एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नरम बन्लान् त ओली ?
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार साँझ ६ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन् । शनिबार विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४८ घण्टाको समय राखेर परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा नयाँ कुनै एजेण्डा राखिएको छैन । यसअघिकै बैठकको निरन्तरता भन्दै एकमात्रै एजेण्डाका रुपमा प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा परिषद्मा सहमति र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिबाट सिफारिसको विषय राखिएको छ ।
यसअघि वैशाख ६ गते राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका सम्बन्धमा सर्वसम्मति हुन सकेको थिएन । मुख्यतः संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य रहने विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ‘विधिसम्मत’ सिफारिसको कुरा निकालेपछि सर्वसम्मति हुन सकेन र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस सम्भव भएन ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको होमवर्क
करिब १५ महिनादेखि खाली रहेको प्रधानन्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाख ४ गतेदेखि केही सक्रियता देखाएका थिए । वैशाख ४ गते प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कोसिस गरिएको थियो । तर सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ‘कानुन बनाएर मात्रै’ विधिसम्मत सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा समस्या देखिएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले फेरि प्रमुख तीन दलको अर्को बैठक डाके । वैशाख ११ गते बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने सहमति भयो । सोही सहमति अनुसार वैशाख १३ गते बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस हुने संसद्को सम्भावित कार्यसूची थियो । दलहरूमा सहमति हुन नसकेपछि वैशाख १३ गते संसद्को कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हट्यो ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच विधेयक पास गर्ने सहमति भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति राखेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले विधेयकको केही दफामा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । परिषदका अध्यक्षको असहमति भए पनि बहुमतबाट निर्णय भए मान्नुपर्ने ओलीको प्रस्ताव थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई रहेको विशेषाधिकार पनि हनन् गर्न खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएपछि उक्त विधेयक संसदमा पेस हुनै सकेन र संसद्को कार्यसूचीबाटै हट्यो ।
वैशाख १३ गते संसदको कार्यसूचीबाट हटेको उक्त विधेयक वैशाख १५ गते कार्यसूचीमा चढेर पास होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वैशाख १५ गतेको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि उक्त विधेयकले संसदमा प्रवेश पाएन । सोही दिन अन्य १० वटा समिति गठन भए पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रुपमा रहने संसदीय सुनुवाइ समिति भने गठन हुन सकेन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको नामावली सुनुवाइ समितिमा नपठाउने भएपछि अन्य दलले पनि आफ्नो सांसदको नामावली पठाएनन् र हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन न विधेयक पास हुन सक्यो, न त संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन हुन सक्यो ।
प्रधानन्यायाधीश पद खाली हुँदा समग्र न्यायपालिकामा संकट
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा साढे ८ महिना न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतका कामु प्रधानन्यायाधीश बने । गत मंसिर २७ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाइरहेका छन् । महाभियोगको विषयमा निर्णय नै नभई प्रधानन्यायाधीश जबरा अवकाशमा गएपछि ‘प्रधानन्यायाधीश’ पद पनि खाली नै छ ।
लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली हुँदा बिस्तारै त्यसको असर समग्र न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा अहिले जम्मा १६ जना न्यायाधीश छन् । यसको असर मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा पर्न थालेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मुद्दाको फर्स्यौटमा राम्रो प्रगति गरेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभाव सुरु भएसँगै फर्स्यौटमा सुस्तता आउन थालिसकेको छ । पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा औसतमा दैनिक सरदर १५ वटा मुद्दा फैसलामा कमी आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमात्रै होइन, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि न्यायाधीशको अभाव देखिन थालेको छ । मुख्यतः उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको अभाव हुँदा पुनरावेदनका मुद्दाहरू समयमै फैसला हुन नसकी सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसमा पनि समस्या परेको कारण कतिपय जिल्ला अदालतमा समस्या देखिन थालेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नभई निर्णय नगर्ने नीतिका कारण यतिबेला न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवामा पनि समस्या आएको छ । न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन । कर्मचारीको सरुवा नहुँदा दुर्गममा गएर बढुवाका लागि अंक लिनेदेखि लामो समय दुर्गम तथा तराईमा काम गरेका कर्मचारीको सुगममा सरुवा हुन पाएको छैन । यस विषयमा कर्मचारीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर तत्काल कर्मचारीको सरुवा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा पनि हुन सकेको छैन ।
त्यसबाहेक न्याय सेवाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारीको नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सकिएको छैन । जसका कारण सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारीले नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।
संवैधानिक परिषद्मा ओलीको पल्ला भारी
प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य न्यायिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दल नेकपा एमालेको पल्ला भारी छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २८४ को उपधारा १ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र अन्य सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानुनमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रुपमा सहभागिता जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यतिबेला सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङमात्रै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य छन् । परिषद्मा एमालेका तर्फबाट तीन सदस्य र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपसभामुख गरी सत्ता गठबन्धन बाहिरका चार सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र विपक्षी दलको नेताका रुपमा केपी शर्मा ओली परिषद्को सदस्य छन् । त्यसैगरी हालैमात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उपसभामुख इन्दिरा राना पनि परिषद्कै सदस्य छिन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई निःसर्त साथ दिनसक्ने सदस्य कांग्रेसका तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका धनराज गुरुङमात्रै छन् । रास्वपा तटस्थ बस्दा सत्तापक्षसँग दुई मत र विपक्षीसँग तीन मत कायम रहन्छ । रास्वपाले पनि सत्तापक्षको प्रस्तावलाई नै समर्थन गरेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग तीन मतमात्रै रहन्छ । बाँकी तीन मत विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग रहेको कारण सर्वसम्मति नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को सिफारिस सम्भव छैन ।
सर्वसम्मति नभई बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नहुँदा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । संविधानतः सर्वसम्मतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायिक निकायका पदाधिकारी वा सदस्यहरुको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण ऐन नभएकै अवस्थामा पनि सर्वसम्मति हुँदा सिफारिस गर्नसक्ने सम्मको अवस्था भने बन्न सक्छ ।
तर संवैधानिक परिषद्को निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नका लागि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन । त्यसकारण फेरि पनि परिषद्को बैठक बस्दा सिफारिस गर्ने समिति नै नभएका कारण त्यसले अर्को अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि दलहरुका बीचमा सहमति नभई सहज रुपबाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । तर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरी सुनुवाइको काम सकेर प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गरी नियुक्ति दिने बाटो भने अझै बन्द भएको छैन ।
संवैधानिक परिषद्विरुद्ध मुद्दा हाल्ने हल्ला र चर्चा
त्यसो त लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको र यसले देशको न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच पु¥याएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन लगायतले तत्काल प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । बारले बार परिसरमा ब्यानर प्रदर्शन गर्दै दबाब दिइरहेको छ ।
यसै क्रममा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले वैशाख २२ गते शुक्रबार धुलिखेलमा एक सेमिनार आयोजना गरेको थियो । उक्त सेमिनारमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषय र कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो । सेमिनारका नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारी तथा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठसमेत सहभागी थिए ।
सोही सेमिनारको ‘जिरो आवर’मा सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कानुन व्यवसायी परिषद्का तर्फबाट एक व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा प्रमुख दलहरुले अनिच्छा देखाएको र त्यसले देशको न्यायपालिकालाई हेलाहोचो गरिएको पुष्टि भएको भन्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभए संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित सदस्यहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
तर यस्तो धारणा आएलगत्तै सेमिनारमा सहभागी न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले यस्तो मुद्दा आए अदालतकै मर्यादामा आँच आउने भएकाले आफू त्यस्तो इजलासमा नबस्ने घोषणा नै गरिदिए । न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो कार्यमा आफ्नो सहयोग नरहने उनको भनाइ थियो । यद्यपि त्यो प्रस्ताव नभएर सहभागीले राखेको धारणामात्रै थियो । छलफलमा उठेको विषय कुनै प्रस्ताव वा निर्णय नभएर व्यक्तिविशेषको धारणा मात्रै रहेको सेमिनारमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
के कार्कीसँग बदला लिँदैछन् ओली ?
अन्य कुरा यथावत् र सामान्य रहेमा भावी प्रधानन्यायाधीशका सम्भावित व्यक्ति हरिकृष्ण कार्की नै हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हरिकृष्ण कार्की कुनै समय केपी शर्मा ओलीकै विश्वासपात्र थिए । आफू प्रधानमन्त्री बनेको समयमा ओलीले कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । पछि उनै कार्कीलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।
तर जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७७ सालमा संसद् विघटन गरे, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भयो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । तर कार्की केपी शर्मा ओलीकै समयमा महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका कारण उनी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै ‘रिक्युजल’को माग भएपछि तत्कालीन समयमा न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने (रिक्युजल) घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र सो सिफारिसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भई संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो ।
त्यसको केही समयमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । उक्त विघटनमा पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको सिफारिस र सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै संसद्को पुनर्स्थापना र परमादेशबाट सरकार गठन गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यी दुई प्रकरणमा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘असहयोग’ गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन शीतल निवासको विश्लेषण थियो । कार्कीले संसद् विघटनको विषयमा सहयोग नगरेका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्बन्धमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सहयोग नगरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पहिलो चरणको छलफलमा गरम देखिएका विपक्षी देलका नेता केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन तयार भएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि ४८ घण्टाको समय राखेर सोमबार साँझ ६ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको छ । यस बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सर्वसम्मति भएमा निर्णय गर्ने र तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाएर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरी नाम पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
आगामी साउन २० गतेसम्म मात्रै काम गर्न पाउने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नाम सिफारिस गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ । साउन २० गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले कार्कीले असार २० गतेपछि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छैनन् । दैनिक प्रशासनिक बाहेक अन्य काम पनि उनले त्यसपछि गर्ने छैनन् । तर त्यसभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने धेरै कामको चाङ प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को जिम्मामा छ । पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नबनेसम्म महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्ने सोचमा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानन्यायाधीशको यात्रामा यसपटक भने ओली नरम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
