शनिबार, ०८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
शक्तिशाली मन्त्रालय

‘बन्दुक भएको संस्था’मा नजर : गृहमन्त्री बन्न किन हुन्छ दलहरूबिच हानथाप ?

दुई खर्ब हाराहारीको बजेट, ५० अधिकार र ‘गलत मनसाय’
मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०, १९ : ४३
मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०

काठमाडौँ । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै गठबन्धनमा रहेका दलहरु मन्त्रालय भागबण्डाको गृहकार्यमा जुटेका छन् । 

सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबिच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

अहिले गृह मन्त्रालयमा दलहरुको आकर्षण देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण प्रधान मन्त्रालयमा नेकपा एमालेले आँखा लगाउनु स्वाभाविक हो । तर, अध्यक्ष रवि लामिछाने नै सरकारमा सहभागी हुने गरी गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने बटमलाइन रास्वपाले बनाएको छ । माओवादी केन्द्रकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गृहमन्त्रीको रुपमा निरन्तरता पाउन लबिङमा छन् ।

हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा गृह र अर्थ मन्त्रालयमा दलहरुको जाेड रहन्छ । अहिले गृह मन्त्रालय लिने होडबाजी चलिरहेको त्यसै होइन, गृह मन्त्रालयमा शासकीय शक्ति छ ।

पूर्व गृहसचिव यादव प्रसाद कोइराला शक्ति प्रदर्शनका लागि दलहरुले गृह मन्त्रालय रोज्ने गरेको सुनाउँछन् । ‘गृहमन्त्री भएपछि सुरक्षाकर्मीको अगुवा/पछुवा हुन्छ, प्रहरीले सलाम ठोक्छ, जिल्लामा गएपछि मन्त्रीका पछाडि गाडीका लावालस्कर लाग्छ,’ कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्रहरी झिकिदिने हो भने दलको रोजाइमा गृह पर्दैन ।’

कोइराला गृहसँग जोडिएको २०६६ को घटना सम्झन्छन्, जतिबेला पर्साका केही व्यापारीलाई अनधिकृतमा रुपमा दिइएको पीएसओ झिकिएको थियो ।

‘गृहमन्त्रीको दबाबमा पीएसओ झिकेपछि मसँगै उनीहरु रिसाए । सुरक्षाकर्मीको उपयोग गर्न पाउने र आफ्नो सामर्थ्य वा रवाफ देखाउन दलहरुले गृह रोज्ने गर्छन् ।’

उसो त गृहमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिइएको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयलाई ५० वटा अधिकार दिइएको छ ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमको बुझाइमा गृहमन्त्रीको हातमा सुरक्षा संयन्त्र हुन्छ, उसले आफू अनुकूलको कामहरु गर्न लगाउँछ भन्ने मानसिकता छ ।

‘हाम्रो समाज शक्तिको पुजारी हो, जो सँग शक्ति छ, उसैको पछाडि लाग्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकाय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय भएकाले गृहबाट मन्त्रीले चाहे अनुसार काम गर्न सक्छ ।’

सेवा प्रवाह बलियो बनाउन सकियो भने गृहमन्त्री र दलबारे सर्वसाधारणमा राम्रो छाप छोड्न सकिने मनसाय पनि दलहरुमा देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा अधिकृतहरुको नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा आर्थिक लाभ लिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्व गृह सचिवले भने, ‘तस्करी, हुण्डी लगायतका अवैध गतिविधिमा मन्त्रीले चाहेमा सुरक्षाकर्मीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी लाभ लिन सक्ने भएकाले पनि गृह लिन लुछाचुँडी हुने गरेको हो । असल मनसायले होइन ।’ 

उसो त अन्य मन्त्रालयको भन्दा गृहको बजेट नै धेरै छ । बजेट परिचालन गर्दा लाभ मिल्ने कुराले पनि आकर्षण बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा गृहका लागि एक खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने र राज्यको हरेक सूचना प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि गृहमन्त्रीलाई छिटो पुग्ने भएकाले सबै दलको रोजाई गृहमन्त्री हुने बताएका छन् । उनले जिल्लामा कुनै कार्यक्रममा पुग्दा लावालस्कर गाडी गृहमन्त्रीका अगाडी र पछाडि दौडिरहेको हुनाले एकखालको शक्ति प्रदर्शन पनि हुने बताए ।

उनले रातोपटिसँग भने,‘सीडीओ, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय गृहमन्त्रीको मातहत निकाय रहन्छ, कुनै घटना भयो भने पहिला गृहमन्त्रीकै काम आउँछ, कति सूचना प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उसैलाई चाँडो पुग्छ, त्यसैले गृहमन्त्री एउटा सत्ताको शक्ति पनि भएकाले सबैको रोजाई हुन्छ। तामाङका बुझाईमा गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि सँगसँगै बोक्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने,‘हाम्रोमा त्यो प्र्याक्टिस छैन, तर ठुला घटना भयो र त्यहाँ गृह प्रशासनको कमजोरी देखियो भने गृहमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । हरेक हिसाबले क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री प्रमुख भए पनि गृहमन्त्री सूचना, शक्ति र अन्य हिसाबले अगाडि हुन्छ ।’

यस्ता छन् गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

१. आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन

२. विशिष्ट व्यक्ति, महत्त्वपूर्ण स्थल, भवन, संरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध

३. संघ र प्रदेशसम्बन्धी कानुन, सुपरिवेक्षण र समन्वय

४. अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन

५. अपराध अनुसन्धान र अपराध अनुसन्धानको अभिलेख

६. अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय समन्वय तथा सहयोग

७. सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन, सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन

८. नागरिकता सम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यान्वयन र नियमन

९. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानुन

१०. उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

११. हातहतियार, खरखजाना तथा बिस्फोटक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण नियमन

१२. यातना पीडित सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, समन्वय र नियमन

१३. निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड

१४. अभियुक्त, थुनुवा र कैदी अन्तरप्रदेश स्थानान्तरण सम्बन्धी

१५. शरणार्थी मामिला सम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवस्थापन

१६. सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन

१७. चिठ्ठा तथा जुवा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन

१८. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

१९. राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना सञ्चालन तथा प्रादेशिक विपद् कोषमा सहयोग र समन्वय

२०. सजाय, माफी, मुल्तबी र परिवर्तन

२१. निर्वाचन तथा जनमत संग्रह

२२. सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन

२३. इन्टरपोल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनहरुसँगको सम्पर्क र समन्वय

२४. मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन

२५. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग र समन्वय

२६. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा

२७. सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक तथा सङ्गठित अपराध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप एवं अवैध संघसंस्थाहरुको गतिविधि नियन्त्रण र बारुदी सुरुङ्गको निवारण

२८. सार्वजनिक चासो र महत्त्वका सूचना सङ्कलन, आदानप्रदान, विश्लेषण, उपयोग र संरक्षण

२९. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

३०. विदेशी नागरिकको प्रवेश, उपस्थिति, गतिविधि तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण

३१. अध्यागमन

३२. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको आपूर्ति समन्वय;

३३. उपाधि, सम्मान तथा विभूषण र सुशोभन

३४. द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरुको राहत तथा पुनर्स्थापना

३५. आर्थिक सहायता

३६. लागु औषध नियन्त्रण

३७. धार्मिक विषय, तीर्थस्थान र तीर्थयात्री

३८. कल्याण धन र बेवारिसी धन

३९. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण

४०. सार्वजनिक चन्दा सङ्कलन नियमन र नियन्त्रण

४१. गृह प्रशासन (कारागार, शान्ति सुव्यवस्था, लागू औषध, प्रकोप व्यवस्थापन, सुपुर्दगीलगायत) विषयक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्पर्क

४२. निर्वाचन आयोग

४३. नेपाल पहरी

४४. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

४५. प्रहरी कल्याण

४६. प्रहरी कितावखाना

४७. सार्वजनिक विषयसँग सम्बन्धित विवाद, घटनाको जाँचबुझ र अनुसन्धान

४८. सवारी नियन्त्रण तथा सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन र समन्वय

४९‍. मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय

५०. मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन

बन्दुक भएको संस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ : बामदेव गौतम, पूर्व गृहमन्त्री

गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । जबसम्म म गृहमन्त्री थिइनँ, तबसम्म गृह मन्त्रालयको महत्त्व नै थिएन । गृहमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको महत्त्व बुझियो । शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित मात्रै हुन्छ । देशव्यापी रुपमा शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्ने, सम्पूर्ण जिल्लाको सीडीओदेखि लिएर प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी अपराध अनुसन्धान परिचालन गर्ने काममा गृहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । गुण्डा, तस्कर, चोर, डाँका समाप्त पार्ने काम गृह मन्त्रालयकै हुन्छ । बन्दुक समातेको संस्था सञ्चालन गर्न पाउनु ठुलो महत्त्वको विषय हुन्छ । शक्तिमा बस्न चाहेकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भए । तर, गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता हो ।

गृहको काम प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्धित हुन्छ । जहाँसुकै गृहमन्त्री–गृहमन्त्री भन्ने हुन्छ । अरुलाई चिन्दै चिन्दैनन् । त्यो प्रतिष्ठाका निम्ति सबै लालायित हुन्छन् । म गृहमन्त्री हुँदा त्यस्तो हैसियतको काम गरेको थिएँ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सुवास गोतामे
सुवास गोतामे
लेखकबाट थप