आइतबार, २४ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण: संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा आन्दोलन घोषणा

शनिबार, २३ जेठ २०८३, २३ : ३०
शनिबार, २३ जेठ २०८३

सारांश

  • सिराहा प्रशासनले परीक्षाको क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
  • संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै जेठ २५ गते सिराहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
  • प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र दुरुपयोग रोक्न उपकरण नष्ट गरिएको दाबी गरे पनि अभिभावक र कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई कानुनी अराजकता भनेका छन् ।

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् । गत चैतमा सम्पन्न एसइई र वैशाखमा सम्पन्न कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट बरामद गरिएका ती उपकरणहरूलाई प्रशासनले हालै काम नलाग्ने गरी नष्ट गरेको हो । जफत गरिएका सामग्रीहरूमा ७ थान आईफोन, ४८९ थान विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड फोन र ५ थान स्मार्ट घडी रहेका थिए, जसको अनुमानित बजार मूल्य १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।

प्रशासनको यो कदमलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कडा विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संगठनले ‘विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दे सरकार’ भन्ने मुख्य मागसहित आगामी जेठ २५ गते सोमबार दिउँसो १२ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको हो । विद्यार्थीको सम्पत्तिमाथि दमन गरिएको र विना कुनै कानुनी आधार करोडौँको सम्पत्ति नष्ट गरिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले न्याय र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र जफत गरिएका उपकरणहरू पुनः दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नष्ट गरिएको दाबी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उपसमितिको निर्णयबमोजिम ती मोबाइलहरूलाई २४ घण्टा पानीमा डुबाएर र फुटाएर पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको हो । प्रशासनले कानुनतः लिलामी गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा र गोपनीयताको कारण देखाउँदै ती उपकरणहरू नष्ट गर्ने विवादास्पद बाटो रोजेको थियो ।

यता अभिभावक र कानुन व्यवसायीहरूले भने प्रशासनको यस निर्णयलाई ‘कानुनी अराजकता’ को संज्ञा दिएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप