नेपालको कानुनी इतिहासमा केही घटना यस्ता छन्, जसले केवल कानुनी विवादलाई मात्र होइन, समाजका गहिरा सामाजिक र सांस्कृतिक संकटलाई पनि उजागर गर्छन् । २०७७ जेठ १० गते, एक दलित युवक नवराज विकको सपना थियो प्रेम विवाह गर्ने । त्यही सपना बोकेर उनले सहयात्री खोज्न सोती गाउँको मार्ग समातेका थिए । उनका साथमा थिए— उनका साथीहरू, अन्य दलित युवकहरू, जो प्रेममा आधारित सामाजिक पहिचानको पर्खाइमा थिए । तर त्यो सपना चाँडै दुःस्वप्नमा परिणत भयो । नवराज र उनका साथीहरूको सामूहिक हत्या गरियो । जातीय घृणाको प्रमाण, ऐतिहासिक उत्पीडन र सामाजिक भेदभावका साक्षी बने ती हत्या घटनाहरू । सोती हत्याकाण्डलाई विश्लेषण गर्दा हामी एक गहिरो र जटिल प्रश्नको सामना गर्छाैं— नेपालको कानुनी प्रणाली जातीय विभेदको वास्तविकता बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्षम छ ?

घटनापश्चात् न्यायिक प्रक्रिया सुरु भयो र संसदीय छानबिन समितिले यसलाई जातीय घृणाले प्रेरित घटनाको रूपमा मानेको थियो । २०८० मंसिर २३ गते, जिल्ला अदालतले २३ अभियुक्तलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । यद्यपि, २०८२ वैशाख १५ गते उच्च अदालत सुर्खेतले भने, ती २३ जनाको जन्मकैद कायम राख्दा पनि जातीय विभेदको कसुरमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो । अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो— यो घटना जातीय घृणामा आधारित थिएन । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो— के वास्तवमा अदालतले जातीय विभेदलाई देख्न नसकेको हो ?

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराध मानेको छ । ‘जातीय विभेद र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार, सोती हत्याकाण्डमा जातीय विभेदको मुद्दा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । तर उच्च अदालतको निर्णयले जातीय विभेदलाई ‘हुलदंगा’का रूपमा व्याख्या गर्‍यो । यसले हाम्रो न्याय प्रणालीको क्षमता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यसका कारणहरू के हुन् ? तिनको उत्तर चारवटा संरचनात्मक समस्यामा लुकेको छ । पहिलो, भौतिक प्रमाणको अभाव, जसको कारण जातीय विभेदका घटनाहरूलाई कानुनी ढाँचामा प्रमाणित गर्न कठिनाइ हुन्छ । दोस्रो, पूर्वाग्रही अनुसन्धान संयन्त्र, जहाँ प्रायः उच्च जातीय पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले दलित पीडितको पक्षमा सहानुभूति राख्न कठिनाइ महसुस गर्छन् । तेस्रो, कानुनी पहुँचको अभाव, जसका कारण दलित समुदायका व्यक्ति न्यायमा पुग्न सक्दैनन् । चौथो, अदालतका पूर्वाग्रह, जसले जातीय विभेदको मुद्दालाई गम्भीरतासाथ नबुझ्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

जब सोती हत्यामा सन्देश दिइएको थियो कि दलितले हाम्रो छोरीसँग विवाह गर्न सक्दैनन् । त्यो चेतनाले सामान्य मानिसलाई हिंसात्मक क्रियामा उक्साउने काम गर्‍यो । तर अदालतले त्यो चेतनालाई देख्न सकेन । यसको कारण भनेको, हाम्रो कानुन र न्यायिक प्रणालीले सामाजिक मनोविज्ञान र ऐतिहासिक उत्पीडनलाई ‘ठोस प्रमाण’को रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन ।

जातीय विभेदको मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या हो । त्यसका लागि कानुनी प्रणालीसँगै सामाजिक चेतना र न्यायिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि जातीय अनुसन्धान एकाइको गठन, प्रहरी र न्यायाधीशहरूका लागि तालिम र सन्दर्भ प्रशिक्षण, दलित वकिलहरूको समावेशीकरण, नागरिक समाजलाई अनुसन्धानमा सहभागिता गराउनेजस्ता सुधारका कदमहरू तुरुन्त चालिनुपर्छ ।

नवराज विकको हत्या केवल एक हत्या थिएन— त्यो एक सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधित्व थियो । यो घटनाले समाज र न्यायिक प्रणालीको गहिरो संकटलाई उजागर गर्‍यो ।

जब सोती हत्यामा सन्देश दिइएको थियो कि दलितले हाम्रो छोरीसँग विवाह गर्न सक्दैनन् । त्यो चेतनाले सामान्य मानिसलाई हिंसात्मक क्रियामा उक्साउने काम गर्‍यो । तर अदालतले त्यो चेतनालाई देख्न सकेन । यसको कारण भनेको, हाम्रो कानुन र न्यायिक प्रणालीले सामाजिक मनोविज्ञान र ऐतिहासिक उत्पीडनलाई ‘ठोस प्रमाण’को रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन ।

अदालतले जातीय हिंसालाई ‘हुलदंगा’का रूपमा देख्नाले हाम्रो न्यायिक प्रणालीको संरचनात्मक समस्याहरूलाई उजागर गर्दछ । यसले केवल एक न्यायिक त्रुटि मात्र होइन, एक सामूहिक उत्पीडन र अन्यायको संकेत गर्दछ ।

जब उच्च अदालत सुर्खेतले सोती हत्यालाई जातीय विभेदको रूपमा मान्न अस्वीकार गर्‍यो, तब यसले दलित समुदायको आत्मसम्मान र अधिकारप्रति न्यायालयको संवेदनशीलतामा गम्भीर प्रश्न उठायो । अदालतले ऐतिहासिक सामाजिक विभेदलाई नकारेको छ । 

यो फैसला समाजको चेतनामा एक गहिरो धक्का हो । जब एक समुदायले न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ र न्यायालयले सो समुदायको संघर्षलाई नकार्दै पुरानो मनुवादी दृष्टिकोणलाई स्विकार्छ, तब त्यो केवल कानुनी गल्ती होइन, एक ठुलो नैतिक संकट हो ।

अब समय आएको छ— नेपालको न्याय प्रणालीले जातीय विभेदलाई केवल कानुनी समस्या मात्र नभई सामाजिक समस्याका रूपमा बुझेको बेला समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अदालतको निर्णय जसरी पनि फर्काउन सकिन्छ, यो कदमले एक ऐतिहासिक सुधारको आवश्यकता जनाउँछ । यदि अदालतले जातीय विभेद र सामाजिक अन्यायको गहिरो बुझाइका साथ निर्णय गरेको भए यो समाजमा समानता र न्यायको एक नयाँ युगको शुरुआत हुन सक्थ्यो ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि जातीय हिंसा र भेदभाव केवल कानुनी मुद्दा होइन, त्यो समाजको चेतना र संस्कृतिसँग लड्नुपर्ने चुनौती हो । अब अदालतको निर्णयले केवल नवराज विकको जीवनको मूल्य मात्र होइन, सम्पूर्ण दलित समुदायको अधिकार र आत्मसम्मानको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूको अगाडि खडा चुनौती भनेको, जातीय विभेदको अन्त्य गर्नु र समावेशी न्यायको दिशामा ठोस कदम चाल्नु हो ।

सोती नरसंहार कुनै सामान्य आपराधिक घटना होइन, यो घटनाले नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा गाडिएको जातीय विभेद, उत्पीडन र राज्य संरचनाभित्रै रहेको पक्षपाती सोचलाई नाङ्गो पारेको छ । पीडित पक्षले लामो समयसम्म पाएको अपमान, हिंसा र बाँच्ने अधिकारमाथिको आक्रमण अझै न्यायका नाममा दोहोरिएको छ ।

सुर्खेत उच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कानुनभन्दा बढी वर्ण व्यवस्थाको पक्षमा देखिन्छ । जातीय घृणाबाट प्रेरित भएर भएका हत्याहरूलाई गैरजातीय हिंसा भनिदिनु न्याय होइन— यो पीडकमाथिको सहानुभूति र पीडितमाथिको थप अन्याय हो । अदालतबाट यस प्रकारको पूर्वाग्रही फैसला आउनु पीडितहरूमाथि मात्र होइन सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको आत्मसम्मानमाथि प्रहार हो । यस्तो निर्णयले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्वान्तमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

निष्कर्ष

न्यायका नाममा अन्याय स्वीकार्य छैनअब प्रश्न उठ्छ— के न्यायालय पनि दलितविरोधी संरचनाको हिस्सा बन्न थालेको हो ? के कानुनको व्याख्या मनुस्मृति पढेर गरिन्छ ?

आज यो घटना दलित समुदायको मात्र मुद्दा होइन, सबै नागरिकको चेतनाको मुद्दा हो । यसमा पुनरवलोकन, सार्वजनिक छानबिन र जिम्मेवार समीक्षा नहुन्जेलसम्म राज्यप्रति विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले सुर्खेत उच्च अदालतको फैसला तत्काल सुधार्नुपर्छ । जातीय विभेदको कसुर बदर गर्नुको नालायक तर्कमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ । न्यायका नाममा अन्याय स्वीकार्य छैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हक, न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । नवराज विकको हत्या केवल हत्या थिएन — त्यो सामाजिक चेतनाको उपज थियो ।