काठमाडौँ । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई आजदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइएको छ । एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त कार्यको शुभारम्भ गरे ।

योसँगै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई उक्त योजनामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि, यो काम उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसअघि औपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई योजनामा आबद्ध गराइएको थियो ।

कसरी आबद्ध हुन्छन् ५० लाख श्रमिक ?

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले यो विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको तर, कोष सफल हुने बताए । पहिला नै स्वीकृति भएको अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नै यो योजना अघि बढेको हो ।

नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । यसमा श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र सरकार (स्थानीय पालिका) बाट ९.३७ प्रतिशत थप गरी २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

त्यसका लागि पाँच वटा क्षेत्रहरूमा रहेका श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जसमा कृषि, यातायात, निर्माण, घरेलु र अन्य गरी ५ तहमा कार्यक्षेत्र वितरण गरिएको छ ।

ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ को २०.३७ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो । यसमा ९.३७ प्रतिशत स्थानीय तहले जम्मा गर्दा ८७९.३७ रुपैयाँ हुन आउँछ भने १ हजार ३२.३५ रुपैयाँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने रेग्मीले बताए ।

त्यस्तै स्वरोजगार क्षेत्रको हकमा भने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ को ३१ प्रतिशत नै जम्मा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वरोजगारको हकमा सबै पैसा आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको तीन गुणा बढी रकम पनि जम्मा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

के के पाइन्छ सुविधा ?

अनौपचारिकको हकमा योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा योगदान गरिसकेपछि थुप्रै खालका सेवा सुविधा पाइन्छन् । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत १ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च पाइनेछ । जुन एक आर्थिक वर्षमा एक पटकमात्र पाइनेछ ।

त्यस्तै कुनै श्रमिकको दुर्घटना भएको खण्डमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाइनेछ । दुर्घटनाको कारण कोही श्रमिक कामै गर्न नसक्ने गरी अशक्त भएको खण्डमा योगदानको आधारमा ६० प्रतिशत रकम हरेक महिना बाँचुन्जेलसम्म अशक्तता पेन्सन पाउने रेग्मीले बताए ।

आंशिक रूपमा अशक्त भएको खण्डमा पनि त्यही आधारमा आंशिक पेन्सन पाइनेछ । कोही श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा आश्रित पति वा पत्नीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत हरेक महिना मासिक पेन्सन पाउँछ भने १८ वर्षमुनिको बच्चा भएमा बच्चाले थप ४० प्रतिशत पेन्सन पाउँछ ।

त्यस्तै वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजना अन्तर्गत ६० वर्षपछि बाँचुञ्जेल योगदानको आधारमा पेन्सन पाइनेछ ।

कोषको योजना :

अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबैतिर एकै पटक जानुभन्दा बिस्तारै जाने योजना कोषको छ । ‘यसमा आबद्ध गराउने कुरामा औपचारिक जसरी सबैतिर एकै पटक जाँदैनौँ । किनभने अनौपचारिक श्रम आफैँमा उसको रोजगारदाता पत्ता लाग्न नसक्ने, आज एक ठाउँमा छ भने भोलि अर्को ठाउँमा मुभ हुने स्थिति भएको कारणले गर्दा हामी पालिकासँग कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार समझदारी (एमओयू) गरेर पालिकाले औपचारिक क्षेत्रमा जे रोजगारदाताले गरिदिएको छ, पालिकाले त्यही आधारमा गर्ने गरी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

हाल दुई पालिकासँग कोषले एमओयू गरिसकेको छ । हाल मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका र स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकासँग एमओयू गरेर कार्यक्रम अघि बढिसकेको छ । त्यो बाहेक अन्य पालिकासँग समेत एमओयू गरेरै त्यो क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराइने सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका अन्य जिल्लाका श्रमिकहरूले काम गर्दै आएको अवस्था उनीहरूलाई कुन पालिकामार्फत कोषमा आबद्ध गराउने भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने, ‘सम्भवतः जुन पालिकामा कार्यरत श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, त्यही पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने गरी मिलाउनुहुन्छ । त्यसमा पालिका नै जिम्मेवार हुन्छ ।’

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका श्रमिकलाई चिन्ने नजिकको निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई काम गरिरहेकै पालिकाले नजिकबाट चिन्ने भन्दै त्यही आधारमा सोही पालिकाले आबद्ध गरिदिने र आबद्ध गर्दै योगदान रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यी सबै सुविधा पाउनको लागि लगातार ९ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, औपचारिक क्षेत्रका हकमा सुविधा पाउनका लागि हरेक महिना कोषमा योगदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरेकै हुनुपर्छ । तर, अनौपचारिकको हकमा भने १२ महिनामा ९ महिना लगातार योगदान गरेको खण्डमा सुविधाहरू पाइने उनको भनाइ छ ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी योगदान गर्न खोजेको खण्डमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सुविधाका लागि २०.३७ प्रतिशत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त कुनै श्रमिकले म बढी रकम जम्मा गर्छु भन्यो भने जम्मा गर्न मिल्छ । त्योचाहिँ अवकाश बचत योजनामा जान्छ ।’

निश्चित समयसम्म जम्मा गरिसकेपछि विभिन्न सुविधा पाइन्छ । जसमा ऋण निकाल्न सकिन्छ भने बढी जम्मा गरेको रकमको ब्याजसमेत पाइन्छ । बढी जम्मा गरेको कुरा स्किममा नजाने तर, अवकाश बचत योजनामा जाने रेग्मीको भनाइ छ ।

६० वर्षपछि एकमुष्ट रकम निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने, ‘६० वर्ष उमेर पुग्दै गर्दा कुनै श्रमिकको योगदान १८० महिना वा त्योभन्दा कम योगदान गर्दा कम पेन्सन पाउँछ भनेर एकमुष्ट निकाल्न चाहेको खण्डमा निकाल्न पाउँछ । त्यो भन्दा बढीको हकमा भने पेन्सनमै जान्छ । किनभने सोसियल सेक्युरिटीको फण्डामेन्टल विषय भनेको नै उसको आम्दानीको सुरक्षा गर्ने हो ।’

बुढेसकालमा उसको आम्दानीको सुरक्षा गर्ने भएकाले पेन्सनलाई नै जोड दिएको उनको भनाइ छ । श्रमिकको भविष्यको सुरक्षाका लागि राज्यले गरेको योगदान भएकाले पेन्सनमै जानुपर्ने उनले बताए ।  

कुनै श्रमिक एक पटक कोषमा आबद्ध भइसकेपछि अब जुनसुकै योजनामा पनि जान सकिने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको लागि हो । औपचारिक क्षेत्रमा अनिवार्य छ । जहाँ एउटा किराना पसलदेखि मल्टिनेशनल कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले कोषमा आउनैपर्छ । कुनै श्रमिकले कोषमा आउँदैन भन्नु भनेको उसले म जागिर गर्दिन भन्नु हो, रोजगारदाताले ल्याउँदिनँ भन्नु भनेको उसले देशको कानुन मान्दिन भन्नु हो । त्यो बाहेकको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

अनौपचारिक र स्वरोजगारको हकमा त्यो व्यक्तिले त्यहाँ छोड्यो भने कि स्वरोजगार हुन्छ र त्यताबाट योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै या त वैदेशिक क्षेत्रमा जान्छ र त्यही आधारमा उताबाट योगदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

अब सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षा नम्बर हुने र ऊ जहाँ गए पनि त्यो नम्बरमा योगदान हुने उनको भनाइ छ । बुढेसकालमा र जीवनकालमा उसको आम्दानीको निरन्तरता हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको कोषले जनाएको छ ।