काठमाडौँ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र नीतिगत रूपमा अब्बल भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको पाइएको छ । नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

आइतबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कानुनले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सुविधा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखामा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘दिगो विकास लक्ष्यमा नीतिगत रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच २०३० सम्ममा ८० प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्ने छ,’ उनले भने, ‘तर हामी हालसम्म ५२ प्रतिशतमा मात्रै छौँ ।’ 

नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन,’ भनेर उल्लेख छ ।  यस्तै, उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ,’  भनिएको छ । 

यति मात्रै नभएर उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ,’ भनेर उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत सेवालाई सुनिश्चितताका लागि सरकारले हालसम्म स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्न सकेको छैन । 

डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार देशभर ६५७ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर सम्झौता बमोजिम पूर्ण वित्तीय हस्तान्तरण २७ वटामा मात्रै भएको छ । 

आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँचसमेत पुर्याउन नसक्नु बजेटको सुनिश्चितता नहुनु, स्वास्थ्य जनशक्ति नहुनु डा. पौडेलले बताएका छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको दायरा ५ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पनि कमै हुनुहुन्छ, जसले गर्दा नितिगतरुपमा उल्लेख भएका स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन सकेका छैनौँ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिदेश डा. संगिता कौशल मिश्राले स्वास्थ्यका नीति समानको आधार बनाइएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्,‘समान भन्छौँ समान हुनै सक्दैन यो समता हुनुपर्छ, स्वास्थ्यको समानताको आधारमा बनाएको थियो, तर समताको आधारमा हाम्रो नीति कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ यो कुरा आजको दिनमा मनन गर्न आवश्यक छ ।’

नीतिगत रूपमा उल्लेख गरिएका विषय व्यक्तिगतरुपमा लागू गर्नुपर्ने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका डा. जया सत्यालले बताइन् । ‘कतिपय विषय आफूबाटै सुरु गरेमा आधारभूत स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विश्वमा ७७ प्रतिशत व्यक्तिले आफूलाई स्वस्थ मान्दछन्, २३ प्रतिशत व्यक्तिले आफूलाई अस्वास्थ्य मान्दछन्, यो विषय स्वस्थ अहार र जीवनशैलीसँग जोडिएको छ ।’  

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न रोग, महामारीका कारण चुनौती थपिएको मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले उल्लेख गरे । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने, मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यको सुदृढीकरण गर्नु पर्ने सुझाए । ‘कार्यक्रमका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन सकिएको छैन, अस्पताल, बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य लगायत विषयमा जनतालाई सचेत गराउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य विषयमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’ 

सरोकारवालाहरूले पूर्वाधार विकास, जनशक्ति, चिकित्सकीय उपकरण तथा सामग्री व्यवस्थापन गर्न तीनै तहको सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार’ नारासहित आइतबार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ ।