काठमाडौँ । शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि राखिएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो । निर्धारित समयभन्दा २ घण्टा पछिपनि बैठक सुरु हुन नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो ।

बजेटका विषयमा विवाद भएपछि दिउँसो २ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको उक्त बैठकसमेत बस्न नसकेपछि पुनः सूचना टास गरेर ४ः ३० बजेका लागि आह्वान गरियो । योबीचमा दलहरुबीच भएको छलफलमा ५ बुँदे सहमति जुटेसँगै अब भने सदनको जारी अवरोध हट्ने भएको छ । 

उसो त बिहीबारको बैठकमा समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष राप्रपाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगित  भएको थियो ।  शुक्रबार दिउँसो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको छलफलमा असोज मसान्तभित्र प्रतिपक्षको माग अनुसार बजेट बढाउन र योजना थप्न सहमति भएको बताइएको छ । यो सहमतिसँगै बजेट पुनर्लेखनको मागबाट प्रतिपक्ष पछि हट्न पुगेको छ ।

बागमती प्रदेश प्रदेश सभामात्र होइन सातमध्ये अधिकांश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस भएलगत्तै लफडा भएको छ । बजेटको लफडाले कोशी, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

गण्डकीमा अर्थमन्त्रीले मागे माफी

गण्डकी प्रदेशमा पनि बजेटको लफडाले त्यहाँका अर्थमन्त्रीले माफी नै माग्नुपरेको छ । शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री डा.टंकराज गुरुङले संसद्बाटै माफी मागेपछिमात्र प्रदेशसभा बैठक चलेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा बिग्रिएको हिसाब मानवीय त्रुटि भएको भन्दै अर्थमन्त्री गुरुङले माफी मागेका थिए ।

एमाले उपनेता लीलाबहादुर थापाले बिहीबार बजेटको पूरा अङ्क र खर्च बेहोर्ने स्रोतको शीर्षक नमिलेपछि संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । उनको चेतावनीपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले बिहीबारको बैठक अवरोध गरेका थिए ।

प्रतिपक्षीले सरकारबाट प्रष्टीकरण नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखेपछि शुक्रबार अर्थमन्त्री गुरुङले सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको रकम संशोधन गरेसँगै सदन अघि बढेको हो ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा १३८ को कूल व्ययको अनुमान र १३९ को कूल आयको अनुमानको स्रोतगत योगफलमा भिन्नता रहेको भनी औँल्याउनुभएको ब्यहोरा र सुझावप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु’, गण्डकीका अर्थमन्त्री गुरुङले शुक्रबारको प्रदेश सभामा भने, ‘मनसायरहित रूपमा भएको मानवीय त्रुटिका लागि गल्ती स्वीकार गर्दै सो बुँदालाई थप स्पष्टताका साथ अद्यावधिक गरी सोको विवरण माननीय सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने गरी पिजन होलमा उपलब्ध गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ।’

यो सँगै सरकारले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३९ अर्थात् खर्च व्यहोर्ने शीर्षकको बुँदामा सशर्त अनुदान थप गरेको छ । यसअघि ३ अर्ब १० करोड मात्रै रहेकोमा त्यसलाई थपेर ३ अर्ब ५९ करोड पुर्‍याइएको हो । वक्तव्यको बुँदा १३९ लाई थप स्पष्टताका साथ व्याख्या गरिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ५९ करोड ९३ लाख, समपूरक अनुदानमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानमा ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ,’ संशोधित वक्तव्यमा भनिएको छ । 

कोशीमा २ दिनको लफडापछि सुरु

कोशी प्रदेशमा पनि असार १ गते बजेट पेस भएलगत्तै लफडा सुरु भयो । यो प्रदेशमा यतिसम्म की मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै आफै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्ट देखिए । माओवादीले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना रातो किताबमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन पुगे । मुख्यमन्त्री नै असन्तुष्ट भइरहेका बेला यो प्रदेशमा प्रतिपक्षले पनि बजेटको विरोध गर्ने नै भयो । प्रतिपक्षको विरोधपछि असार ४ र ५ गतेको प्रदेश सभा बैठक नै प्रभावित हुन पुगे । असार ६ गते सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएपछि असार ७ गतेबाट कोशी प्रदेश सभा सुचारु भएको छ । 

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सत्तापक्षले बजेट कनिका छरे जस्तो भएको भन्दै प्रदेश सभा नै बहिस्कार गरेको थियो । ‘गरिबीबाट पिल्सिएका नागरिकलाई माथि उठाउने गरी बजेट आएको छैन,’ कांग्रेस सांसद भूपेन्द्र राईले भने भने, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने पनि बजेटमा अन्योल भएकाले विरोध गर्नुपरेको हो ।’ कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

लुम्बिनीमा पनि उस्तै लफडा

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक पनि सहजै चल्न सकेको छैन ।सरकारले ल्याएको बजेट माथि असहमति जनाउँदै कांग्रेसले शुक्रबार संसद्मा विरोध जनाएपछि बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन पुगेको छ ।

संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता विरोधी बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले सरकारले ल्याएको बजेट पक्षपाती भएको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीपछि बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको हो । लुम्बिनीमा असार ६ गतेबाट बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो ।

कर्णालीमा सत्तापक्षकै विरोध

कर्णालीको बजेटमा प्रतिपक्षसहित सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहयात्री दल भए पनि बजेटमा भेदभाव भएको माओवादी सांसदहरूको आरोप छ ।

‘वित्तीय हस्तान्तरणमा बजेटमा भेदभाव झल्किन्छ । सुर्खेतलाई धेरै छ । विकट जिल्लालाई कम छ’, माओवादीका मंगल शाहीको भनाइ छ ।   

सत्तापक्षमै बजेटबारे विवाद भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि थपिएको छ । कांग्रेसले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएर कर्णाली प्रदेशसभा बैठक नै बहिष्कार गर्न पुगेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्ट जनाउँदै कांग्रेसले असार ६ गते बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको हो । बिहीबार सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभा बैठकको कारबाही प्रारम्भ नगर्दै कांग्रेस सांसदहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख गुरुङले प्रदेशसभा बैठक असार १२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेकी छन् । यसअघि कांग्रेसले असार ५ गते बुधबारको बैठक पनि बहिस्कार गरेको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले सरकारले रकम एउटै ठाउँमा थुपारेको, १५ लाख मुनिका योजना तर्जुमा गर्ने, विकट पालिकामा विशेष अनुदान नदिएको, कसैलाई समपूरक पनि नदिएकाले कांग्रेसको बजेटमा असन्तुष्टि रहेको बताएका छन् । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘एक पालिका एक विद्यालय’को अवधारणा हटाएको छ यो पनि गलत छ’, सिंहको भनाइ छ ।