काठमाडौँ । ७ वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार तेस्रो पत्र काण्ड घट्यो । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पठाएको एक अनधिकृत पत्रका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी ५ घण्टा जेल बस्नुपर्‍यो । 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जनमत पार्टीसँग एकताको घोषणासभाबाटै चौधरी पक्राउ परे । त्यसपछि एकता त स्थगित भयो नै, यसले न्यायालयप्रति नै संशय उत्पन्न गरेको छ भने प्रहरीमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
पार्टी एकताको घोषणासभा बिहान ११ बजे नै तोकिए पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइसकेको थियो । त्यसैबिच सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गर्‍यो र डिल्लीबजार कारागार पठाइयो । 

चौधरीलाई यसरी पक्राउ गर्नुको कारण थियो, सर्वोच्च प्रशासनको पत्र । सर्वोच्चका कर्मचारीहरूका अनुसार शाखा अधिकृत विष्ट बुधबार बिहान ८ बजे नै सर्वोच्च छिरेका थिए । त्यसको केही समयमै उनी त्यहाँबाट निस्किए । केही समयपछि पुनः अदालत नै फर्किएर आफ्नो काममा सक्रिय भए । उता चौधरी पक्राउ परेपछि दिनभर तरंग उत्पन्न भयो । प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण सर्वोच्चको पत्र भएको जानकारी गरायो ।

पत्रको व्यहोरा नै शंकास्पद देखियो । विष्टले हस्ताक्षरसहित लेखेको पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ गरिएको थियो भने कैलाली जिल्ला अदालतलाई पछि पक्राउ पुर्जी दिन निर्देशनात्मक आदेश देखिन्थ्यो । 
चौधरी जहाँ भए पनि तत्काल प्रकाउ गरी सीधा खर्च दिई डिल्लीबजार कारागारमा राख्न पत्रमा भनिएको थियो । हत्या अभियोगमा जेल भुक्तान गरिरहेका रिगल ढकाल ‘योगराज’लाई कैदमाफी दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर गरिएको परमादेशलाई नजिरका रूपमा पत्रमा पेस गरिएको थियो ।

पत्रमा कडा शब्दमा भनिएको थियो, ‘रेशमलाल चौधरी समेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतबाट २०८० जेठ २ को पाना २३० को फैसलाले चौधरीलाई जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा हाललाई निज प्रतिवादीलाई सीधाखर्च दिई कैदमा राख्न यस अदालतको २०८० जेठ २ को फैसलाअनुसार अनुरोध गरिएको छ ।’ 

उक्त पत्रमा आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतीकरण हुनेगरी २०८० जेठ १४ मा आममाफी दिएको उल्लेख गर्दै २०८० जेठ १६ मा अर्को मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको थियो । 

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलास र संवैधानिक बृहत् इजलासमा शीघ्रातीशीघ्र फैसलाद्वारा कारबाही हुने नै भन्ने दाबी गरिएको थियो । यस्तै कैलाली जिल्लाबाट पुनः कैदी पुर्जी जारी हुने नै भन्दै तत्काल नियन्त्रणमा लिई थुनामा राख्न भनिएको थियो ।

पत्रको व्यहोरा नै शंकास्पद देखिएपछि चौधरीको पक्राउबारे प्रश्न उठ्न थाल्यो । सर्वोच्चका कुनै पनि ढड्डामा रेशमलाई पक्राउ गर्नेबारे भएको आदेश भेटिएन । तत्काल विष्टसँग लिखित स्पष्टीकरण मागियो । विष्टले टीकापुर घटनामा मारिएका ९ जनाको आत्माले सरापेपछि स्वविवेकले उक्त पत्र पठाएको लिखित स्पटीकरण दिए । सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा आकस्मिक बैठक बसेर पत्र सच्चाउँदै अगाडिको पत्र अनधिकृत भएकाले चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न पत्र पठायो । त्यसलगत्तै चौधरी रिहा त भए, यसले न्यायालयमाथि नै संशयको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्र ठुलो संगठन भएको अदालतमा यस्ता घटना हुनु अपवाद भए पनि यसलाई समान्यीकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । 

‘यस घटनाले प्रशासनिक नियन्त्रणलाई कडाइका साथ जनताले दुःख नपाउने गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखियो । यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यो एउटा घटनाले अदालत र न्यायपालिकालाई आक्रमण गर्न पनि मिल्दैन । हजारौँ कर्मचारी भएको ठाउँमा एकाध कर्मचारी यस्ता देखिन पनि सक्छन् । यो समाधान भयो । तर यसबाट पाठ सिकेर प्रणाली सुधारतिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रणाली सुधार गर्दा जनताले दुःख पाउने गरेर गर्न नहुने भनाइ अध्यक्ष मिश्रको छ । 

शाखा अधिकृतको पत्रमार्फत प्रहरीले एक्सन लिँदा सर्वोच्चमा भएको यो पहिलो दुर्घटना भने होइन । यसअघि २०७४ फागुन ११ गते न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौला (हाल न्यायाधीश)ले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पठाएको पत्र पनि विवादित भएको थियो । 

उनले पराजुलीको उमेर हद सात महिना पहिले नै पूरा भइसकेकाले पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काटेका थिए । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरिरहेका वेला पराजुली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाउन शीतल निवास गएको बखत निरौलाले उमेर हद पूरा भइसकेकाले सचिवस्तरीय निर्णयबाट पराजुली पदमा नरहेको पत्र काटेका थिए ।

उक्त पत्र विवादित भएको थियो । कुनै पनि न्यायाधीश पदमा रहने/नरहेन निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्याय परिषद्को बैठकलाई हुने र सचिवस्तरबाट नहुने भन्दै उक्त पत्र विवादित बनेको थियो । 
तर केही कानुन व्यवसायीले भने उमेर हद जानकारी गराएर न्याय परिषद् सचिवालयले पत्र काट्न सक्ने भन्दै बचाउ पनि गरेका थिए ।

यस्तै २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनीविरुद्धको महाभियोग विचारधीन रहेकै अवस्थामा २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । 

नयाँ संसद् आएसँगै जबराले आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका थिए । २०७९ मंसिर २१ गते संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा भई महाभियोग निष्प्रभावी भएकाले जबराले काम गर्न नपाउने पत्र पनि निष्प्रभावी भई प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र लेखेका थिए । 

उक्त पत्र लिएर जबरा सर्वोच्च छिर्न खोजेपछि बबण्डर भएको थियो । बारले जबरालाई जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्ध रिट दायर गरेपछि मंसिर २३ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको इजलासले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने पत्र संसद् सचिवालयका महासचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पठाएको भन्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य यसरी एसोसिएसनको चलखेलमा पत्र गएको पहिलोपटक नभएकाले चेन अफ कमान्ड र सिस्टमलाई बाइपास गरेर बिचैबाटै पत्र पठाएर अन्योल सिर्जना गर्ने र कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम हुन्छ भने त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गरेर सजाय दिनुपर्ने बताउँछन् । यस्तै सर्वोच्चले यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्याय परिषद् सचिव र जबराको निलम्बन फुकुवा भनेर संसद् महासविचले काटेको पत्र सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘आजको घटना कुनै नौलो कुरा होइन । चेन अफ कमान्ड र सिस्टमलाई बाइपास गरेर बिचबाटै पत्र पठाएर अन्योल सिर्जना गर्ने र कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम हुन्छ भने त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गरेर सजाय दिनुपर्छ र यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अदालतप्रति आम विश्वास घट्दै गएको अवस्थामा यस घटनाले अदालतमा कर्मचारी नियन्त्रणको चेक अफ ब्यालेन्स र चेन अफ कमान्डको सिस्टमबाट बाहिर गइरहेको संकेत गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलगायत मुख्य रजिस्ट्रारले नदोहोरिनेगरी कामकारबाही हुनुपर्छ । यस्तो घटनाले जनविश्वास गुमाउँछ ।’

प्रहरीमाथि प्रश्न 

सर्वोच्चका अधिकृत विष्टले पठाएको पत्रको व्यहोरा राम्रोसँग नपढी रेशमलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यस घटनाबाट प्रहरी प्रशासन पनि चेतिनुपर्ने पूर्वसीआईबी पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । 

‘यस घटनाबाट चेतिनुपर्छ । सामान्य के हो भने यस्ता न्याय निरुपणका पत्र आउँदा व्यक्ति थुनिने व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो । यस्ता गम्भीर पत्र भेरिफाइ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पाँच घण्टा रेशम चौधरी हुँदै नभएको कुरामा थुनिनु दण्डहीनता हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले पनि के गरिरहेको छ भन्ने हेनुपर्नेलगायत यसले धेरै प्रश्नचिह्न जन्मायो । अविश्वास भयो ।’

आजको घटनाले अदालतमा कर्मचारी कसैमाथि निगरानी र नियन्त्रण रहेनछ कि भन्ने पनि प्रमाणित गर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीकहाँ आउने कतिपय डकुमेन्ट भेरिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आजको घटनाले जहीँकहीँबाट आउने पत्र पनि भेरिफाइ गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘सतर्क सबै निकाय हुनुपर्छ । आफू मातहतका कर्मचारीले के गरिरहेका छन् भनेर त्यसको नियन्त्रणलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आजको घटनाबाट सबै चेतिनुपर्छ ।’