काठमाडौँ । सधैँ बदनाम हुँदै आएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतबार भएको छलफलमा कृषि क्षेत्रमा यसले ठुलो योगदान गरेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन् । 

परियोजनाको १० वर्षे अवधि सकिनै लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको नाममा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चलेको अनुदानमा आधारित यसको अवधि अब एक वर्ष बाँकी छ । 

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी ल्याइएको यो कार्यक्रमले कमजोर प्रतिफल दिएको र सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस परियोजनाले सरकारकै बदनाम गरेकाले प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ ११ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यसको नामबाट ‘प्रधानमन्त्री’ हटाएर 'जनताको कार्यक्रम' बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै गत असोज २ गते नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले समेत सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट सञ्चालित परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै आउँदा दिनमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै गत मंसिरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि यो परियोजनाको मोडालिटीमा सुधार गर्दै कम्तीमा ५–१० वर्षसम्म चलाइरहन सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले यो परियोजनालाई ‘राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ बनाउने घोषणा गरेको छ । 

शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त परियोजनालाई पुनः संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने बताएका थिए । 

कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेको दाबी

समितिमा सांसद वीरबहादुर बलायरले यस परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेकाले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो ठुलो धनरासी कृषि उपजमा पलायन हुँदै गएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र विकास हुन्थ्यो । यो परियोजनाको १० वर्षे समयावधि सकिन लागेको छ,’ बलायरले भने, ‘यो परियोजनालाई बाटैमा छोड्नु हुँदैन । फेरि राज्यलाई ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।'

यो परियोजना जुन लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो, त्यसको ५० प्रतिशत पनि रकम विनियोजन नहुँदा लक्ष्यअनुसार काम नभएको पनि उनले बताए । 

‘यस परियोजनाले धानखेतीलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ । बास धान, बर्खे धान धान, तोरी विशेष गरी चैते धान उत्पादनमा यसले जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘माछामासु अण्डामा आत्मनिर्भर भएको देखिन्छ । बरु जुन लक्ष्यका साथ अघि बढाएको हो उक्त लक्ष्य पूरा भएको छैन ।’ 

अन्य क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा लगानी लगाउनुभन्दा पनि विस्तारै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए । खाद्यान्न अभावमा देशको विकास हुन नसक्ने बताए । साथै सांसद बलायरले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिँचाइ सुविधा दिनेभन्दा भूमि व्यवस्था र सिँचाइ मन्त्रालयले उपयुक्त ठाउँ तोक्नुपर्ने बताए । 

‘कम्तीमा पनि कृषिको सिँचाइ दिने कहाँ हो ? कृषि क्षेत्रलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिँचाइ सुविधा दिनेभन्दा पनि भूमि व्यवस्था सिँचाइ यी दुई मन्त्रालयले सिँचाइको ठाउँ देखाइदिनुपर्‍यो गर्ने हो,' उनले भने,  महाकालीमा सिँचाइ आयोजना छ, सेतीमा बन्दैछ, अन्य ठाउँमा पनि छन् । त्यत्रो सिँचाइ आयोजाना बनाइसके पनि ठुलो उपलब्धि हुन सकेको छैन ।’ 

साथै आउने नीति कार्यक्रममा 'चक्लाबन्दी' मात्रै पढ्नुपरेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चक्लाबन्दीको सम्पूर्ण खाका तयार पारेर कुन स्थानमा कसरी गर्नेसमेत उल्लेख हुनुपर्ने बताए । 

‘अहिल्यैको बजेटमा पनि चक्लाबन्दी कति जिल्लामा गर्ने हो तोकिनुपर्छ । बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने,‘बजेट परम्परागत आयो भने काम पनि परम्परागत नै हुन्छ । नयाँ व्यवस्था आउनुपर्‍यो ।’ 

सांसद रुपा चौधरीले कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको तर्क गरिन् । 

‘किसानको उत्पादनलागत अनुसार बिक्री हुँदैन । आयातित कृषिजन्य वस्तुको भन्सार बढाउनुपर्छ । नबढाउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाएको छैन,’ उनले भनिन् । 

सांसद चन्दा चौधरीले पनि कृषि आधुनीकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यस परियोजनाअन्तर्गत चक्लाबन्दी गर्ने विषय कृषि क्षेत्रमा राम्रो भएको बताइन् । 

‘मधेशमा यसको केही समस्या छैन । तर दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । युवा बालबालिका महिला तस्करीमा लागेका छन् । दिनमा ५००/१०० कमाइ भइरहेको छ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘यसले खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । बालबच्चा विद्यालय जान पाएको छैन । यसले कृषि क्षेत्रमा असर पुगेको छ ।’ 

सांसद योगेन्द्र मण्डल, भानुभक्त जोशी सम्झना थपलिया, मीना तामाङ लगायतले परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा उपलब्धीमूलक कार्य गर्दै आएको हुनाले निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘पहाडलाई छुन सकेन परियोजनाले’

सांसद मीना तामाङमाङले परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारेको बताइन् । ‘यस परियोजनामार्फत यान्त्रीकरणले नेपालको कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारेको छ,’ सांसद तामाङले भनिन्, ‘हिमाल पहाड र तराईमा कस्तो यान्त्रीकरण गर्ने वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।’ 

तर सूर्यकुमारी श्रेष्ठले भने परियोजना राम्रो भए पनि यसले पहाडलाई छुन नसकेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले पहाडमा छोएको छैन । पहाडतिर घाँसखेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विशेषगरी बाँझो जग्गामा घाँसखेती गरी सामूहिक पशुपालन गर्न सकिन्छ । सिँचाइ कृषि मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय जोड्नुपर्छ ।’ जडीबुटी र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि यो परियोजनामार्फत पहाडी भेगमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘रासायनिक मलमा सधैँ बदनाम’

जहिल्यै मलको विषयमा कृषि मन्त्रालय बदनाम हुने गरेकाले आगामी बजेटमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने सांसद बलायरले बताए । ‘रासायनिक मल खरिद गर्ने कुरामा सबै ठाउँमा झगडा मात्र भएको छ । मलको विषय कृषि मन्त्रालय बदनाम हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘ठुलो परिमाणमा मल ल्याउनु हुँदैन । वार्षिक ३० अर्बको रासायनिक मल आयात गरिन्छ । यो वर्ष २० अर्बको मल आयात गरौँ ।’ 

सांसद बलायरले राजमार्गमा छाडा छोडिएका कारण सडक भत्किनुका साथै दुर्घटनासमेत बढेकले ती पशु चौपाय संकलन गरी व्यावसायिक रूपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने उनले सुझाव दिए । 

रासायनिक मलको कारखाना होइन, रासायनिक मलमुक्त देश बनाउनेतर्फ लागे विदेशीले नेपाली उत्पादन ढुक्कसँग खाने उनको भनाइ थियो । जसले आर्थिक आम्दानी पनि बढाउन सकिने उनले बताए । 

सांसद चन्दाले तराई क्षेत्रका किसानले पुस्तौँदेखि भारतबाट रासायनिक मल ल्याइरहेकाले रोक्न नहुने बताइन् । ‘तस्करी रोकेर किसानले मल ल्याउन पाउनुपर्छ । पुर्खादेखि ल्याइरहेको मल रोक्न हुँदैन,’ चौधरीले भनिन्, ‘नेपालबाट लिगल चिज भारतमा जानबाट रोक्नु हुँदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’ 

सांसद बिजुला रायमाझीले कौसीखेतीका लागि रासायनिक मल प्रयोग हुने तर वास्तविक किसानले भने नपाएको गुनासो गरिन् । 

‘रासायनिक मल कारखाना र प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । वास्तविक किसानमा लागु हुनेगरी कृषि नीति हुनुपर्छ । रासायनिक मलको वितरण प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षायाममा किसानले मल नपाएर कृषि मन्त्रीको पुत्ला जलाउने अवस्था नआवस् ।’ 

डिजाइनअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार

कृषि मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरि बहादुर केसीले पनि कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सकारात्मक भएको बताए । साथै डिजाइनअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकारे । 

‘जसरी डिजाइन भएको हो त्यसरी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । सुन्तला र स्याउमा उल्लेखनीय काम गरेका छौँ । चक्लाबन्दीका प्रयास गर्‍यौँ । थुप्रै राम्रै काम भएका छन् । साना सिँचाइका कामहरू थुप्रै भएका छन्,’ उनले भने,‘ यान्त्रीकरणमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि छ । तराई र उपत्यकामा धेरै काम भएको छ ।’ 

प्राथमिक प्रशोधनमा काम सुरु गरेको तर विज्ञताको अभावमा चाहेजति प्रशोधनका काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘जनशक्ति अभाव छ । चाहेजस्तो काममा उपलब्धि कम भएकै हो । उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन निकै गाह्रो छ । कृषि क्षेत्रमा विद्युत् महसुल छुटका कुरा पनि आवश्यक छ । यसलाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा लैजानुपर्छ,’ डा केसीले भने, ‘कन–कुन बाली कुन–कुन क्षेत्रमा गर्ने छलफल हुनै बाँकी छ । अन्य निकायको भूमिका चाहिन्छ । अरू मन्त्रालयले पनि यसलाई मनन गर्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिने 

कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यो परियोजनाको म्याद सकिनै लागेकाले म्याद थप गर्नेबारे छलफल भइसकेको बताए । साथै यो रियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूहरूको धारणा मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने छ ।’ 

यो परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको दाबी गर्दै उनले अब कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि गोदाम घर र चिस्यान गृह निर्माणमा जोड दिने बताए । साथै पछिल्लो समय वन्यजन्तु समस्या सबैभन्दा ठुलो भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पनि काम गरिने बताए । 

साथै केही दिनमा कृषि ऐन कार्यान्वायनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।