लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता छान्न सकेका छैनन् । संसदीय दलको नेता चयनका लागि आवश्यक गृहकार्य समेत दलहरुले अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । 

निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा चुनावको परिणाम बुझाइसकेको छ । प्रदेश कानूनअनुसार निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र पहिलो अधिवेशन बोलाउनुपर्नेहुन्छ । यो हिसाबले पुसको २० गतेभित्रै प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुनेछ ।

प्रदेशमा निर्वाचित सांसद भने केन्द्रकै निर्णय कुरेर बसेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदको शपथ कहिले र कहाँ हुन्छ भन्ने निश्चित समेत भएको छैन । राजनीतिक दलका प्रदेशगत संरचना भए पनि निर्णायक निकाय भने केन्द्रमै निर्भर रहेको छ ।

सरकार कसको बन्छ भन्ने निश्चित नभएपछि संघीय सरकारको गठबन्धन कुरेर प्रदेश सांसद बसिरहेका छन् । केन्द्रमा गठबन्धन बनेपछि मात्रै प्रदेशमा सरकारको तयारी हुने दलले बैठकमा निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित वीरबहादुर रानाले संघीय सरकारको गठबन्धनको टुंगो लागेपछि मात्रै सोहीअनुसार प्रदेशमा हुने निर्णय हुने बताए । ‘दलको बैठकमा संघीय सरकारको कुरा तय भएपछि मात्रै प्रदेशमा निर्णय लिने भन्ने कुरा भएको छ,’ प्रदेश मन्त्री समेत रहेका उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १० दलको प्रतिनिधित्व छ । एक सिटदेखि २९ सिटसम्म दलहरुले जितेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा संसदीय दलको नेता चयन, सरकार निर्माण विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । ‘अब माथि (संघ) के हुन्छ, त्यहीअनुसार नै प्रदेशमा हुने हो,’ एमाले सांसद एव पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘को नेता बन्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छैन ।’

दलजस्तै प्रदेशसभा सचिवालय पनि केन्द्रकै निर्णयको भरमा छ । सरकार गठनको रस्साकस्सीपछि मात्रै संसद बैठक आह्वानको तयारी हुने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पनि सांसदको शपथका लागि केन्द्रको गठबन्धन हेरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले मिले बाहेक कम्तिमा चार दल मिलेपछिमात्रै सरकार बन्ने देखिन्छ । २९ सिटसहित एमाले पहिलो, २७ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो रहेका छन् ।

अहिले चुनावमा गठबन्धन गरेका दलबाट पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । माओवादीसँग ९ सिट, लोसपासँग ३, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँग १-१ सिट रहेको छ । यी बाहेक अन्य तीनजना सांसदको समर्थन पाएमात्रै हालको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक प्रवेश पाएका राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीको समर्थनले सरकार निर्माण गर्नमा सघाउ पुर्याउनेछ । राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार-चार सांसद र जनमतका तीन सांसद प्रदेशसभामा आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा १० राजनीतिक दलको सहभागिता हुने छ । प्रत्यक्षमा आठवटा दलले मात्रै चुनाव जिते पनि समानुपातिकतर्फ थप दुई दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएर एक–एक सिट पाएका छन् । पहिलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन वर्तमान सत्तागठबन्धन इतर दलहरु मिल्नुपर्ने हुन्छ । तीन जना स्वतन्त्र निर्णायक मतका रुपमा देखिएका छन् ।
न्युज कारखाना