काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले सुदूरपश्चिमस्थित धनगढी प्रादेशिक डिपो सार्ने  विषय अहिले सेलाएको छ । यसअघि गोदावरीमा डिपो सार्ने घोषण गरिए पनि कहाँ सार्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । 

‘गोदावरीमा सार्ने त भनिएको थियो । तर त्यहाँ टेक्निकल अध्ययन हुनुपर्‍यो । डिपो सार्ने ठाउँको जग्गा अध्ययनका लागि एउटा कमिटी बनाइएको थियो । त्यो कमिटीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘चार–पाँच वटा जग्गा हेरेर कुनमा बनाउने भन्नेसहित प्रतिवेदनमा बुझाइएको छ ।’ तर टुङ्गो भने नलागेको उनले बताए । 

यसअघि यो डिपो कैलालीमा सार्ने निश्चित भइसकेको थियो । गत माघ २ गते निगमको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुखको जिम्मा पाएका प्रदीप यादवले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीमा सार्ने घोषणा गरेका थिए । 

सिनामंगलस्थित डिपोका प्रमुखसमेत रहेका यादवले कैलालीको गोदावरी–८ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिकै २० बिगाह १६ कठा ८ धुर जग्गामा डिपो सार्ने घोषणा गरेका थिए । साथै निगमको सञ्चालक समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि माघ १५ भित्रै निर्णय हुने परियोजना प्रमुख यादवले बताएका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि तत्कालै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ,’ यादवले पत्रकार सम्मेलनमै भनेका थिए, ‘उक्त समितिले जग्गादातासँगको परामर्शमा मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ ।’ 

यो प्रक्रिया चैत मसान्तभित्रै सकिने र तीन महिनापछि अर्थात् २०८२ साल वैशाख पहिलो साता डीपीआर तयार गरी डिपो शिलान्यास गर्नेसमेत भनिएको थियो । 

केयूसँग सम्झौता, साढे तीन अर्ब लागत अनुमान

यो परियोजनाको डीपीआर बनाउन जिम्मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) सँग सम्झौता गरेको थियो । जीटूजी प्रक्रियाबाट जिम्मा दिँदा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया सहज हुनुका साथै डिपो निर्माण प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । 

नयाँ डिपो निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको थियो । उक्त जग्गा प्राप्ति गर्न निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत जानकारी दिएको थियो । 

निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास–३ र ६ स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिगाहमध्ये २२ बिगाह जग्गा माग गरेको थियो । तर उक्त जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि कैलालीको अत्तरियामा जग्गा खोजिएको थियो ।

१२ हजार किलो लिटर स्टोरेज भएको स्मार्ट बनाउने घोषणा 

अत्तरियामा बन्ने नयाँ डिपो ‘स्मार्ट’ हुने जनाइएको थियो । उक्त डिपोमा मानवरहित लोड–अनलोड सिस्टम र नगदरहित भुक्तानी प्रणालीसहित अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिने घोषणा गरिएको थियो । 

उक्त डिपोमा पेट्रोल १८०० किलोलिटर, डिजेल ६६०० किलोलिटर, मट्टीतेल ५०० किलोलिटर र पानीट्यांकी ३००० किलोलिटर क्षमतासहित कुल ११९०० किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो निर्माण हुने भएको थियो । 

तर निगम सञ्चालकले उक्त जग्गामा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिएन । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका प्रसाद भट्टले धेरै वटा जग्गामा अध्ययन हुनुपर्ने भन्दै उक्त जग्गामा डिपो सार्न स्वीकृति दिएनन् । साथै अन्य ४/५  वटा जग्गाको अध्ययनका लागि निगमले एउटा समिति गठन गर्‍यो । त्यसयता डिपो सार्ने विषय अन्योल बनेको सिनामंगल डिपोप्रमुख यादव बताउँछन् ।

‘धनगढीको डिपो सार्ने विषय अहिले शून्य छ । हामीले गोदावरीको जग्गामा सार्न तयार गरिसकेको थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हेड अफिसबाट उक्त जग्गामा बनाउनु हुँदैन । धेरै जग्गामा हेरेर मात्रै बनाउनुपर्छ भनेर गिरिराजमणि उपाध्यायको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको छ ।’

तर समितिले अहिलेसम्म कुन स्थानमा सार्ने टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । 

दुई हजार किलो लिटर क्षमता सञ्चालन 

हाल धनगढीको भीमदत्त पन्त राजमार्गसँगै जोडिएको चटकपुरमा एक बिगाह ८ कठ्ठा जग्गामा डिपो सञ्चालनमा छ । यो डिपोको क्षमता २ हजार ८९० किलोलिटर क्षमताको हो । उक्त डिपोबाट सुदूरपश्चिमको ९ जिल्लामा इन्धन वितरण भइरहेको छ ।

डिपोबाट दैनिक ८० किलोलिटर पेट्रोल, २५० किलोलिटर डिजेल बिक्री हुन्छ । डिपोमा हाल ७ दिनको माग पुग्ने गरी ७६० किलोलिटरको २ वटा डिजेलको भर्टिकल ट्यांकी छ भने ७६० किलोलिटरकै एउटा पेट्रोलको ट्यांकी छ । 

साथै ७०–७० किलोलिटरको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीटेलको तीन वटा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी छ । यो डिपोले पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले सार्नुपर्ने भएको हो । 

डिपो नजिक घनाबस्ती

धनगढी डिपो कार्यालयका प्रमुख हरिदत्त जोशीका अनुसार ५–६ वर्षदेखि उक्त डिपो कार्यालय सार्ने प्रयास भइरहेको हो । डिपो नजिक बस्ती घना भएकाले जोखिम बढेको र व्यावसायिक मागसमेत धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

२०३७ सालमा निर्माण भएको यो डिपो क्षेत्रमा सुरुमा सर्वसाधारणको बस्ती थिएन । अहिले डिपो वरिपरि बस्ती बाक्लिँदै गएको छ । स्थानीयहरूले घनाबस्तीको बिचमा डिपो भएकाले जोखिम बढेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

धनगढी नगरपालिकामा दैनिक रूपमा गुनासो आएपछि नगरपालिकाले समेत उक्त डिपो सार्न निगमलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न पनि निगमलाई डिपो सार्नुपर्ने बाध्यता छ । 

साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई समेत स्थानीयवासीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।