काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामा राख्न भन्दै अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी हिरासतमा छन् । सर्वोच्चले विष्टको उक्त पत्र अनधिकृत रहेको बताउँदै नयाँ पत्र पठाएपछि ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएर चौधरी रिहा भइसकेका छन् ।

विष्ट बुधबार बिहानै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर कसैलाई थाहा नदिइ पत्र लेखेर स्वयं कारागार पुगेका थिए । उक्त पत्रपछि प्रहरीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित नाउपा र जनमत पार्टीको एकता घोषणा सभाबाट चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर २०८० जेठ १४ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिएपछि त्यसको भोलिपल्टै उनी छुटेका थिए ।

जेठ १६ गते नै राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको कैदमाफी बदर हुनुपर्ने मागसहित टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कठायत बोहराले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उक्त रिट सात पटक पेसीमा चढेकोमा चार पटक हेर्न नभ्याइने, दुईपटक बेन्च नबसेको र एकपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । अन्तिम पटक २०८१ माघ २७ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइने भएपछि अर्को पेसी आगामी असार १० गते तोकिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कैदमाफीको निर्णय अदालतले बदर नगरिसकेको र मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विष्टले आफूखुसी सर्वोच्चको २०८० जेठ २ गतेको फैसलाअनुसार चौधरीलाई थुनामा राख्न भन्दै पत्र पठाएका थिए ।

विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चबाट पत्र गएपछि सर्वोच्चमा कर्मचारीहरूको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । विष्टसँग लिखित जवाफ मागेर सर्वोच्चले अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएपछि सोही पत्रका आधारमा प्रहरीले विष्टलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रहरीसामु विष्टले टीकापुर घटनामा मारिएका ९ जनाको आत्माशान्तिका लागि स्वविवेकले आफैँ पत्र लेखेको स्वीकारेका छन् ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अनधिकृत पत्र लेखेपछि उनीविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने सर्वोच्चले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसरले विष्टलाई नियन्त्रणमा लिइ अदालतको छाप, लेटर प्याड, पदको दुरुपयोगलगायत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीले विष्टविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको र सरकारी वकिलको सुझावसमेत लिएर त्यसअनुसार कसुर निर्धारण गरी मुद्दा अघि बढाउने बताए ।

‘पत्र लेख्नुको कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । कुन मुद्दा चलाउने भन्नेबारे सरकारी वकिलसँग राय लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रहरी र अदालतबाट समेत यस विषयमा अनुसन्धान भएर विभिन्न कसुरमा मुद्दा चल्नसक्ने बताउँछन् । उनले अनधिकृत तरिकाले अदालतको कागज कीर्ते गरेको, पदीय दुरुपयोग गरेकोलगायत विषयमा कारबाही हुन सक्ने बताए । यसबाहेक उक्त घटनामा लेनदेन पनि देखिए भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ आफैँमात्र यसमा संलग्न हो कि अरुको पनि हात छ भन्ने खुलेको छैन । त्यो खुल्दै जाला । पैसाको पनि लेनदेन छ कि ? गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेर त्यसपछि देखिन आएका कसुर अनुरुप मुद्दा अघि बढ्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘यसमा अदालतले पनि आन्तरिक छानबिन गरेर विभागीय कारबाहीलगायत गर्न सक्छ ।’

यस घटनाले अदालतको विश्वसनीयतामा गम्भीर शङ्का उब्जिएको त्रिपाठीले बताए । ‘रेशमजी केन्द्रीय राजनीतिमा चले–सुनेको नाम भएकाले घटना तत्काल बाहिर आयो । यसरी अन्य अनधिकृत पत्र पनि अदालतबाट गएका छन् कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ,’ उनले भने, ‘यस घटनालाई सामान्य रूपमा नलिएर गम्भीरतापूर्वक अन्य विषय पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।’

त्रिपाठीले खाता रोक्का र फुकुवालगायत सम्पत्तिसँग जोडिएका विषयमा यसरी फर्जी पत्र गएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताए ।