आज पत्रकारिता दिवस । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले एक सनद जारी गरी गोरखापत्र प्रकाशनको सम्पूर्ण व्यवस्था गरी विसं १९५८ वैशाख २४ गते पशुपत छापाखानाबाट प्रकाशन भएको थियो ।

गोरखापत्र सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुन्थ्यो, जतिबेला यसका प्रमुख व्यवस्थापक पं. नरदेव पाण्डे थिए । त्यस्तो निरङ्कुश समयमा विभिन्न दबाब झेल्दै यसले १२२ वर्ष पूरा गरी आजबाट १२३ वर्ष प्रवेश गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो पत्रिका प्रकाशनमा केकस्ता दबाब र सहजता हुन्छ भनी पूर्व प्रधानसम्पादकहरूलाई सोधेका छौँ । हेरौँ उनीहरुको विचार जस्ताको त्यस्तै :

किशोर नेपाल

महाप्रबन्धक तथा पूर्व प्रधानसम्पादक

म प्रधानसम्पादक हुँदा महाप्रबन्धक पनि थिएँ । त्यसबेला गोरखापत्र छाप्नका लागि रङ्गीन मेसिन किन्ने निर्णय गरेँ । यो निर्णय वर्षौंदेखि झुलिरहेको थियो । साथीहरूले किन्ने आँट गर्न सक्नुभएको थिएन । त्यतिखेर नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कसँग ८० लाख ऋण गरेर किनेँ । एक करोड २० लाखको कोटेसन परेको थियो । मेसिन राख्न बिल्डिङ थिएन, बिल्डिङ बनाएँ । सात महिना महाप्रबन्धक हुँदा यी दुईवटा काम गरेँ ।

प्रधानसम्पादक हुँदा गर्नुपर्ने व्यापक परिवर्तन गर्न समय पुगेन । तर मैले त्यसको मास्टहेड परिवर्तन गरेँ । देवशमशेरदेखि चलिआएको मास्टहेडलाई परिवर्तन गरेँ । पछि दरबारले आपत्ति पनि जनायो । पछि फेरि पुरानै मास्टहेड आयो ।

गोरखापत्र स्वायत्त संस्था होइन । त्यतिखेर मैले स्वायत्त गराउन खोजेको हुँ तर तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कर्मचारीतन्त्र, नेतातन्त्र कोही पनि यसको स्वायत्तताको पक्षमा थिएनन् । सबैलाई आआफ्नो एउटा माउथिस्ट चाहिएको थियो, सत्तामा जानेबित्तिकै गोरखापत्रचाहिँ माउथिस्ट हुने गर्दथ्यो । त्यो अहिले पनि त्यस्तै छ, परिवर्तन भएको छैन ।

गोरखापत्रलाई संसदीय समितिको अधीनमा राख्नुपर्छ । ब्रिटेनमा बीबीसीलाई पार्लियामेन्टको अधीनमा राखेको छ, त्यसरी राखेर पार्लियामेन्टले नै त्यसको नियमन गर्ने गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ ।

मलाई दबाब दिन त कसैले सक्दैन थिए । अलिकति आत्मबल, आत्मविश्वास भयो, यो मेरो क्षेत्र हो भन्ने भयो, लोभ भएन भने दबाब झेल्न सकिन्छ, कसैले दबाब पनि दिन सक्दैन । मलाई कुनै कुरा जस्टिाफाई लाग्यो भने त्यतातिर लाग्छु, कसैले दबाब दिन सक्दैन । नत्र छोडेर हिँड्छु ।

गोरखापत्रमा पत्रकारहरूले आफूलाई पत्रकार नसोचेर प्रशासनको कर्मचारी हुँ भन्ने एक किसिमको मानसिकता थियो, त्यो मानसिकता अहिले पनि छ । त्यो मानसिकता गोरखापत्रमा मात्र होइन सरकारले चलाएका अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरूमा छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रासस र गोरखापत्र सबैमा छ । पत्रकारमा प्रशासनिक हाइरार्की छ । हाइरार्कीअनुसार आफूलाई हाकिम सम्झिने प्रवृत्ति छ ।

पत्रकारिताको क्षेत्रमा गोरखापत्रको योगदान हुने नै भयो । अखबारै नभएको मुलुकमा एउटा अखबार हुनु योगदान नै हो । यसमा नेपाली भाषा संस्कृतिका बारेमा र विभिन्न लेख छापिएका छन् । यो पनि योगदान नै हो । त्यसको योगदान नभएको होइन । एउटै मात्र खेलमैदान भएको ठाउँमा सबै भुराभुरी भेला हुने, खेल्ने भइरहन्छ नि । ठूलो कुरा होइन । तर योगदान त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सकिन्छ । न्युजलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, आफू अगाडि छु भन्ने भान हुन्छ । सधैँ जागिरै खाएजस्तो गरेपछि त योगदान नै हुँदैन ।

रमेश तिवारी

पूर्व प्रधानसम्पादक

गोरखापत्रमा सम्पादकीय टिमले काम गर्ने हो । तर त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनेगर्छ । बेलाबेलामा गोरखापत्रलाई प्रकाशीय स्वयत्तता दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । त्यो चाहिँ ठीक कुरा हो ।

अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रतिस्पर्धा बढेर गइरहेको छ । यो बेलामा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकास गर्ने, मानव स्रोत साधनको विकास गर्नेलगायत धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक सहायता पछिल्लो समय दियो भने थाहा छैन नभए सरकारले कुनै सहायता दिएको थाहा छैन । अहिले पनि आर्थिक रूपमा राम्रो अवस्था छैन । यतातिर चाहिँ सरकारले ध्यान दिँदैन ।

तर सत्तामा जो पुग्यो उसले बढीभन्दा बढी दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि गोरखापत्रलाई दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले लगानी चाहिँ गर्दैन तर हस्तक्षेप बढी गर्छ । यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै यथावत् छ । गोरखापत्रप्रतिको दायित्व नलिने तर सकेसम्म यसको दुरुपयोग गर्ने, अनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने, अनर्गल प्रचार गने प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै छ ।

म त पञ्चायतकालमा त्यहाँ गएको हुँ । त्यतिबेला सरकारी विज्ञापन गोरखापत्रमा छपाउनुपर्ने केही निर्णयहरू गरेको थियो । तर आर्थिक सहायता केही दिँदैन थियो । सरकारी विज्ञापन जति बाहिर जान्छ, त्यसको न्यूनतम प्रतिशत गोरखापत्रमा छाप्नुपर्ने नियमबाहेक सरकारबाट केही सहयोग छैन । अहिले पनि त्यस्तो आमूल परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन । अहिले प्रत्यक्ष सरकारको हस्तक्षेप छैन होला । पञ्चायतकालमा निर्देशन दिने चलन थियो, अहिले पनि त्यो टुटेको छैन होला ।

सरकारबाटै दबाब आउँदैन तर गोरखापत्रको व्यवस्थापनमा जो मानिस बस्छ, सम्पादकीय टिमलाई उसले दबाब दिने हो । अध्यक्ष, महाप्रबन्धकले आफ्नो कुर्सी थमाउनका लागि मन्त्रालयप्रति आश्रित हुने हुँदा दबाब दिन्थे । सम्पादकीय टिममा हुँदा हामीलाई सीधै निर्देशन चाहिँ आउँदैन थियो तर व्यवस्थापनमार्फत हस्तक्षेप भएका घटनाहरूचाहिँ धेरै छन् । व्यवस्थापन आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि मन्त्रालयप्रति बढी आश्रित भएपछि यस्ता घटना हुनेगर्थे । यो प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका पत्रिका पल्टाउनु भयो भने सञ्चार मन्त्रीले केही बोल्नेबित्तिकै प्रत्येक दिन फोेटो छापेर प्रकाशन गर्नुपर्छ । सरकारको प्रवक्ताको समाचार दिनुपर्छ तर पहिलो पृष्ठमै ठूलो फोटो राखेर ३० दिनमा २४ दिन चाहिँ दिइराख्दा पाठकले राम्रो मान्दैनन् ।

सरकार चाहिँ गोरखापत्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्छ । तर खुट्टा बाँधिदिने, दायित्व पनि केही नलिइदिने अनि ‘ल दौड’ भन्ने सरकारी प्रवृत्ति अहिले पनि छ ।

अहिले गोरखापत्रले धेरै सुधार गरेको छ । प्रादेशिक संस्करण निस्किन थालेको छ । यसले पाठकमा पहुँच वृद्धि गरेको छ । डिजिटल संस्करण पनि धेरै अगाडि बढेको छ । वितरण प्रणाली पनि सुधार भएकै छ । साथै मन्त्रालय उदार भएर हो या गोरखापत्रको व्यवस्थापन व्यावसायिक भएर हो, सुधारका लक्षण देखिँदै गएको छ । तर पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ ।

अहिले पाठकहरूमा पनि नकारात्मक समाचार हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस्तो खालका समाचार गोरखापत्रले दिने कुरा पनि भएन, दिन पनि सक्दैन । तर प्रतिस्पर्धामा उत्रन त्यसको कन्टेन, पाठ्यसामग्री, मुद्रण आदिमा सुधार गर्न आवश्यक छ । गोरखापत्रले अब इतिहासको गाथा गाएर मात्र टिक्न सक्ने अवस्था छैन । समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ ।   

विजय चालिसे

पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानसम्पादक

मैले दुई पटक प्रधान सम्पादकको रूपमा काम गरेँ । तर राजनीतिक खिचातानीले दुवै पटक कार्यकाल पूरा भएन । त्यहाँ काम गर्ने प्रशस्त छन् तर पत्रकारहरूको पनि प्रायः खेमाबन्दी छ । त्यसले काम गर्न अलि असहज भयो । तर अलि पछि सजिलो हुँदै आयो ।

गोरखापत्रमा प्रायः भित्रकै सम्पादक र कर्मचारीहरूको लेख छापिने गथ्र्यो । त्यसमा केही बाहिरका लेखकहरूलाई पनि मैले भित्र्याएँ । राति १२ बजेसम्म डेक्स सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यसले समयमा अखबार बजारमा पुग्दैन थियो । त्यसका लागि ७ बजे डेक्स क्लोज गर्ने र कम्तीमा १२ बजे प्रेसमा छाप्ने डेडलाइन बनाएँ । त्यसले बिहान समयमै पाठकका हातमा पत्रिका पुर्‍याउने काम भयो ।

गोरखापत्रलाई सरकारद्वारा नियन्त्रित भन्छन् । तर सरकारले पोलिसीगत कुरामा अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्थ्यो । त्योबाहेक अरू जस्तै भ्रष्टाचारकै कुरा, सरकारले गरेका अनियमितताका कुराहरू पनि समाचार प्रकाशित भएका छन् । सञ्चारमन्त्रीको विरुद्धमा केही कुरा भयो भने थामिन्थे, दरबारको विरुद्धमा भयो भने थामिन्थ्यो । अरू खास केही थिएन ।

पूरा सन्तोष हुने गरी काम गर्न सकिने अवस्था थिएन । किनभने हामीभन्दा माथि व्यवस्थापन थियो । व्यवस्थापन अलिकति उदार भयो भने खुलेर काम गर्न सकिन्थ्यो । कुनै कुनै व्यवस्थापन हुँदा राजनीतिक रूपमा बायस हुन्थे । यस्तो हुँदा अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो ।

हामीले थाहा पाउँदा सुरु सुरुमा व्यवस्थापन भन्दा सम्पादकीय टिम दह्रो थियो । पहिले पत्रकारिताकै क्षेत्रबाट आउँथे, उनीहरूलाई त्यसको ‘नर्म्स्’ थाहा थियो । तर बहुदल आएपछि राजनीतिक नियुक्तिबाट व्यवस्थापनमा आउन थाले । राजनीतिक पार्टीनिकट, नेता निकट आउन थालेपछि उनीहरू हाबी हुँदै गए ।

सरकारी काम गर्ने पत्रकारहरूमा सेल्फ सेन्सरसिप त भइहाल्छ । किनभने त्यहाँ वर्षौं वर्ष काम गरिरहेका हुन्छौँ । कस्तोसम्म जान सक्छ, कतिसम्म आलोचना पच्न सक्छ, कति सक्दैन भन्ने सामान्यतः हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । त्यसले गर्दा खासै फरक पर्दैन ।

अहिले त गोरखापत्र धेरै अगाडि बढेको छ । म कार्यकारी हुँदा पनि धेरै काम गरेँ । क्षेत्रीय प्रकाशनका रूपमा प्रकाशन गर्ने, पाँचैवटा विकास क्षेत्रबाट प्रकाशन गर्ने भनेर विराटनगरबाट सुरु पनि गरेको थिएँ । त्यसपछि म हटेँ । अहिले पाँचवटै विकास क्षेत्रबाट निकाल्ने प्रयास भएको छ । क्षेत्रीय प्रकाशन भएको छ । धेरै राम्रो भएको छ । यसले पत्रिका वितरणमा धेरै सुधार भएको छ ।

कृष्ण श्रेष्ठ

पूर्व प्रधानसम्पादक

पहिला पहिला गोरखापत्रको सम्पादकीय टिम धेरै दह्रो थियो । बालमुकुन्द देवको पालासम्म धेरै नै स्ट्रङ थियो । कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धकहरू गोरखापत्रका सम्पादकलाई भेट्न आउँथे, सम्पादकहरू गएर भेट्ने होइन । त्यसबेला गोरखापत्र र राइजिङ नेपालका सम्पादकहरूलाई खाममा राखेर तलब दिन आउँथे, कोठाकोठामा पुर्‍याउँथे । त्यतिबेला व्यवस्थापनले सम्पादकहरूलाई दबाब दिन सक्दैन थिए । पञ्चायतकालसम्म राजाले नै सम्पादक नियुक्त गर्थे । राजासँग सम्पर्क भएका मान्छे, राजासँग नजिक भएका मान्छे मात्र गोरखापत्रका सम्पादक भएर आउँथे । 

गोपालप्रसाद भट्टराईलाई परेको दबाबको सबैलाई थाहा छ । श्रीप्रसाद गौतमले एडिटोरियल लेख्नुभएको थियो, गोपालप्रसाद भट्टराई प्रधानसम्पादक हुनुहुन्थ्यो  । एक पटक सम्पादकीयमा त्यतिबेलाको हिसाबले निकै ठूलो ‘ब्लन्डर’ भयो । त्यो बेला गोपालप्रसाद भट्टराईले “यो सम्पूर्णको जिम्मेवार म हुँ, कारबाही गर्नुपर्छ भने मलाई गर, मेरा सहयोगीलाई गर्ने होइन” भन्नुभयो । उहाँको जागिर नै गएको छ । यो सम्पादककै जागिरै गएको एउटा घटना हो ।  सम्पादकको जागिर नै गएको घटना उहाँको मात्र हो । उहाँले दबाब परेर जागिर छाडेको हो ।

सम्पादक एक्लैले केही गर्न सकिँदैन, यो सबै गर्ने भनेको टिमको कुरा हो । एउटा पत्रिकामा कुनै एक्लैले मैले यो कार्य गरेँ भन्छ भने त्यो हावादारी कुरा हो भन्छु । अहिलेको समयमा ‘स्टप दि प्रेस’ भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारिता नबुझेको मानिसले गर्ने कुरा हो । त्यो सुशील कोइरालाको देहान्तको दिन छापेको हो । यस्तै मनमोहन अधिकारीको देहान्त हुँदा सन्ध्याकालीन संस्करण पनि गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको थियो । तर अहिले अनलाइन पत्रकारिताको जमानामा यी सबै हावादारी हुन पुगेका छन् ।