काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कपिलवस्तुस्थित समयनाथ माविका प्रधानाध्यापक थानेश्वर खनाल लगायत तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पाँच वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्यो । उनीहरुमाथि विद्यालयको नाममा निकासा भएको २१ लाख ३९ हजार ६ सय पाँच रुपैयाँ आफैँले झिकेर मासेको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

आयोगको दाबी अनुसार प्रमाणकै आधारमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, विशेष अदालतले भने गत वैशाख १० गते सबैलाई सफाइ दियो । विशेषले उनीहरुको सफाइमा चार वटा दावी ग¥यो । जसमा पहिलो लागत अनुमानभन्दा बढी रकम खर्च हुनु आफैँमा भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । दोस्रोमा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले विद्यालय भवन निर्माणमा रकम हिनामिना भएको छैन भनी कागज गरी अदालतमा सोही व्यहोराको वकपत्र गरेको । तेस्रोमा शोधभर्नाको विषय कानुनले नै मान्यता दिएको विषय रही सम्बन्धित कानुन बमोजिम नै नियमित हुन सक्ने विषय रहेकाले शोधभर्ना हुन नसकेको भन्ने आधारमा मात्र भ्रष्टाचार भएको भन्न मिल्ने हुँदैन । र, चौथोमा बेरूजु रहेको भन्ने आधारमा मात्र भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

विशेषको यो फैसला चित्त नबुझेपछि आयोगले कात्तिक २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पुनरावेदनमा आयोगको दाबी मुख्यगरी पाँच वटा छन् । लागत अनुमान कार्य नगरी गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च गर्नु आफैँमा भ्रष्टाचार हुन सक्दैन भन्ने आधार देखाएर गरिएको फैसला आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी आयोगको छ । आयोगले विद्यालयलाई तिर्न÷बुझाउन भने पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित रकम हालसम्म नतिरेको कार्यबाट प्रतिवादीहरुले उक्त रकम लिने खाने उद्देश्य रहेको पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानी नोक्सानी पु¥याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनु पर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रतिवादीहरुले उक्त रकम अनियमित तवरबाट खर्च गरेको, एक कामको लागि विनियोजन भएको रकम अर्को काममा खर्च गरेको, खर्च भएको रकम शोधभर्ना गर्ने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिवाट निर्णय समेत गराएको तर शोधभर्ना नगरी बसेको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरुको दूषित मनसाय रहेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको छ ।’

आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अर्को मुद्दा नेपाल दुर सञ्चार संस्थानका सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारी सुरेश अधिकारी लगायत पाँच जनाको मुद्दा छ । पदमा रहँदा पाँच करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ अकुत कमाएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

तर, विशेषले विभिन्न आधार देखाउँदै आरोपितहरुलाई सफाइ दियो । अधिकारीको पारिश्रमिक बचत, वार्षिक भत्ता, बोनस र प्रोत्साहन भत्तालाई आयमा जोड्नुपर्ने जिकिर विशेष अदालतले गरेको छ । त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषबाट अधिकारीले लिएको ऋणलाई समेत आयोगले आयमा जोड्न नमिल्ने र अधिकारीको ट्रक भाडालाई समेत आयमा जोड्नुपर्ने विशेष अदालतको जिकिर देखिन्छ । आयोगले कात्तिक १७ गते सर्वोच्चमा विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेर आयोग सर्वोच्च पुगेको यी दुई मुद्दा उदाहरणमात्रै हो । आयोगले यो आर्थिक वर्षमा ३२ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको छ । जबकि विशेष अदालतमा ५८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयोगले विशेष अदालतमा १६२ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पुराना दुई सय ३३ वटा मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझेर आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगले उजुरी उपर अनुसन्धान गरेर विशेषमा मुद्दा चलाउने र विशेषले प्रमाण नपुगेको भन्दै भटाभट सफाई दिँदा आरोपित व्यक्तिको मानमर्दनमाथि समेत प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । आरोपितले सार्वजनिक बेइज्जत समेत खेप्नु परेको देखिन्छ । आयोगले आरोपित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको हो वा विशेषले चोख्याउने फैसला गरेको हो भन्ने सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले विशेषको सफाइ प्रकरणलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयोग अनुसन्धानमूलक संस्था भएकाले अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्ने भयो र सम्मानित विशेष अदालत भनेको न्याय निरुपण गर्ने निकाय भएकाले उसले पीडितलाई न्याय दिने पाटोबाट हेर्छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘फरकफरक अङ्गहरुले गरेका कामकारबाही र निर्णयमा निश्चय नै केही फरक त हुन्छ नै । तर, आयोगको विपक्षमा भएका फैसलाको सम्बन्धमा कानुन अनुसार पुनरावलोकनमा गएका हौँ ।’

उनले केही अनुसन्धानका पाटोमा कहीँकतै कमजोरी भएको अवस्थामा आयोगका अनुसन्धानकर्तालाई सजग गराएको बताए । आयोगबाट हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी नहुने प्रस्ट पार्दै दाहालले भने, ‘सुरुमा हामी छानबिन गर्छौं, कैफियत देखियो भने मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गर्छौं, प्रमाण खोज्जौँ, भ्रष्ट प्रमाण भयो भनेमात्रै मुद्दाको प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यसैले आयोगको अनुसन्धान वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक, तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ ।’

विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीले आयोगले बुझाएको मुद्दाको मिसिल अध्ययन पश्चात आरोपित दोषी हो वा होइन भनेर फैसला हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोगको तर्फबाट भएका अनुसन्धानको मिसिल अध्ययन गर्दा कसुर प्रमाण गर्न पर्याप्त नहुन पनि सक्छ, आरोप लागेका सबै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । अदालतले मिसिलबाट जे देखियो, त्यही गर्ने हो ।’