अन्तरवार्ता

सामाजिक सुरक्षा कोष : ‘सरकारले कर्मचारीलाई उल्लु बनाउन खोज्यो’

ऐन नियम सच्याइनुपर्छ, विज्ञप्ति जारी गरेर हुँदैन : पद्मराज रेग्मी

person explore access_timeजेठ २६, २०७८ chat_bubble_outline0

 

सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थालाई असार मसान्तभित्र कोषको योजनामा आवद्ध हुन पत्राचार गरिरहेको छ । तर, यसमा विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । आकर्षक सुविधाबाट सरकारले बञ्चित गराएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले भने कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको  कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नहुने भनेर विज्ञप्ति नै निकालिसकेको छ । सरकार र कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषबारे आ–आफ्नै तर्कहरु अगाडि सारिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष  पद्मराज रेग्मीसँग सामाजिक सुरक्षा कोषबारे सरकारले अघि सारेको नीतिको किन विरोध गरेको भनेर सोध्यौं  । प्रस्तुत छ, रेग्मीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी–

 

संशोधनको बेला पनि उहाँहरुले यति राम्रो छ, तपाईहरु नआउने ? भन्नुभयो । राम्रो भए यति जोर जर्बजस्ती गर्नै पर्दैन । हेर्नुस त साल्ट ट्रेडिङले २० प्रतिशत छुट दिँदा कति मानिसको लाइन ! राम्रो र फाइदामा त मान्छे त्यसै कुद्छन् नि ।

तपाईहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन यति धेरै  सकस किन भएको हो ?

हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नखोजेको होइन । तीन वर्षदेखि यही विषय आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका सेवा, सुविधा उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, सन्तति वृत्ति लगायत विषयको व्यवस्था कोषमा जस्तो छ, त्योभन्दा राम्रो हामीकहाँ – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा) छ । राम्रो छोडेर नराम्रोमा कसरी जाने भन्ने कुरा मात्र हो । संस्थाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराइहाल्यो भने  आफूले काम गरेको संस्थामा र सामाजिक सुरक्षा दुबैमा दिने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक पनि हुँदैन । सोचेजस्तो हुँदैन । यही व्यवस्था गराउनका लागि त धेरै लडियो । अब सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन आएको छ, विनियमावली आएको छ, तपाईहरु नआएर हुन्छ ? भन्नुहुन्छ, हाम्रो अप्ठेरो बुझिदिनुहुन्न । तर, उहाँहरु (सरकार) आए आउनुस् नआए कारबाही गर्छौं भन्नुहुन्छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषबारे तपाईहरुमा भ्रम छ, नबुझेर नआउने भन्नुभएको हो भन्छ त सरकार ?

हामीले उहाँहरुको ऐन, नियम, विनियमावली कार्यविधि सबै हेरेका छौं  । दोस्रोपटक संशोधन गरेको कुरा पनि हेरेका छौं । संशोधनको बेला पनि उहाँहरुले यति राम्रो छ, तपाईहरु नआउने ? भन्नुभयो । राम्रो भए यति जोर जर्बजस्ती गर्नै पर्दैन । हेर्नुस त साल्ट ट्रेडिङले २० प्रतिशत छुट दिँदा कति मानिसको लाइन ! राम्रो र फाइदामा त मान्छे त्यसै कुद्छन् नि ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीको खाइपाई आएको कुनै पनि सुविधा कटौती गर्दैन भनेर कोषले विज्ञप्तिमार्फत नै स्पष्ट पारिसकेको छ.....

नेपाल सरकारको ऐन नियमअनुसार नै विभिन्न कोष पहिलेदेखि नै छ । पेन्सन कोष, सञ्चय कोषमा पनि रकम जम्मा गर्छन् । त्यो सरकारले नै स्थापना गरेको कोष हो । सरकारले भनेरै गरेको हो । नागरिक लगानी कोषमा पनि पैसा जम्मा गरिरहेका छन् । त्यो पनि सरकारकै संस्था हो ।  अब अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ, त्यो पनि सरकारकै हो । उनीहरुभन्दा अझै राम्रो यो हो भने कोषले मरिमेटेर ल्याउनै पर्दैन, आफैं आउँछन् ।

हामी एकदम प्रष्ट छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले स्थापना गरेको संस्था हो । संस्थाले मुखले भन्ने होइन, ऐन विनियमावलीमा व्यवस्था गर्ने हो । उहाँहरुले ऐन र विनियमावलीमै यस्तो व्यवस्था किन गर्नु भएन र विज्ञप्तिमार्फत नै भनिरहनुभएको छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो । ऐनमै सम्बोधन गरेको भए यत्रो ठूलो इस्यु नै हुने थिएन ।

श्रमिकका कामदारहरुको आर्थिक तथा समाजिक हितको संरक्षण गर्ने भनेको छ । यो भनेको आर्थिक र सामाजिक हित जहाँ छैन, त्यसको संरक्षण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने लाग्छ । ऐनमा यो किसिमको भाव देखिन्छ । जहाँ पहिले नै संरक्षित छ, त्यसलाई फोर्स गर्नु जरुरी छैन । जहाँ आधारभूत तलब सुविधा छैन, उनीहरुलाई जोड दिएर कोषमा आवद्ध गराउने कि आकर्षक सुविधा पाइरहेका कर्मचारीलाई कोषमा लैजान मरिहत्ते गर्ने ?

सुविधा कटौती हुँदैन भनेर कोषले विज्ञप्ति नै निकालेको थियो । उसो भए सरकारले झूट बोलेको हो त ?

हामी एकदम प्रष्ट छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले स्थापना गरेको संस्था हो । संस्थाले मुखले भन्ने होइन, ऐन विनियमावलीमा व्यवस्था गर्ने हो । उहाँहरुले ऐन र विनियमावलीमै यस्तो व्यवस्था किन गर्नु भएन र विज्ञप्तिमार्फत नै भनिरहनुभएको छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो । ऐनमै सम्बोधन गरेको भए यत्रो ठूलो इस्यु नै हुने थिएन ।

यदि समाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुभन्दा पहिला कम्पनीले दिने सुविधा बढी रहेछ भने त्यो कटौती हुँदैन भनेर त श्रम नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ३ मै व्यवस्था छ नि ?

त्यसमा मात्र होइन, नियम ३४ को ३ मा त्यस्तै श्रम ऐनअनुसार सामुहिक सौदाबाजी गर्न आफ्नो सेवा सुविधालाई व्यवस्थित  गर्न पाउने श्रमिकको अधिकार छ, त्यही कुरालाई चुनौती दिएर कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनको दफा ६४ मा सामुहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपार्ने भनेको छ ।

कोषको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था सबै हाम्रो सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ । अनि ती कुरालाई प्रभाव पार्न नपाइने, सामुहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने हो भने संविधानमा भएको सामुहिक सौदाबाजीको हकलाई समेत यसले खुम्च्याएको छ । तर, कोषले अहिले विज्ञप्ति निकालेर खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुँदैन भनेर हामीलाई उल्लु बनाएको जस्तो लाग्छ । मिडियाले यो विषय अलि बढी फलो गरेकाले उहाँहरुलाई  छोएको हो ।

हामी कारवाही भोग्न तयार छौं । सबै संस्थाको युनियन हामीसँग छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जो जो गए, उहाँप्रति हाम्रो विरोध छैन । जो–जो कन्भिन्स हुन्छन्, उनीहरु जान्छन् ।  हामीलाई पनि कन्भिन्स गराउने हो भने हामी पनि जान्छौं ।

उसोभए अब के भयो भने तपाईहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा आवद्ध हुनुहुन्छ त ?

हामीसँग करिब ४८ वटा ट्रेड युनियन आवद्ध छन् । सबै संस्थाहरुले श्रम कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्र पठाउनुभएको छ । कोषमा जानका लागि हामीले पाइरहेको सुविधाभन्दा अझ आकर्षक हुनुपर्छ । सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेखालको ऐन विनियम र कार्यविधि आउनुपर्यो । जसलाई ल्याउनुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यानै छैन । ऐन, नियम संशोधन गरे भने जान्छौं । राज्यको योजनालाई असहयोग नगर्ने हाम्रो उदेश्य होइन ।

कोषमा २० हजार संस्था दर्ता होलान् । जबकि समाज कल्याण परिषदमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ताको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने नौ लाखको हाराहारीमा छन् । त्यसमा आधाजति मात्र सक्रिय भए पनि ४र५ लाख संस्था सक्रिय होलान्  । कोषमा २० हजार संस्था मात्र दर्ता भनेपछि उहाँहरुको योजना कतिको आकर्षित हो, यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यतातिर उहाँहरुको ध्यान छैन । जसको योगदान बढी आउँछ जस्तो लाग्यो, त्यतै कुद्यो । जसले राम्रो खाएको छ, त्यसको नै खान्की घटाउने कि खानै नपाएकाको लागि खान पाउने व्यवस्था गर्ने हो ? त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

तपाईंहरुको आफ्नै अडान छ  अनि सरकारको पनि आफ्नै अडान छ । असार मसान्तभित्र यो योजनामा आवद्ध नभए सरकारले कानुनबमोजिम अगाडि बढ्छाैँ भनिरहेको छ । तपाईहरु अब कारबाही भोग्न तयार हो ?

हामी कारवाही भोग्न तयार छौं । सबै संस्थाको युनियन हामीसँग छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जो जो गए, उहाँप्रति हाम्रो विरोध छैन । जो–जो कन्भिन्स हुन्छन्, उनीहरु जान्छन् ।  हामीलाई पनि कन्भिन्स गराउने हो भने हामी पनि जान्छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो छ भनेर स्वदेश नै बस्नुभएको छ । अब उहाँहरुलाई पनि सरकारले विदेश पठाउन खोज्दैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तिमा पनि चार लाख जति कर्मचारी छन् । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका संस्था, विमा समितिबाट लाइसेन्स लिएका संस्था, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित संस्थाका साथै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संघ एडिटरको कर्मचारी युनियन पनि यसमा आवद्ध छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।