अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय हो । हामी ५० वर्षदेखि गरिबको ट्याग लगाएर हिँडिरहेका थियौँ । स्तरोन्नतिपछि यो अवस्था अन्त्य हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि राज्य दबाबमा छ । त्यो दबाब के हो भने फेब्रुअरी २१ मा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औँल्याएका ४० विषय सुधार गर्ने विषयमा कमजोरी हुँदा नेपाल खैरोसूची (ग्रे–लिस्ट) मा परेको थियो । 

ग्रेलिस्टबाट नेपाललाई छिट्टै बाहिर ल्याउने सम्बन्धमा सरकारको प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ । नेपाल एक वर्षभित्र एफएटीएफको सूचीबाट बाहिर निस्कन्छ भनिएको छ, तर पनि मुलुक दबाबमा छ । यो विषयले नेपालको लगानीमा समस्या पार्न सक्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । 

लगानीका लागि नेपालमा राम्रो सम्भावनासमेत देखिएका छन् । नोभेम्बर २४ मा नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छ र यसमा नेपालले डबल बी माइनस स्कोर पाएको छ । यो रेटिङले नेपाल लगानीयोग्य मुलुक भएको देखिएको छ, जुन नेपालको लागि एउटा अवसरका रूपमा रहेको छ । यी सबै परिवेशमा रहेर सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदैछौँ । 

यो अर्थमा स्तरोन्नतिको ट्रान्जिसनल अवस्थामा छौँ । तर एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदैमा मुलुकको स्वरूप नै परिवर्तन हुने होइन, त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नुअघि आवश्यक रणनीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

रणनीतिमा स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाले गर्नुपर्ने कामको विषयमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विकासोन्मुख राष्ट्र स्तरोन्नति गर्ने कुरा रणनीतिमा समेटिएको छ । 

नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न सबै मन्त्रालय, विभिन्न तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत अन्य निकायको भूमिका र दायित्वका विषयमा पनि छलफल भइरहेका छन् । यी विषय आगामी वर्षको बजेटमा नै समावेश भएर आउनेछन् । एनजीओका विषयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत बसेर काम गरेको नाताले मैले केही बुझ्ने अवसर पाएको छु । 

स्तरोन्नति भएपछि गर्नुपर्ने भनेको प्रतिस्पर्धा हो । यो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निकायमा गैरसरकारी संस्था पनि पर्छन् । यो हुन सक्यो भने मात्रै मितव्ययिता र प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । 

सरकारले पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । त्यही विषयलाई मनन गरेर सरकारले बनाएको रणनीतिक योजनामा सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाले साझेदारी गर्न सक्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण भएपछि पनि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म व्यापारमा सहुलियतको ग्रेस अवधि पाइन्छ । यसको अर्थ बढीमा ६ वर्षसम्म हामीले यो सुविधा पाउँछौँ । तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तै गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारले गर्ने कामहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शिताले मात्रै पनि हुँदैन, त्यत्तिकै मात्रामा जवाफदेहिता पनि चाहिन्छ । शासकीय विषयका आधारभूत कुरामा रिर्फम गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा हो । यो गैरसरकारी संस्था मात्रै होइन, सबै क्षेत्रका लागि पनि त्यति नै चुनौती हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो वर्ष गैरसरकारी संस्थामार्फत झण्डै ७० अर्बको बजेट परिचालन भएको छ । त्यसमध्ये धेरै स्रोत गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको देखिन्छ । तर यति गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम परिचालन हुनु भनेको सानो कुरा होइन । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको खोजी हुनुपर्छ । 

यी संस्थाले परिचालन गरेको स्रोत के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? यो पैसा कहाँ गयो ? कसका लागि खर्च भयो ? लक्षित वर्गमा गयो कि गएन ? र यो कति प्रभावकारी भएको छ ? भन्ने विषयमा विषयमा प्रश्न उठेका छन्, यसको खोजी हुनुपर्छ । त्यो रकम सरकारी कोषबाट आएको होइन । तर, यो रकम खर्च गर्ने विषयमा रिफर्म हुनु जरुरी छ । 

सरकारले पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । त्यही विषयलाई मनन गरेर सरकारले बनाएको रणनीतिक योजनामा सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाले साझेदारी गर्न सक्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

अहिले सरकारलाई बजेट र आर्थिक नीति दबाबमा पर्ने अवस्था छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ । ऋण पनि महँगो हुँदै गएको छ । विश्वको परिदृश्य नै परिवर्तन हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय विश्वमा आएको परिवर्तनबाट पनि वैदेशिक सहायताको विषयमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । यो विषयमा योजना आयोग सतर्क छ । 

नेपाल मात्रै एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ प्रतिव्यक्ति आय कम हुँदा पनि अरू सूचकका आधारमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा कम्फरटेबल छौँ, विकास पनि गरेका छौँ । त्यसमा कुनै कुनै प्रश्न छैन । तर, आर्थिक र वातावरणीय जोखिमको सूचक कमजोर भएको छ ।  

नेपालको भूगोल यस्तो अवस्थामा छ, जसले सामान्य प्राकृतिक प्रकोपले पनि ठुलो वातावरणीय क्षति हुने अवस्था निम्त्याउने गरेको छ । गत वर्ष आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई हामीले हेर्न सक्छौँ । त्यसैले आम्दानी, मानव विकास सूचकांक र वातावरणीय जोखिम गरी तीनवटा विषयसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र सरोकारवालाले काम नगर्ने हो भने कुनै पनि वेला जोखिम आउन सक्छ । 

अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अझै लामो समयसम्म व्यापार घाटा हुने अवस्था छ । नेपालले अझै पनि ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत्का लागि ठुला मेसिन किन्नुपर्छ, हाइवे र पुलका बनाउन पनि ठुलो मात्रामा सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालको निर्यातले व्यापारघाटा कम गर्न खासै ठुलो योगदान गर्न सकेको अवस्था छैन । रेमिट्यान्सका कारण मात्रै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको अवस्था छ । 

नेपालसँग स्रोत छ, यसको प्रयोग मितव्ययी ढंगले गर्नुपर्छ । कुन ठाउँ र कसरी स्रोत परिचालन गर्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण हो । लगानीका लागि बैंकिङ स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन, तरलता थुप्रिएर बसेको छ । 

सरकारले पनि इनोभेटिभ रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सरकारले समन्वय सहकार्य गरेर इनोभेसनका काम गर्न जरुरी छ । नीतिगत रूपमा पनि ठुलो स्कोप छ । कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले काम गरेको छ । 

(विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको तयारीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्यालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)