महान्यायाधिवक्ताको तर्क– त्यसो भए सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले सरकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एउटा मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानेर त्यस्तो न्यायाधीशले सोही पक्षको अर्को मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क आफैमा हास्यास्पद र अव्यवहारिक रहेको दावी गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनसम्बन्धी विवाद बढेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई केही घण्टा थाँती राखेर संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस थालिएको छ ।
सोही क्रममा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्याधिवक्ता बडालले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तर्फबाट बहस गरेको स्मरण गराए । ‘त्यसो भए अब मैले यो मुद्दा नहेर्ने ?’ उनले भने ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजेन्द्रबहादुर केसी बस्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्कसमेत उनले गरे । ‘त्यसो हो भने पिएम ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारकोविरुद्ध कुनै एउटा मुद्दा हेरेका श्रीमानले दोहो-याएर अर्को मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनले यस्तै तर्क गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबै श्रीमानले सरकार बारेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर आफूहरुले निवेदन दिने उनको चेतावनी छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अब जनताको अदालतमा जान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ
-
आज ३ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
-
गायिका भट्टराईको ‘दियो कलश’मा सुरेश र अस्मिताको अभिनय
-
लन्डनमा टी १० क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारीमा माया इभेन्ट्स
-
नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्गठनको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा रत्न प्रसाद जैसी
-
छ करोडको लागतमा तनहुँको बुल्दीखोलामा पुल बन्दै