काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले ११ बुँदे घोषणा जारी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा पुस ८ गते कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित ल्वाङ होमस्टेमा सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न २१ वटा निर्णयका साथै ११ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणा जारी गरेको हो ।

बैठकले गत असार १६ गते सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै उक्त समयावधि व्यतीत हुनै लागेकाले सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त परामर्श गरी यथाशीघ्र परिमार्जन कार्यलाई सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेरमात्र संसदमा पेस गर्न बैठकले सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय निजामती विधयेक यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका साथै बैठकले स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्न बाँकी रहेका (बागमती र गण्डकी बाहेक) ५ वटा प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले हाल एक सयभन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको, एउटै व्यक्तिलाई तीन÷तीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको तथा खटाइएका अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्यहरु भैरहेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको प्रस्ट पारेको छ ।

बैठकले सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भएकाले तत्काल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बैठकले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्दा सङ्कलन गरेको राजस्वलाई रजिस्ट्रेशन शुल्कको रुपमा परिभाषित गर्न र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँट गर्ने प्रबन्धका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायत देशभर घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीय नागरिकहरुको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत नरहेको प्रस्ट पार्दै संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी÷राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्रभावित स्थानीय सरकारहरुमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा आह्वान गरेको छ । यसको नीतिगत व्यवस्थाको सहजीकरण महासंघले गर्ने पनि जनाइएको छ ।