मङ्गलबार, ०८ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

प्रचण्डको बेगमा ओलीको ब्रेक ?

शुक्रबार, ३२ जेठ २०८१, ११ : २७
शुक्रबार, ३२ जेठ २०८१

काठमाडौँ । तेस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ‘ब्रेक’ लगाउन खोजेको चर्चा चलेको छ । एउटै कार्यकालमा प्रचण्डसँग दुईपटक सत्ता सहकार्य गरेका ओली खासगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

स–साना नियुक्तिहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीमाथि ओलीले दबाब दिइरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । पछिल्लो सत्ता समीकरणमा एमालेतिर ढल्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सारा शक्ति एमाले र ओलीले प्रयोग गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेससँग गठबन्धनमा हुन्जेल प्रचण्डलाई धेरैले प्रधानमन्त्रीजस्तो ठान्थे । अहिले एमालेतिर आएपछि उनी प्रधानमन्त्री त हुन् तर, सारा पावर एमाले र ओलीले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने खालको सोच मानिसमा परेको छ,’ उनले भने, ‘स–साना नियुक्तिहरूमा पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिइरहेको छ । जस्तै राजदूत फिर्तालाई लिन सकिन्छ । यो अहिले जरुरी नै थिएन ।’

अधिकांश राजदूत कार्यकाल सकिन लागेका थिए । एक वर्षभित्र लगभग आफैँ फिर्ता हुन्थे । प्रचण्ड आफैँ पनि भारत भ्रमणमा जाँदै थिए । उताबाट फर्किएर आएपछि फिर्ता बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसो किन गर्न सकेनन् भने एमाले र ओलीको दबाब हो ।’

ओलीले बजेट माओवादीतर्फ ढल्किएको भन्दै सत्ता सहयात्री दलहरूसँग परामर्श नगरी अगाडि बढे राम्रो नहुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार गएका ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा आफूहरूसँग कुनै सरसल्लाह नभएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

भारतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा भाग लिन जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । तर त्यसको ठिक अघिल्लो दिन भारतसहित ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर गलत सन्देश दिए । सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भयो ।

सरकारको निर्णय कमजोर भएको स्वयं प्रचण्डले नै स्वीकारेका छन् । जेठ २८ गते स्वदेश फर्किएका उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘राजदूत फिर्तामा दुई दिन रोक्न सकिन्थ्यो तर हाम्रो ध्यान त्यता गएन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि ओलीसहित एमालेका शीर्ष नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओलीले बजेट माओवादीतर्फ ढल्किएको भन्दै सत्ता सहयात्री दलहरूसँग परामर्श नगरी अगाडि बढे राम्रो नहुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार गएका ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा आफूहरूसँग कुनै सरसल्लाह नभएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

सरकार सञ्चालन, संवैधानिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा, राजनीतिक भागबण्डामा एमालेको हस्तक्षेप बढ्दै गएको माओवादीका एक नेताले बताए । तर कुनकुन तहमा हस्तक्षेप भएको भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा खुलाउन उनले चाहेनन् । बजेटमाथि एमालेको असन्तुष्टि पूर्वाग्रही भएको ती नेताको टिप्पणी छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्रीहरूको विनियोजन किताब हेर्दा निकै पक्षपात गरेको अनुभूति हुने बताए । ‘बजेट विनियोजन हेर्दा गठबन्धनको सरकार सहयात्री दलहरूसँग सहकार्य गरेको अनुभूति नै हुँदैन । त्यो राम्रो होइन । यसले गठबन्धन दलहरूबिच अविश्वास पैदा भएको छ’, उनले भने, ‘बजेट प¥यो वा परेन भन्ने आधार देखाएर नकारात्मक भूमिका खेल्ने पक्षमा हामी छैनौँ । मुख्य कुरा राजनीति हो । यसलाई यही हिसाबले बुझेका छौँ । तर कार्यशैली र प्रवृत्तिगत सुधार मन्त्री र सरकारबाट हुन जरुरी छ ।’

यद्यपि सरकार सञ्चालन, संवैधानिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा, राजनीतिक भागबण्डामा एमालेको हस्तक्षेप बढ्दै गएको माओवादीका एक नेताले बताए । तर कुनकुन तहमा हस्तक्षेप भएको भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा खुलाउन उनले चाहेनन् । बजेटमाथि एमालेको असन्तुष्टि पूर्वाग्रही भएको ती नेताको टिप्पणी छ । तथापि गठबन्धन नै तलमाथि हुने गरी खटपट नआएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘एमालेकै एकलौटी जसरी सरकार सञ्चालमा एमालेका साथीहरूले हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । बजेटमाथिको असन्तुष्टि पूर्वाग्रह हो । माओवादी लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न केही रकम छुट्ट्याइएको छ, त्यो एमालेलाई मन परेको छैन । तर यसै कारणले गठबन्धन तलमाथि हुन्छ भन्ने स्थिति अहिले भएको छैन’, ती नेताले भने ।

विश्लेषक खतिवडाले वर्तमान गठबन्धन र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेशले एमालेलाई बलियो बनाउने बाहेक कुनै दल र जनतालाई फाइदा नपुग्ने तथा स्वयं कम्युनिस्ट घटकहरूलाई नै भलो नगर्ने जिकिर गरे । गठबन्धनमार्फत ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे उनले भने, ‘कम्युनिस्ट घटकहरूलाई ओलीले बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लानुहुन्छ । कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर सत्ताको अवसरबाट कमजोर बनाउनु हुन्छ । नयाँ भनिएका रवि लगायत दलहरूलाई सत्तामा राखेर बदनाम बनाउनुहुन्छ । यी सबै अर्को चुनावमा अन्य दललाई कमजोर देखाएर ओलीले आफू बाहेक कसैलाई पनि फाइदा नहुने गेम खेलिरहेको प्रस्ट छ ।’

प्राध्यापक तथा विश्लेषक लोकराज बरालले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि शासन ओलीले चलाइरहेको टिप्पणी गरे । प्रचण्डले समीकरण फेरबदलपछि ठुलै धक्का दिने भने पनि सय दिनमा केही प्रगति गर्न नसकेको जिकिर गरे । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राखेर राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्तिमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने योजना बनाएको बरालको बुझाइ छ ।

‘तेस्रो कार्यकाल प्रचण्डले केही गर्छु भनेर आउनुभयो । पछिल्लो समीकरण बनेपछि ठुलै धक्का दिने बताउनुभएको थियो तर केही गर्न सक्नुभएन’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमाथि ओलीको लगाम बढ्दै गएको छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र संवैधानिक निकायहरूमा ओलीले आफ्ना अनुकूल मानिसलाई नियुक्त खोजेको राजदूत फिर्ताको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ ।’

सरकारलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेका छन् ।  एमाले र माओवादीबाट एक-एक मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ओली सकारात्मक नभएपछि उनले मन्त्री फिर्ता बोलाउने योजना थाँती राखेका छन् ।

तर माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बुधबार सिंहदरबारमा प्रचण्ड र ओलीबिच भएको भेटवार्ता सकारात्मक रहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, संसदमा बजेटमाथि भइरहेको बहस, मन्त्री फिर्ता लगायत विषयमा छलफल सकारात्मक भएको उनको बुझाइ छ ।

‘गठबन्धन सरकार भएकाले सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन । बजेट विनियोजन, मन्त्रीलाई फिर्ता लगायत विषयमा एमाले सन्तुष्ट देखिएको थिएन’, पौडेलले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र ओलीजीबिच भएको पछिल्लो भेटवार्ता सकारात्मक भएको छ । विमति केही भए आपसी समझदारीबाटै हल हुन्छ । अहिले नै गठबन्धन तलमाथि हुने कुनै खतरा छैन ।’

सरकारलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी (जपा)लाई सरकारमा समेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेका छन् । यस विषयमा उनले पटकपटक ओलीसँग सल्लाह गरिसकेका छन् । एमाले र माओवादीबाट एक÷एक मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ओली सकारात्मक नभएपछि उनले मन्त्री फिर्ता बोलाउने योजना थाँती राखेका छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकार गठन, जसपा विभाजन, एकीकृत समाजवादीसँग अविश्वासको दुरी बढाउन प्रचण्डभन्दा पनि ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिका मुख्य कारक भएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ ।

२०७९ साल पुस १० गते ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनी तेस्रो कार्याकाल केही गरेर देखाउने हुटहुटीमा छन् । तर प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रचण्डले परिणाम राम्रो निकाल्न सकेका छैनन् ।

पहिलो समीकरणमा ओलीको दबदबा थेक्न नसकेका उनी तीन महिना नपुग्दै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए । दोस्रो समीकरणमा कांग्रेससँग वैचारिक र सैद्धान्तिक मतभेद बढेपछि गएको फागुन २१ गते फेरि एमालेसँग समीकरण बनाउन आइपुगे । पछिल्लो समीकरणको सरकारले पनि बुधबार सय दिन पूरा गरेको छ । यसबिचमा सरकारको कार्यक्षमता बढाउनभन्दा बढी मेहनत सरकार जोगाउन प्रचण्डले समय खर्चिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ पनि सरकारको कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । नयाँ गठबन्धन सरकारले सय दिन पूरा गरेकै दिन सिंहदरबारमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री निकै झोक्किएका थिए । उनले बैठकमा सबैको कार्यसम्पादन स्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताए ।

प्रचण्ड वेगमा ब्रेक लाग्नुको पछाडि ओलीमात्र मुख्य कारक नभएको विश्लेषक खतिवडाको तर्क छ । प्रचण्डको हिस्टोरिकल प्याराडक्स(राजनीतिको ऐतिहासिक विरोधाभाष)का कारण काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘उहाँले जुन शक्तिसँग सङ्घर्ष गरेर माओवादी आन्दोलनको वैधता र शक्ति आर्जन गर्नुभयो । त्यसका लागि जुन नैतिक बल प्रयोग गर्नुभएको थियो । आजको बिन्दूमा आइपुग्दा तिनै शक्तिसँगको सहकार्यले उहाँलाई पनि एमाले र कांग्रेसभन्दा फरक र पृथक नेताको रुपमा कसैले पनि मान्दैन । समस्या त्यहीँ छ’, प्रचण्डबारे विश्लेषण गर्दै उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ पनि सरकारको कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । नयाँ गठबन्धन सरकारले सय दिन पूरा गरेकै दिन सिंहदरबारमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री निकै झोक्किएका थिए । उनले बैठकमा सबैको कार्यसम्पादन स्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताए ।

‘यस कार्यालय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय)लाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्यमात्र होइन, हामी सबैको कार्यसम्पादन स्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक छ,’ सचिवहरूसँग झोक्किँदै उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डले समग्र कार्यसम्पादनबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि तोकिएको कार्यक्रम, तय गरिएको माइलस्टोन तथा सूचकमा पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न थप मेहनतका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डले सङ्कल्पकै रूपमा अगाडि बढाएका सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा केही गर्न प्रयास गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप