Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा
बुधबार, २७ मङ्सिर २०८०, १३ : २९
काठमाडौँ । संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।
गत कार्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का प्रावधान संघीयताविरुद्ध रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
सभामुखसहित संसदीय टोलीद्वारा टीकापुर पार्क अवलोकन
-
विश्वकपअघि बेल्जियमको शानदार जित
-
अन्तिम विश्वकपका लागि मेस्सीले सार्वजनिक गरे विशेष बुट ‘द लास्ट ट्याङ्गो’
-
फुल्चोकीको जंगलमा अलपत्र परेका दुई विद्यार्थीसहित चार जनाको सकुशल उद्धार
-
‘दिल्लीझैँ हिम्मत र सही व्यवस्थापन गरे काठमाडौँमा मेट्रो रेल असम्भव छैन’
-
‘मैले जे–जति गरे, राष्ट्र हितकै लागि गरेँ’ : धुर्मुस
_gjkI0SpP71.jpg)
