ताप्लेजुङबाट निर्वाचित योगेश भट्टराई प्रतिनिधिसभामा सदस्य हुन् । नेकपा (एमालेका) सचिवसमेत रहेका भट्टराईले संसद्मा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा प्रहरीका बहालवाला र पूर्वप्रहरीहरूले पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । 

अनुसन्धान गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई दिन खोजिएको, विमानस्थलमा परिचालित हुने अधिकार खोस्न खोजिएको र नेपाल सरकारले परिचालन गर्दै आएको विषयलाई खुम्च्याएर गृह मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

दफावार छलफल हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने भट्टराईले बताएका छन् । प्रहरी ऐनबारे भट्टराईसँग रातोपाटीकर्मी मधुसुधन भट्टराई र राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानी : 

• प्रहरी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ । त्यसमा तपाईंले संशोधन हाल्नुभएको छ, विधेयक परिमार्जन हुने सम्भावना छ ? 

विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छ । प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा पुगेको विधेयकमा हामीले संशोधन प्रस्ताव हालेका छौँ । दफावार छलफल हुँदा संशोधनकर्ता सांसदहरू र सरोकारवालाहरूलाई पनि बोलाएर समितिका सांसद सदस्यहरूले छलफल गर्नुहुन्छ । संशोधन हाल्नुपर्ने कारण हामी त्यहाँ बताउँछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेर प्रहरी विधेयकलाई अझ संवृद्ध र राम्रो बनाउने काम समितिले गर्छ । 

हामीसँग दुई वटा प्रहरी छन्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल । दुई संगठनबिच कहिलेकाहीँ कामहरू आपसमा जुध्ने, उस्तै प्रकृतिका काम हुँदा चेनअफ कमान्ड कसको मान्ने भन्ने पनि कन्फ्युजनहरू आउँछन् ।

हामीले सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा केही कुरा उठाएका छौँ । पहिलो, प्रहरीलाई आजको बदलिँदो अवस्थामा अझै व्यावसायिक संगठनको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षालगायत कुरामा प्रभावकारी भूमिका बढाउन प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामीले त्यहीअनुसार संशोधन हालेका छौँ ।

दोस्रो, जवानदेखि आईजीपीसम्म सबैले आत्मगौरवको अनुभूति गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई त्यहीअनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्छ । प्रहरीको वृत्ति विकासको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्‍यो । 

सरुवा बढुवामा क्षमता र कार्यशैलीलाई आधार बनाउनुपर्छ । माथिल्लो तहमै सरुवा र बढुवाका लागि प्रधानमन्त्रीसम्म धाउनुपर्ने र आर्थिक चलखेल हुने गुनासा पटक–पटक सुनेका छौँ । यसलाई पारदर्शी बनाउन संशोधन हालेका हौँ । 

बढुवाको आन्तरिक फाइलमा अंक दिँदा हाकिमको तजबिजी हुन्छ तजबिजी भए पनि उसको कामको प्रस्तुति हेर्नुपर्छ । मनलाग्दी आधारमा अंक दिने परिपाटी हुनुभएन । अंक दिँदा प्रस्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । 

प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो मूल्यांक ठिक भएको छ/छैन भनेर अपिल गर्न पाउनुपर्छ । आवश्यक परे सिभिल कोर्टमा अपिल गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ । 

हामीसँग दुई वटा प्रहरी छन्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल । दुई संगठनबिच कहिलेकाहीँ कामहरू आपसमा जुध्ने, उस्तै प्रकृतिका काम हुँदा चेनअफ कमान्ड कसको मान्ने भन्ने पनि कन्फ्युजनहरू आउँछन् । 

अर्कोचाहिँ, विधेयकमा सिभिल सुप्रिमेसी कि कमान्ड सुप्रिमेसी ? भन्ने आएको थियो । सिभिल सुप्रिमेसी नै हो, यो भनेको राजनीतिक सर्वोच्चता हो ।

यी दुई अलग संस्था हुन् । तर, यसका कतिपय उद्देश्य समान छन् । तर संस्था नै अलग भएपछि अलग हिसाबले काम गर्नुपर्छ । जिल्ला सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा उनीहरूको भेट हुन्छ । त्यहाँ उनीहरूबिच छलफल हुन्छ र कतिपय ठाउँमा सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो हतियार बोकेका सुरक्षा फौजहरूबिच मनमुटाब भए अप्रिय घटनाहरू निम्तिन सक्छन् । त्यस्तो स्थिति नहोस् भनेर दुई संगठनको कामको पृथकीकरण राम्रोसँग होस् भनेका छौँ । 

• दुई वटा प्रहरीको कामबारे विधेयकमा कस्तो कन्फ्युजन छ त ? 

त्यसमा एक–दुई वटा कन्फ्युजन छ । जस्तो: सशस्त्रले सीमा सुरक्षाको काम गर्छ । सीमामा हुने अपराध अनुसन्धान गर्न पछि नेपाल प्रहरीलाई पठाउने हो । तर अब यहाँनेर अलिकति कन्फ्युजन के छ भने, सशस्त्रले नै अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ कि भन्ने नि छ । 

• सशस्त्रले खानतलासी पुर्जी दिने र मानव बेचबिखन समेतको अपराधको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्ने शब्द सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा छ, त्यसमा नेपाल प्रहरीले असहमति जनाएको छ । सो असहमति प्रहरीले राज्य व्यवस्था समितिमा पनि दर्ज गरेको छ नि ?

अनुसन्धान शब्दले नेपाल प्रहरीलाई अलिकति झस्काएको होला, तर प्रारम्भिक प्रतिवेदन त चाहियो नि । प्रारम्भिक प्रतिवेदन के चाहियो भने, सशस्त्रले गिरफ्तार गरेको मान्छेको अभियोगबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने हो । त्यहाँ उसले थप अनुसन्धान गर्दैन । उसले जुटाएका प्रमाण नेपाल प्रहरीलाई दिने हो । नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सशस्त्रलाई बोलाएर सूचना लिन सक्छ, सशस्त्रले दिनुपर्छ । 

त्यहाँनेर दुवैको काम एउटै हो कि जस्तो भान हुन्छ । तर त्यहाँ तुरुन्तै छुट्टिहाल्नुपर्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान भन्ने शब्दले नेपाल प्रहरीको कामलाई ओभरल्याप गर्छ भने त्यो शब्द मिलाउन सकिन्छ । तर सशस्त्र प्रहरीले सीमामा हुने गरेका आपराधिक क्रियाकलापमा मेरो अधिकार छैन भनेर मूकदर्शक बन्न भने मिल्दैन । 

अब अवकाशको कुरा । नियमावलीमार्फत नेपाल प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहद ।  हरेक पटक प्रहरीको उच्च तहमा पुग्न चलखेल भइरहेको छ । कसैले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाऊँ भन्ने र कसैले नहटाउने लबिङ गरेका छन् । यसलाई क्लियर गर्न अवकाशको प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

• जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिने कुरा पहिल्यैदेखि उठेको तर, अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको अवस्था छ नि ?

जुनियर प्रहरी कर्मचारीको अवकाश १६ वर्षमा हुने र निश्चित वर्षपछि पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ । बिचको समयमा उमेरले पनि काम गर्न सक्ने नै हुन्छ, निश्चित उमेरपछि पेन्सनमा जान दिनुपर्छ । 

जिल्लाका प्रमुख डीएसपी र एसपीले गरेका काम प्रदेश प्रहरीले मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो चेन अफ कमान्डमा जानुपर्छ, सिभिल सुप्रिमेसीलाई स्वीकार्नुपर्छ ।

यसले देशको अर्थतन्त्रको दबाबलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ । प्रहरीबाट अलग भएर ऊ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँछ । त्यसपछि निश्चित समय क्रस गरेपछि पेन्सन सुविधा पाउँछ, त्यो प्रहरी साथीहरूकै माग हो । 

अर्कोचाहिँ, विधेयकमा सिभिल सुप्रिमेसी कि कमान्ड सुप्रिमेसी ? भन्ने आएको थियो । सिभिल सुप्रिमेसी नै हो, यो भनेको राजनीतिक सर्वोच्चता हो । संसद्को सुप्रिमेसी त्यहाँबाट निर्वाचित सरकारले गर्छ, त्यसको मातहतमा सुरक्षा अंग हुन्छ भन्ने क्लियर छ । 

तर अब सुरक्षाकर्मीको सरुवा बढुवामा मन्त्रालयका कर्मचारी, सचिव वा मुख्यसचिवको सहभागिता कति हुन्छ भन्ने कुरा यसले अलिकति स्पष्ट गरेको छैन । यसमा प्रहरीको तहगत कमान्डभन्दा निजामतीको कमान्डलाई ज्यादा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

संशोधनमार्फत हामीले प्रहरीको मूल्यांकन एक तह माथिको कमान्डले गर्छ भनेका छौँ । प्रहरीहरू मन्त्रालयका सचिव वा मुख्यसचिवसँग दैनिक काममा ठोक्किँदैनन्, त्यसैले उनीहरूको बढुवामा नम्बर दिने कुरा सचिव वा मुख्यसचिवलाई अधिकार दिने कुरा न्यायसंगत होइन । यसमा हामीले स्पष्ट गरेका छौँ । 

अर्को कुरा, फिल्डमा खटिने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सीडीओले परिचालन गर्ने कुरा विधेयकमा छ, सीडीओले सीधै कमान्ड गर्न मिल्दैन भनेर हामीले सच्याउन खोजेका छौँ । सीडीओले केही भन्नु छ भने उस्को कमान्डरमार्फत, जिल्ला प्रमुखमार्फत भन्नुपर्छ । जिल्ला प्रमुखले फिल्डको कमान्डरलाई भन्छ । 

त्यसो हुँदा सीडीओको अधिकार खोसिँदैन, सिभिल सुप्रिमेसीमा छँदै छ सुरक्षा अंग । हरेक ससाना कुरामा सीडीओ ल्याउनुभएन, २० अंक दिने कुरामा सीडीओलााई अलग गर्नुपर्छ । 

जिल्लाका प्रमुख डीएसपी र एसपीले गरेका काम प्रदेश प्रहरीले मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो चेन अफ कमान्डमा जानुपर्छ, सिभिल सुप्रिमेसीलाई स्वीकार्नुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यो कुरा प्रस्ट हो । 

• २०१२ सालको ऐनमा नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने भन्ने थियो, अहिले गृहले गर्ने भनेर खुम्च्याइयो भनी प्रहरीले असहमति दर्ज गरेको छ नि ? 

नेपाल प्रहरीको परिचालन नेपाल सरकारले नै गर्ने हो । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन गृह मन्त्रालयमा हुन्छ भनेपछि उसको लाइन मिनिस्ट्री गृहमन्त्री हो । त्यसमा शाब्दिक ढंगले केही कन्फ्युजन छ भने ऐनमा मिलाइदिनुपर्छ । विशेष कामको सिलसिलामा आईजीपी प्रधानमन्त्रीसँग पनि पुग्ने अवस्था बन्छ । तर, दैनिक कामको सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीकहाँ जानु आवश्यक छैन । ऊ गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा बस्नुपर्छ । मन्त्री भनेको मन्त्रालय हो । तर, ठुला राष्ट्रिय मुद्दामा स्वाभाविक हिसाबले पीएमसँग जान सकिने हुन्छ । त्यसमा गृहमन्त्रीको स्वीकृति वा सँगै बसेर ब्रिफिङ गर्ने मोडल बनाउनुपर्छ । 

दैनिक प्रहरी परिचालनको काम गृहले नै गर्ने कुरामा कन्फ्युजन छैन तर, इन टोटलमा नेपाल प्रहरी नेपाल सरकारमातहत हो ।

• सूत्र परिचालनको हकमा सशस्त्रलाई पनि अधिकार दिने भन्ने सशस्त्रको विधेयकमा छ, त्यसले अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र इन्टेलिजेन्स विकास गर्नुपर्छ भनेर नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । सुराक परिचालन गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई दिनु उपयुक्त हो कि होइन ? 

नेपालका सुरक्षा संस्थाहरूमा सूत्र परिचालन र सूचना प्राप्त गर्नेमा ठुलो ग्याप छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले पनि सुराक गर्न आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेका हुन्छन् । तर पर्याप्त सूचना संकलन भएको देखिँदैन ।  त्यसो हुँदा सुरक्षाकर्मीहरू पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेर कहिलेकाहीँ अप्रिय घटना भइरहेका हुन्छन् । 

यस्तो कारण सबैभन्दा धेरै आतंकवादी क्रियाकलाप, सीमामा हुने घुसपैठ र अवाञ्छित गतिविधि अनि, राज्य विप्लवमा सुराकी कमजोर भए सुरक्षा अंगहरूले प्रोएक्टिभ काम गर्न सक्दैनन् । यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । 

नेपालका सुरक्षा अंगबिच भएका सबै सुराकीहरूमा समन्वय आवश्यक छ । तर त्यस्तो देखिँदैन । 

नेपाल प्रहरीलाई तोकिएका काम प्रहरीभित्रका सुराकीले गर्ने हो । सशस्त्रकाले सीमामा हुने अपराध र घटना हेर्ने हो । उसले पाएका सूचना नेपाल प्रहरीलाई दिने हो । 

सीमामा नेपाल प्रहरीको पनि सुराकी परिचालन भइराखेको हुन्छ, सुराकी कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले नेपाल प्रहरीले परिचालन गरेर ल्याएको सूचना विश्लेषण गरेर गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालय सेना र आवश्यक पर्दा सशस्त्रलाई निचोड पठाउँछ ।