काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केही नेताहरूको पद धरापमा परेको छ । नेताहरू पशुपति शमशेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, रवीन्द्र मिश्र, डा धवलशमशेर राणा र हरिबहादुर बस्नेतको पद धरापमा परेको हो । 

राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट गरेको निर्णय अक्षरशः पालना भएको खण्डमा यी नेताहरू स्वतः पदमा नरहने परिस्थिति बनेको हो । राप्रपाले गत पुस ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समान विचारधारा भएपनि पार्टीभन्दा बाहिरका समूह वा अभियानको कार्यसमितिमा रहेर नेताहरूले कार्य गरेको पाइए स्वतः पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई गत माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन नै गरेको थियो । 

पार्टीका नेताहरू राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यका साथ गठन भएको पार्टी बाहिरको राजावादी समूह ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’मा सक्रियतापूर्वक लागेपछि राप्रपाले सोही पुरानो निर्णयलाई स्मरण गराउँदै सचेत गराएको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले सार्वजनिक रुपमै यसबारे नेताहरूलाई स्मरण गराएको छ । 

‘राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यस पूर्वको निर्णय सबै कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने’, बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यही निर्णय कार्यान्वयन भएमा नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजावादी समूहमा लागेका राप्रपाका नेताहरूको पद धरापमा पर्ने देखिएको हो । 

गत चैत ४ गते नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको निर्देशक समिति गठन भएको थियो । जुन समितिमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशर बहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपति शमशेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमा सिंह, रवीन्द्र मिश्र, राजेन्द्र लिङ्देन र हरिबहादुर बस्नेतको नाम थियो । जसमध्ये पशुपति शमशेर राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने प्रकाशचन्द्र लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् । यस्तै रवीन्द्र मिश्र उपाध्यक्ष र धवलशमशेर महामन्त्री हुन् । यस्तै हरिबहादुर बस्नेत पनि राप्रपाकै नेता हुन् । 

यसबाहेक नवराज सुवेदी समेत राप्रपाको अनुशासन समिति संयोजक भएपनि उनले भने आफू अब पार्टीको जिम्मेवारीमा नरहेको बताइसकेका छन् । यस्तै राजेन्द्र लिङ्देनले पनि आफूसँग सल्लाह नै नभई समितिमा राखेकाले त्यसमा आफू नरहेको बताइसकेका छन् । यसबाहेक सो समितिमा रहेका राप्रपाका अन्य नेताहरूले भने साथ मात्रै दिएका दिएका छैनन्, रवीन्द्र र धवल त चैत १५ गते सोही समितिको समर्थनमा भएको तीनकुनेको आन्दोलनमा सक्रियरुपमा सहभागी भएका थिए । सोही आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई उकासेको आरोपमा मिश्र र राणा पक्राउ परेर अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् । 

राप्रपाभित्र केही समययता दुई लाइन संघर्ष समेत चलिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिहीबारको बैठकबाट नेताहरूलाई तर्साउने ढंगले निर्णय सार्वजनिक गरेको एक नेताले आरोप लगाए । सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई स्वीकार गर्ने अधिकांश नेताहरू लिङ्देन इतर समूहकै रहेका छन् । 

डा लोहनी निकट मानिने राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले चैत १२ गते लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको राप्रपा आन्दोलन मूल समितिको बैठकले संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा राप्रपाले सबै खालको सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेकाले त्यसमा पार्टीका जुनसुकै नेताले सहयोग गर्न सक्ने दाबी गरे । उनले बिहीबारको निर्णय अन्य सन्दर्भमा भनेको हुनसक्ने तर्क गर्दै संयुक्त आन्दोलन समितिको जिम्मेवारीमा बस्दैमा पार्टीको पदमा स्वतः नरहने भन्न मिल्दै नमिल्ने बताए । 

‘त्यो समिति (सुवेदीको समिति) मा बसेको खण्डमा कारबाही गर्न मिल्दै मिल्दैन । अध्यक्ष नेतृत्वकै मूल आयोजक समितिले जनआन्दोलन समितिलाई पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेकाले कारबाही मिल्दैन र पाइँदैन।’  

चैत १२ गतेको आन्दोलन मूल समितिको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा राजसंस्था तथा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि अन्य दल र अभियानहरूबाट आयोजना हुने सबै शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक कार्यक्रममा राप्रपाको सहयोग र समर्थन रहने उल्लेख थियो ।  साथै राप्रपाले आयोजना गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा पनि सोही बमोजिमको सहयोग लिने र आवश्यकता अनुसार संयुक्त मोर्चा बनाइने उल्लेख थियो । 

साथसाथै  समान उद्देश्य र विचार भएका राजनीतिक दल, संयुक्त जनआन्दोलन समिति, विभिन्न संघ संगठनहरुसंग सहकार्य, कार्यगत एकता वा मोर्चा गठन गरी आन्दोलनका कार्य अघि बढाइने निर्णय समेत भएको थियो । 

अहिले आएर राप्रपाले पुरानो निर्णय स्मरण गराएपछि राप्रपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको बताइएको छ । 

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीले यसअघि गरेको निर्णयलाई बिहीबार सबैलाई पुनः स्मरण मात्रै गराइएको बताए । ‘पार्टीका कोही नेताहरू हुनुहुन्छ भने पार्टीले स्मरण गराएको हो’, उनले भने, ‘यो मूलतः व्यक्तिको विवेकको कुरा हो ।’

यसअघि मिरा राणाले राजसंस्था पुनर्स्थापना अभियान सुरु गर्दा अञ्जना रावल, प्रकाशजंग कार्की, ऋषिबाबु परियारलगायत उनको अभियानतिर लागेपछि राप्रपाले अर्को समूहको समितिमा रहन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अहिले अर्को समितिमा लागेकाहरूलाई लक्षित गरेर बिहीबारको बैठकबाट पनि स्मरण गराइएको बताइएको छ । 

राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीको तर्फबाट अभियानहरू गर्दै आएको छ । चैत २६ मा राजधानीमा प्रदर्शन गरेको राप्रपाले वैशाख ७ मा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन तय गरेको छ भने आगामी दिनमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने समेत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताउँदै आएका छन् । चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको हकमा भने राप्रपाले छानबिन आयोगको माग गर्दै आएको छ ।