काठमाडौँ । संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।

गत कार्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का प्रावधान संघीयताविरुद्ध रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।

संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा