सदाझैँ यस वर्ष पनि नेपालमा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस दिन श्रमिक मजदुरले आफ्नो अधिकार, काम गर्ने वातावरण र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने दिनका रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ ।

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका श्रमिकमाथि प्रहरीले दमन गर्दा धेरै श्रमिकको ज्यान गएको थियो । युरोप, अमेरिका लगायत विश्वका धेरै देश औद्योगिकीकरणमा प्रवेश गरिरहेका र सबैजसो उद्योग सञ्चालकले आफ्ना श्रमिकलाई अत्यन्त न्यून ज्यालामा १६ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउने प्रचलन रहेको अवस्थामा श्रमिकहरू संगठित भएर प्रतिवाद गरिरहेका थिए । यसै सन्दर्भमा सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनले सिकागोका श्रमिकको सम्झनामा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार त्यसयता यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिएको छ ।

मे दिवसले श्रमिकहरूको त्याग र बलिदानको सम्झना गराउने, श्रमिकको अधिकार र उचित काम गर्ने वातावरणको महत्त्वलाई उजागर गर्ने, विश्वभरका श्रमिकलाई एकता र सहकार्यका लागि प्रेरित गर्ने र सामाजिक न्याय र समानताको लागि आवाज उठाउने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले मे दिवसको विशेष महत्त्व देखिन्छ ।

नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको इतिहास २००३ सालको विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको अगुवाइमा भएको मजदुर आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ । २००९ सालतिर न्यून वैतनिक कर्मचारीको आन्दोलनले पनि केही उपलब्धि हासिल गरेको थियो, त्यसयता हरेक श्रमिक आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै अघि बढिरहेको देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीगत ट्रेड युनियनहरू गठन गर्ने प्रचलन आएपछि एकातिर श्रमिक आन्दोलन वैधानिक र विस्तार भयो भने अर्कोतिर पार्टीगत सिद्धान्तका आधारमा श्रमिक आन्दोलन पनि विभाजन र आत्मकेन्द्रित स्वार्थको चपेटामा परेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

अहिले नेपालमा १९ वटा ट्रेड युनियन महासंघ, ५४६ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र हजारौँ प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियन क्रियाशील देखिन्छन् । यसै गरी राज्यको तर्फबाट १९१० मा जारी मुलुकी ऐनमा रहेको मजदुरीको महल, मजदुरसम्बन्धी ऐन– २०१६, श्रम ऐन– २०४८ तथा श्रम नियमावली– २०५०, श्रम ऐन– २०७४ तथा श्रम नियमावली– २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन– २०७५ जस्ता श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अवधारणा रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा संविधान, ऐन एवं कानुनमा नेपाली श्रमको उल्लेख्य सम्मान गरेको देखिन्छ तर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार गृहमा काम गर्ने कामदारहरू चरम श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३०० रुपैयाँ समेत नदिईकन अहिले धेरै कामदारलाई काममा लगाइरहेका छन् ।
अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी एवं स्वास्थ्यकर्मी, निजी स्कुलमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी एवं साना उद्योग र प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार मजदुरहरू सबैभन्दा ठुलो श्रम शोषणमा परेको देखिन्छ । यी संस्थाका सञ्चालक प्रायः राज्यको नीति–निर्माण तहमा पुगेका वा पहुँचवाला हुने हुँदा मजदुरले उनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने हैसियत राख्न सक्दैनन् । फलस्वरूप कि त जस्तोसुकै अपमान सहेर भए पनि काम गर्नुपर्ने नभए काम छाडेर विदेश पलायन हुन बाध्य देखिन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट ४० हजार भन्दा बढी नर्स, हजारौँ डाक्टरले नेपाल छाडेर काम गर्न बिदेसिनुका कारण पनि यही हो ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका ठुलो प्रतिष्ठानहरू अस्पताल, मेटिकल कलेज, स्कुलहरू, बैंक, सञ्चार गृहमा लगानी गर्नेहरू प्रायः राजनीतिक पार्टीका नेता सांसद, मन्त्री एवं उच्च घराना र राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई प्रभावमा राख्न सक्ने वर्गको बाहुल्य देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै कानुनी प्रावधान राखे पनि त्यो कानुन व्यवहारमा लागु हुन सक्दैन । अर्को कुरा यी श्रम शेषणको अन्त्य गर्नका लागि भनेर खोलिएका ट्रेड युनियन महासंघ, संघहरू पनि राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनजस्तै भएकाले मजदुरका माग र आवश्यकता भन्दा त्यही उक्त वर्गको हितमा वकालत गर्दै हिँडेको देखिन्छ । केही प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन क्रियाशील देखिए पनि अधिकांश प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन गठन गर्न राज्य पक्षले नै दिँदैन, न त कानुनी रूपमा अनिवार्य रहेको श्रम सम्बन्ध समिति नै क्रियाशील हुन दिन्छन् । यो वर्गले एउटै ट्रेड युनियनको अवधारणालाई पनि सफल हुन दिँदैन ।

समग्रमा अहिले रोजगारदाता, सरकार र यी राजनीतिक पार्टीपिच्छेका ट्रेड युनियन एकातिर बसेर श्रम शोषण गरिरहेका छन् भने लाखौँ कामदार मजदुरहरू निरिह भएर काम गरिरहेका छन् । कामको सम्मान नगर्ने योग्यता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम नपाइनुको कारण आज लाखौँ युवाहरू सम्मानजनक कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । बर्सेनि करिब पाँच लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य देखिन्छन् भने करिब एक लाखले देशभित्र केही न केही काम गर्छन् भने बाँकी चार लाख कि त विदेश जान कि त बेरोजगार बस्न बाध्य छन् ।

नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको इतिहास २००३ सालको विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको अगुवाइमा भएको मजदुर आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ । २००९ सालतिर न्यून वैतनिक कर्मचारीको आन्दोलनले पनि केही उपलब्धि हासिल गरेको थियो, त्यसयता हरेक श्रमिक आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका श्रम शोषणको भयावह अवस्थालाई चिर्न अब ढिला भइसकेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम एउटा प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन बनाउने, राजनीतिक पार्टीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारले समय–समयमा जारी गरेका मजदुरसम्बन्धी आदेश, कानुन र संविधानको भावना विपरीत आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई श्रम शोषण गर्ने रोजगार दातालाई सक्त कारबाही गर्ने, नियमन निकाय श्रम कार्यालय, श्रम विभाग एवं श्रम मन्त्रालयबाट समय–समयमा औद्योगिक एवं प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने प्रत्येक रोजगारी दिने प्रतिष्ठानमा श्रम सम्बन्ध समिति गठन अनिवार्य गर्ने, श्रम आयोगको गठन गर्ने, न्यूनतम ज्याला तोक्दा तहगत रूपमा तोक्ने, सरकारी कामदार कर्मचारी र निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीबिचको विभेद अन्त्य गर्ने लगायत विषयलाई उठाउँदै सरकारलाई दबाब दिनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली मजदुरहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन । राज्य पक्षबाट पनि आत्मनिर्भर, राज्य निर्माणका लागि सम्मान र सुक्षित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी आफ्ना नागरिकले आफ्नै देशमा काम गरी देशको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । अन्यथा सबै कामदार एवं मजदुर कर्मचारीको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा कुनै दिन विस्फोटक अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । समयमै निर्णय लिनु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका सबैमा मंगलमय शुभकामना ।
(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका उपाध्यक्ष हुन् ।)