ । तसर्थ हामीले यिनै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखी स्रोत प्राप्तिका कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।   

हालको अवस्था अल्पकालीन हो । हामीजस्ता बैङ्कले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मिलान दीर्घकाल रूपमा गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको बजारमा देखिएको तरलता एवं व्याजदरसम्बन्धी विषयले बैङ्कको ब्याज आम्दानीमा केही असर गरे पनि सो विषय हाम्रो रणनीतिक दृष्टिकोणले प्रमुख अवसरका रूपमा नरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।

अलिकति फरक प्रसङ्ग, तपाईं सफल बैङ्करको रूपमा चिनिनुहुन्छ । तर अहिले फरक प्रकृतिको बैङ्कमा आउनुभएको छ, तपाईंले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

वाणिज्य बैङ्क र हाम्रो कार्यक्षेत्र त विल्कुलै फरक छ र स्वभाव पनि धैरै हदसम्म भिन्न छ । हामी भनेको विशेषतः पूर्वाधारमा विशेषज्ञता राख्ने बाह्य विशेषज्ञ व्यक्ति/फर्म/कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र बैङ्कको कर्मचारीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पूर्वाधारमा लगानीको जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा विविधीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यही नै हाम्रो विशेषता हो । अर्को  गम्भीर विषय भनेको सम्पत्ति र दायित्वको मेल गराउँदै लैजान सक्ने क्षमता हो । वित्त बजारबाट अपेक्षित आकारको स्रोत सङ्कलन तथा परियोजनाहरूको विशिष्टीकृत मूल्याङ्कन र निरीक्षणसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि, प्रक्रिया र सोसँग सम्बन्धित उपकरण लगायतका विषयमा हाल केही असमन्जस्यता देखिए पनि समयसँगै यस बैङ्कले सोमा परिपक्वता र अनुभव प्राप्त गर्दै जानेछ । 

अर्को  गम्भीर विषय भनेको सम्पत्ति र दायित्वको मेल गराउँदै लैजान सक्ने क्षमता हो । वित्त बजारबाट अपेक्षित आकारको स्रोत सङ्कलन तथा परियोजनाहरूको विशिष्टीकृत मूल्याङ्कन र निरीक्षणसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि, प्रक्रिया र सोसँग सम्बन्धित उपकरण लगायतका विषयमा हाल केही असमन्जस्यता देखिए पनि समयसँगै यस बैङ्कले सोमा परिपक्वता र अनुभव प्राप्त गर्दै जानेछ । 

नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ ल्याउने प्रस्तावसहित बैङ्कले साधारण सभा बोलाएको छ । कहिलेसम्ममा आउँछ आईपीओ ? 

मङ्सिर ३ गते तय गरिएको बैङ्कको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न भए लगत्तै आईपीओ जारी गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्ने गरी आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएका छौँ । कहिलेसम्म आउँछ भन्ने विषय नियमनकारी निकायको स्वीकृति प्रक्रियाले कति समय लिन्छ भन्ने विषयमा भर पर्छ  । यद्यपि यही त्रैमासमा स्वीकृति प्राप्त भई आईपीओ जारी हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

आईपीओ जारी भएपछि सर्वसाधारणले अर्को वर्षदेखि प्रतिफलको अपेक्षा गर्छन् । प्रतिफलको सुनिश्चितताको आधार के छ ?

यस प्रश्नको जबाफ हामीले सर्वसाधारणलाई तपाईंहरू जस्तो सञ्चार माध्यममार्फत यथासम्भव धेरै सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ । म हाम्रा सर्वसाधारण सेयरधनीलाई  के भन्न चाहन्छु भने पूर्वाधार विकास बैङ्कको सेयरमा लगानी बापतको प्रतिफल सुरुवातदेखि नै बढ्दो स्थिर एवं दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनेगरी बैङ्कले आफ्नो व्यावसायिक योजना तय गरेको छ र सोही अनुरूपको कार्यदिशा लिएको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.