काठमाडौँ । संसद्को चालु अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले दर्ता गरेको दुईवटा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । सरकारले गत फागुन २५ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङ्ग्याउने उद्देश्यले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले फागुन १२ गते नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । राजनीतिक वृत्तमा यी दुवै विधेयकबारे चासोका साथ पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । 

सरकारी पक्षले सङ्क्रमणकालीन मुद्दालाई सल्टाउन विधेयक ल्याएको दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपालगायतका दलहरूले विधेयक पीडितलाई राहत दिनेभन्दा पनि उन्मुक्ति दिने गरी आएको र त्यसलाई प्रचलित विधि नै मिचेर फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन बनाउन खोज्दा चर्को विरोध भएको थियो । यसपटक सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकबारे सांसदहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ ।

यो पनि

मिनी संसद् नहुँदा सांसदहरू बेरोजगार

यसबाहेक नागरिकको गोपनीयतासँग सम्बन्धित रहेको अर्को विधेयकका बारेमा समेत सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन् । सरकारले मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा लैजान लागेको यो विधेयकमा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि अतिक्रमण गर्न लागेको कतिपयको गुनासो र आक्रोश देखिन्छ । सत्तापक्षकै नेताहरूले पनि यो विधेयकप्रति आशंका प्रकट गर्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो विधेयप्रति टिप्पणी गर्दै यो वा त्यो बहानमा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन,’ नेता कोइरालाले भनेका छन्, ‘विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

उनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति राजनीतिक दल,मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगतको समेत ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगतको समेत ध्यान जाओस्’, कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।

यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । ‘नागरिकहरूको फोन रेकर्ड गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने सुनिएको छ । यो कुन प्रयोजनका लागि र कहाँबाट गरिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ’, गिरिले रातोपाटीसँग सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘भोलि यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदा यसले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने र अरू समस्या थप्ने खतरा रहन्छ रहँदैन ?’ यसबारे सरकार पक्षले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइ छ । 

‘यसमा सरकार पक्षले थप स्पष्ट पार्दै जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । किन यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो ? यो ल्याउदाँ के–के कुरालाई सहयोग पुग्ने हो ? यो विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ?,’ गिरीको प्रश्न छ ।

देशको हितविरुद्धका जुनसुकै कदमको प्रतिवाद गर्छौँ : प्रमुख सचेतक गिरी

नेकपा एमालेले देश र जनताका हितमा सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने विधेयक र बनाउने कानुनको समर्थन र विपक्षमा आउने जुनसुकै विषयको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।  ‘देश र जनताको पक्षमा आउने जतिपनि विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरूलाई संसद्बाट प्रक्रियागत ढंगले छिटोभन्दा छिटो पास गरेर लैजाने कुरामा हाम्रो सम्पूर्ण रूपले साथ सहयोग र समर्थन हुन्छ’, प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘तर नेपाली जनता र मुलुकको हितविपरीत र स्वार्थ समूहको हित र कसैको ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ पुरा गर्ने हिसाबले विधेयकहरू आउँछन् र ती विधेयकहरू विस्तृत रूपमा समितिमा पनि छलफल नगरी फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यस्ता कुराको एमालेले सशक्त विरोध र प्रतिवाद गर्छ ।’

उनले विधेयकहरू सत्तापक्षलाई टेबल गर्ने अधिकार भए पनि ती विधेयकहरू कसका लागि भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘त्यसैले सबै विधेयकहरूको विरोध गर्नैपर्छ, समयमा पास गर्न दिनुहुँदैन भनेर एमालेले भन्दैन,’ गिरीको भनाइ छ ।  

नेकपा एमालेले सबैभन्दा शंका व्यक्त गरेको टीआरसी विधेयक नै भएको उनले बताए । ‘टीआरसी विधेयकमा धेरै कुरा यस्तो छ कि पीडितहरूलाई न्याय नदिने ढंगले प्रस्ताव गरेर विधेयकका रूपमा आएको छ । त्यसलाई सदनभित्र विधिसम्मत छलफल र संसदीय समितिमा समेत लगेर छलफल गर्नेभन्दा पनि फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यस्तै कुरा भए पनि हामी न्याय, मानवअधिकार र पीडितहरूका पक्षमा बोल्नुपर्ने हुन्छ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा भने एमाले पनि मौन जस्तै बस्ने भएको छ । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा हामी विरोध गर्दैनौँ । केही रह्यो भने संशोधन प्रस्ताव हाल्छौँ र समितिमा छलफल गरेर पारित गरेर जाने पक्षमा छौँ,’ प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले यही चैत ६ गतेदेखि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको वेञ्चमा पुगेको छ । ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ, सरकारले गरेका कामहरूको गुण र दोषका आधारमा विरोध र समर्थन गर्छौँ,’ आगामी दिनमा संसद्मा एमालेले खेल्ने भूमिकाबारे गिरीले भने, ‘सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनजीविकाको पक्षमा, विकास र समृद्धिका पक्षमा आउन चाहे एमालेको साथ र समर्थन रहन्छ । तर नेपाल र नेपाली जनताको हित नभई अरू कसैको स्वार्थमा काम गर्छ र मुलुकलाई बर्बादीको बाटोमा लाने काम हुन्छ भने सशक्त र खरो हिसाबले प्रतिवाद र विरोध गर्छौँ ।’