काठमाडौँ । खोला किनाराको थप २० मिटर मापदण्ड लागू हुने भनी गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने दाबी गर्दै सरकारले दर्ता गराएको पुनरवलोकन निवेदन बिहीबार पेसी तोकिएको छ। 

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने तीन आधार देखाउँदै पुनरवलोकनको माग गरेको  छ। 

उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल,  तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।  दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले उक्त फैसला पुन: जाँच गर्ने आदेश पूर्ण (तीन न्यायाधीशको इजलास) गठन भएको हो । 

सरकारले उपत्यकाको खोला किनारामा २० मिटर अनि थप २० मिटर कायम गर्दा आर्थिक रूपमा सम्भव नभएको, धेरै जनताको आवासको हक हनन हुने देखिएकाले पुनरवलोकन हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले आज गर्ने सुनुवाइले यो विवाद पुन सर्वोच्चमा सुरु हुन्छ कि हुँदैन निर्धारण गर्छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आज निस्सा प्रदान गरेमा यसअघिको फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिने छ। यदि निस्सा नदिने निर्णय सुनायो भने यो फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ।