काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशक बितिसक्दा पनि प्रशासनिक मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छैन । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ ।

अर्थ र कानुनले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई ऐन संसदमा लैजानुपर्छ । संसदको विधेयक समितिको निर्णयपछि मात्रै संसदबाट पास हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया लम्बेतान हुँदा तत्कालै ऐन बनेर लागु हुने छाँट देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारको एउटा कार्यकाल पूरा भइसक्यो । स्थायी संयन्त्रका रुपमा लिइने निजामती सेवा ऐन संघीय संरचना अनुरुप हुन आउन सकेको छैन । यसले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल छाएको छ ।

सरकारले स्थायी, करार, अस्थायी कर्मचारी को हुन् भन्ने छुट्याउन सकेको छैन । कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी नीति प्रदेश अनुसार फरक छन् । ऐन नहुँदा कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा केन्द्र सरकार हाबी हुँदै आएको छ ।

निजामती सेवा सरकारी संयन्त्रको मुल खम्बा भन्ने तर, ऐन ल्याउन ढिलाई गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिका कारण कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाएको बताउँछन् स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल ।

०६४ सालको ऐन र ०७४ सालको समायोजन ऐनबाट अहिले निजामती सेवा सञ्चालित छ । दाहालका अनुसार ०४७ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझाव विपरीत ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर थुप्रै कर्मचारी सेवाबाट हटाइए । ०४९ देखि सरकार र कर्मचारीबिच द्वन्द्व सिर्जना भयो । अहिले पनि सरकार र कर्मचारीबिच हार्दिकताको सम्बन्ध नरहेको बुझाई दाहालको छ ।

निजामती ट्रेड युनियनहरु सरकारमा हाबी हुँदै गएपछि कर्मचारीको सरुवा– बढुवा, वृत्ति विकासका सबै विषयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ । कर्मचारीले पनि आफ्नो योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक दौडधुप गर्न थालेपछि राजनीतिबाट कर्मचारीतन्त्र चल्न थाल्यो ।

दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिले आफूखुसी कर्मचारीतन्त्र चलाउन खोज्ने र कर्मचारीले राजनीतिलाई चलाउन खोज्ने दोहोरो फोहोरी खेलका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अहिले सरकारलाई हम्महम्मे परेको हो ।’

प्रशासनविद् काशिराज दाहालले राजनीतिभित्र प्रशासनको विज्ञताको कमीले अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको बताए । उनका अनुसार ऐनबारे कर्मचारीको सुझाव स्पष्ट भएन वा राजनीतिज्ञलाई बुझाउन सकेनन् ।

०६४ को ऐनले बढुवा पद्धतिलाई स्थापित गर्नुभन्दा बढुवा नीतिबाट सेवा स्वरुपलाई नै समाप्त पारिदियो । नियुक्ति, बढुवा, कर्मचारीको उमेरका विषयमा प्रदेश अगाडि छन् । अब प्रदेशले कर्मचारीलाई दिइएको सुविधा संघीय ऐनले कतिको संस्थागत गर्न सक्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रशासनविद् दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण ऐन समयमा ल्याउन सकेन । दलहरुले साझा दलीय दृष्टिकोण बनाएर जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउन सके निजामती सेवा थप प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

अहिले निजामती सेवा ऐन ल्याउन एउटा मुद्दा प्रमुख रुपमा उठेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव प्रदेशको रहने वा संघको ? यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ । समायोजन ऐनबाट पठाइएका कर्मचारीप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन् । अझ प्रदेशको बढी असन्तुष्टि छ । आफ्नो अधीनमा कर्मचारी नभएमा स्थानीय नेतृत्वप्रति कर्मचारी उत्तरदायी नहुने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भनाइमा नीतिगत तर्क थुप्रै छन् ।

प्रशासनविद् दाहालका अनुसार ऐन नआउनुमा खासगरी तीन कारण छन् । पहिलो, कर्मचारीलाई श्रेणीगतमा राख्ने कि तहगत रुपमा राख्ने ? दोस्रो, प्रदेशमा पठाइएका सचिव÷उपसविच र स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने ? र तेस्रो कारणमा सेवाअवधिको उमेर घटाउने वा बढाउने भन्ने कारणले नै ऐन आउन नसकेको दाहाल बताउँछन् ।

कर्मचारीको पद र तह कुन सरकारको अधीनमा छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण नभए पनि कर्मचारीले त्यसैलाई बखेडा झिकेका छन् ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक दाहालका अनुसार निश्चित योग्यता भएका कर्मचारी संघमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध बलियो हुन्छ । संघीय कर्मचारी राख्दैमा संघीय नीति बलियो हुने भए अहिलेको ठूलो बेरुजु र भ्रष्टाचारमा कर्मचारी जिम्मेवार छन् कि छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले ऐनको मस्यौदा बनेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ऐनको मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । त्यहाँबाट सहमति भएर आएपछि क्याबिनेटमा पठाउँछौं ।’

उनले निजमती ट्रेड युनियनहरुका केही माग सम्बोधन गरेरै मस्यौदा तयार पारिएको बताए ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा नायब सुब्बाको वृत्ति विकास, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारीको परिभाषा र तह वृद्धिमा असहमति रहेको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष यज्ञ वलीले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रदेशमा एकमुष्ट प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारी पठाउने र प्रदेशले आवश्यकता अनुसार खटाउन मिल्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘हामी एकमुष्ट कर्मचारी प्रदेशमा पठाउँछौं । उहाँहरुले खटाउनुहुन्छ । बाँकी बढुवाको कुरा तत्काललाई दीर्घकालीन योजना नभएसम्म संघबाटै तय हुन्छ । ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेका छौं ।’