शङ्खरापुर नगरपालिका–४ स्थित मैत्री सेवा आश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाका लागि औषधीय गुणले युक्त वनस्पति गुर्जोबाट बनेको धुलो, औषधि, चियालगायत सामग्री वितरण गरिएको छ । 

देशव्यापीरूपमा निःशुल्क गुर्जोका बिरुवा एवं यसबाट बनेका धुलो, गुर्जोबाट बनेको औषधि, चियालगायत सामग्री वितरण गर्दै आउनुभएका अभियानकर्मी कमलबहादुर राजलवटले शनिबार आश्रममै पुगेर २०० गुर्जोका बिरुवा, धुलो एवं चिया वितरण गरेका हुन् । सो अवसरमा आश्रममा रहेका वृद्धवृद्धालाई परामर्शसमेत दिइएको अभियानकर्मी राजलवटले राससलाई जानकारी दिए।

कार्यक्रममा योगगुरु एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किशोर जोशी, पतञ्जलि योग समिति काठमाडौँका अध्यक्ष सुरेन्द्र रिमाललगायतले वृद्धवृद्धालाई परामर्श दिएका हुन् । सो अवसरमा आश्रमका अध्यक्ष मित्रसेन दाहालले त्यहाँका गतिविधिका बारेमा अभियानकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए । आश्रममा हाल असहाय ३४ वृद्धवृद्धा रहेको पनि उनले बताए ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलको कार्यालय प्रमुख रहेका राजलवटले चैतमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएदेखि नै गुर्जोका बिरुवा, धुलो, औषधि र चिया निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन् । यसअघि राजश्व कार्यालय लहानको प्रमुख रहेका राजलवटले त्यहाँको सरकारी निवास परिसरमा गुर्जोका बिरुवा उत्पादन गरी देशव्यापीरूपमा वितरण शुरु गरेका हुन् ।
 
हालसम्म एक लाख ५० हजारभन्दा बढी गुर्जोका बिरुवा वितरण गरिएको उनले सुनाए । एक घरमा अनिवार्यरूपमा एउटा गुर्जोको बिरुवा रोपे धेरै रोगका लागि औषधिको काम गर्ने, नियमित सेवनले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने आयुर्वेद चिकित्सक डा शेषराज आचार्य बताउँछन् ।

आयुर्वेद शास्त्रको ‘यस्य देशस्य यो जन्तोः तस्य तद् औषधं हितम्’ अर्थात् जुन स्थानमा मानिस जन्मन्छ, उसलाई औषधिको काम गर्ने वनस्पति त्यहीँ हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गुर्जोजस्ता औषधीय गुणले युक्त वनस्पतिको संरक्षण गरिनुपर्ने उनले बताए । हिमालयका काखमा रहेको नेपाली वनपाखामा धेरै किसिमका औषधीय गुणले युक्त जडीबुटी एवं वनस्पति भए पनि तिनको सदुपयोग हुनसकेको छैन । कतिपय जडीबुटी, वनस्पति चोरी निकासी भई त्यसमा रासायनिक पदार्थ मिलाएर बनाइएको आधुनिक औषधि नेपालमा भित्रिने गरेको अभियानकर्मीको गुनासो छ ।

आयुर्वेद अस्पताल र औषधालयलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने चिकित्सक आचार्यको भनाइ छ । आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिसमेत निरन्तर ओरालो लागेकाले सराकोर भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने अभियानकर्मीको भनाइ छ ।