पोखरा । नवलपुरका टकनारायण श्रेष्ठको २ वटै मिर्गौला फेल भएको छ । ३ वर्षअघि मिर्गौला फेल भएपछि उनी डायलायसिसको भरमा बाँचिरहेका छन् ।

 सुरुमा निकै महँगो खर्च गरेर भरतपुर अस्पताल पुग्थे । अहिले भने मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालबाटै उनले सेवा लिँदै आएका छन् । ‘विदेशमा काम गर्दा प्रेसरका कारण किड्नी फेल भयो । दवाई खाइरहेको थिएँ । दवाईले मात्रै नहुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले भरतपुर अस्पतालमा उपचार गरेको हो । भरतपुर जान धेरै गाह्रो थियो । रातीको पालो पथ्र्यो । पैसा वरवाद भयो, शरीर पनि कमजोर हुँदै गएको थियो ।’

 जिल्लामै उपचार पाएपछि उनको मुहारमा खुसी फर्किएको छ । ‘डायलायसिस नगरे त मर्ने हो । यसैको भरमा ३ वर्ष बिताएँ । अझै बाँच्छु भन्ने लागेको छ,’ टकनारायण भन्छन्, ‘हाम्रो आयु भनेकै यही मेसिन हो । सरकारले सहयोग गरेको छ । अझै सहयोग गर्छ भन्ने आसा छ ।’

मिर्गौला फेल भएपछि डायलायसिस नै अन्तिम उपचार होइन । मिर्गौला नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । तर केही समयको जीवन डायलायसिसले नै दिन्छ । प्रत्यारोपणका लागि पनि प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेको छ । हरेक साता कम्तीमा एक जना बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने गरिएको सरकारले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा डायलायसिसको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ । यद्यपि मनाङ र मुस्ताङमा यो सेवा विस्तार भएको छैन । 

२०७९ साल माघको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ९ र निजी ७ वटा गरी जम्मा १६ वटा संस्थाबाट डायलाइसिस सेवा उपलब्ध हुन्थ्यो । त्यस समयमा ५ सय ७६ जना बिरामीहरूले डायलाइसिस सेवा लिइरहँदा ३ सय ३ जना डायलाइसिस सेवाको पर्खाइमा थिए । ‘उनीहरू कि अर्को बिरामीको मृत्यु कुर्नुपर्थ्यो, कि आफै मर्नुपर्थ्यो,’ गण्डकीका स्वास्थ्य सचिव विनोद विन्दु शर्माले भने, ‘दर्दनाक अवस्था थियो । अवस्था हेर्दा र सुन्दा पनि आङै सिरिङ्ग हुन्थ्यो ।’

त्यही अवस्थाबाट अहिले गण्डकी धेरै फेरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले गण्डकीमा १ सय ३५ वटा मेसिन निरन्तर सञ्चालनमा छन् । 

प्रदेश सरकारले २५ शय्याको डायलायसिस केन्द्र नै स्थापना गरेको छ भने अन्य अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेको छ । अहिले पालो पर्खिने अवस्थाको अन्त्य भैसकेको शर्माले बताए ।

 ‘डायलायसिस चाहिने बिरामीले पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छैन । ७४६ जना बिरामीले आजको दिनसम्म निरन्तर डायलायसिस सेवा लिइरहनुभएको छ,’ उनी अघि भन्छन्, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले ठुलो काम गरेको छ । लगानी पनि धेरै भएको छ ।’ 

३५ वटा मेसिन बिग्रिएको अवस्थामा छ भने एउटा मेसिन सञ्चित गरिराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १ सय २५ जना बिरामी डायलायसिस आवश्यक पर्नुअघि नै दर्ता भैसकेका छन् । ‘उहाँहरूलाई अहिले चाहिने होइन तर जुनसुकै बेला चाहिन सक्छ,’ शर्माले भने, ‘हामी त्यसको लागि पनि तयार छौँ ।’

एउटा मिर्गौलाका बिरामीले महिनामा कम्तीमा २ पटक डायलायसिस गर्नुपर्छ । सरकारले निःशुल्क नगर्दा उनीहरूले प्रत्येक पटक १० हजार खर्च गर्नुपर्थ्यो । आउने जाने र कुरुवा खर्चको छुट्टै खर्च छ । ‘महिनामा ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिरामीको खर्च जोगाएका छौँ । स्वास्थ्यको कुरा पैसासँग त जोडिँदैन । तर वर्षमा ७२ करोड जोगाइदिएका छौँ,’ उनले थपे, ‘यो सेवा दिन सरकारले १२ करोडजति वर्षमा खर्च गरेको छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार हप्तामा १ हजार ४ सय ९२ पटक डायलायसिस सेवा अस्पतालहरूले उपलब्ध गराएका छन् । सरकारी वा निजी जहाँ उपचार गरे पनि डायलायसिसको रकम तिर्नुपर्दैन ।  डायलायसिसका लागि मात्रै ११९ जना स्टाफ नर्स खटिएका छन् भने वायोमेडिकल टेक्निसियन १० जना, नेफ्रोलोजिष्ट ८ जना, एमडीजीपी डाक्टर १० जना, मेडिकल अफिसर २४ जना र सहयोगी ४१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको बेला पदबहाली गर्दै सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा डायलायसिसका लागि पालो पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

सोही घोषणा अनुसार बजेट र स्रोत बढाएर काम गरिएको थियो । पाण्डे सरकारको सय दिनमा २२ वटा मेसिन खरिद गरिएको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

 २५ शय्याको डायलायसिस केन्द्र खगराज अधिकारीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । लेखनाथको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा यो केन्द्र स्थापना भैसकेको छ ।