मकवानपुर । बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको हो ।

संसदीय विशेष समितिले विभिन्न शीर्षकमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन मार्फत् सरकारलाई बजेट तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन प्रतिपक्ष दलहरुले बजेटका सम्बन्धमा अघि सारेको माग सम्बोधन गर्न ११ सदस्यीय विशेष समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्दाको समयमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दलहरु नेकपा एमाले र राप्रपासँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि समितिले प्रतिवेदन मार्फत् सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।

पारित प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न संसदले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । जस अनुसार एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएका ७० करोड रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई सरकारले ३ महिना भित्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । सो प्रतिवेदनले विशेष गरी ३ महिना अवधिमा एमालेका ४५ करोड रुपैयाँ र राप्रपाका २५ करोड रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारको गत असार १८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत एमाले र राप्रपाले पेस गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, बजेट किताबमा ती योजना समावेश नभएपछि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बजेट कार्यान्वयनको २२ बुँदे सुझाव र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्रालयले बजेट किताबमा समावेश भएका भन्दा बाहिरका योजनामा बजेट दिन नसकिने जाउँदै आएको थियो ।

मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने अडान राखेपछि सरकार थप दबाबमा परेको थियो । अन्ततः गत फागुन १७ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति निर्माण गरेर प्रतिवेदनसहित संसदबाट पारित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने सहमति भयो । सोही अनुसार १७ गते नै समिति गठन भए ३० गतेको बैठकले प्रतिवेदन समेत पारित गरको हो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार संसदले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको सवाल अहिले जोडदार रुपमा उठेको छ । कानुनी मान्यता पाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि चर्को दबाब छ भने राजनीतिक रुपमा सत्ता समीकरण फेरबदलपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकार पक्ष बनेको छ । जसका कारण सरकार माथि सो विषय कार्यान्वयनका लागि अर्को चुनौती थपिएको छ ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि सो विषयमा रकम विनियोजन गर्न मानेको थिएन । राजनीतिक सहमति अनुसार बजेट किताबमा समावेश नभएका शीर्षकमा बजेट दिन नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ थियो ।

अनुदान र राजस्व उठ्न सकेको छैन : प्रवक्ता रिमाल

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मी कुमार रिमालका अनुसार संसदको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । संसदले पारित गरेका प्रतिवेदनहरुलाई कानुनी मान्यता हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।

बजेट कार्यक्रमको विषयमा संसदले गरेको प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढ्ने रिमालले बताए । बजेट कार्यक्रमको सन्दर्भमा गठित समितिको प्रतिवेदनको प्रक्रिया अनुसार हुने हुँदा मन्त्रालयमा सो विषयको परिपत्र आएपछि मात्र प्रक्रिया निर्धारण हुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘राजनीतिक रुपमा सहमति भएर आएका योजनाहरुमा आर्थिक वर्षको बिचमा रकमान्तर गर्न कानुनी आधार नरहेकाले यसअघि काम गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले संसदले कुन रुपमा पारित गरेको हो वा निर्देशन गरेको हो, त्यसले कार्यान्वयनको आधार तयार गर्छ । पारित भएका प्रतिवेदनको परिपत्रका आधारमा मन्त्रालयले कार्यान्वयनको पाटोका विषयमा अघि बढ्नेछ ।’

पहिलो चरणमा संसदबाट पारित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम विषयगत मन्त्रालयले गर्नेछन् भने दोस्रो चरणको भूमिका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहने उनले बताए । विषयगत मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदनको निर्देशन अनुसार बजेट विनियोजन सिस्टममा कार्यक्रमहरु प्रविष्ट गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य विषय गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले प्रविष्ट गरेको योजनाहरुमा कानुन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने रिमालको भनाइ छ । उनका अनुसार संसदीय समितिको उक्त प्रतिवेदनको निर्देशन अनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने स्रोत मन्त्रालयसँग छैन । समितिले तोक अनुसार प्रदेश सरकारको अर्थ विविध र अन्य शिर्षकमा बजेट प्रयाप्त नरहेको उनले बताए ।

‘अर्थ विविध र अन्य शीर्षकमा बजेट छैन । संघीय सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदान घटेर आएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व समेत उठ्न सकेको छैन । अर्थ विविध शीर्षकमा प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६० करोड घटेर आएको छ । राजस्व उठ्न नसक्दा सो शीर्षकहरुमा बजेट छैन । जसका कारण नयाँ कार्यक्रममा बजेट दिन सक्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने ।

तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसदको माग

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले सो प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन् । संसद बैठका मार्फत् सांसदहरुले बजेट कार्यक्रमलाई सन्तुलित बनाउन तयार गरिएको सो प्रतिवेदनलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।

प्रतिवेदनले बजेट कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम निर्माणका लागि पनि प्रतिवेदनले मार्ग निर्देशन गर्ने उनीहरुले बताएका थिए । प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरुलाई सरकारले हुबहु र यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्दै उनीहरुले समानुपातिक रुपमा प्रदेशको विकासमा काम गर्न सकिने भएकाले प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालले प्रतिवेदन मार्फत् प्राप्त निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा भएको असन्तुलनलाई समाधान गर्न प्रतिवेदनका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या नहुने उनले बताए ।

सार्वभौम संसदले गरेका निर्णयका विषयमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा मामिला नहुने समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले बताए । समितिको प्रतिवेदन मार्फत् आएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई असहज पर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

के छ संसदले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ?

सो समतिले कार्ययोजना तयारी गरी सन्दर्भ सामग्री अध्ययन, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया, समितिका बैठक र बैठकका निर्णयहरुका आधारमा अध्ययन बजेटका विषयमा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा बजेट तथा कार्यक्रम समावेशी नभएको, दलहरुबिच देखिएको असहमतिका कारण प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित भएपछि उक्त समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर काम थालिएको थियो ।

दलहरु बिच बढ्दै गएको असमझदारी हटाएर प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्न सो समिति प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 
समितिले गत असार १८ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा सरकार पक्षबिच भएको सहमति पत्र, असार २० गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु, मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको प्रतिवद्धता, असार ३१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र, कात्तिक १५ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव पत्रको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

समितिले सो विषयमा फागुन २३ गते पूर्व कानुन सचिव चिरञ्जीवी खनाल र योजना तथा बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका डा. डिल्ली अर्यालसँग विज्ञका रुपमा छलफल गरी सुझाव लिएको थियो भने फागुन २७ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग राय परामर्श लिएको थियो ।

समितिले दलहरुका आयोजना समावेश गर्ने सहमति अनुसारको आयोजनाहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरिएको भने प्रदेशसभा बैठकबाट निर्णयसहित सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सहमति अनुसारको आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, सो आयोजनामा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी व्यवस्था गर्ने, आयोजनाहरुको नियमानुसार कार्यान्वयन गर्ने, चैतको पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।