कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले सोही ऐन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पठाएको प्रतिवेदनअनुसार हुबहु पास गर्नुपर्ने भन्दै दुई सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए।

स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालका अनुसार माग पूरा नभएपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो। आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिन सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ।

संघर्ष समितिका उपसंयोजक तथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश प्रतिनिधि गम्भीर साउदले अन्य छ प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी भएर कार्यान्वयन भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। उनले तत्काल सदन बोलाएर ऐन पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

गत वर्ष १३ जेठमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ’सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए। २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएकोमा २९ साउनमा दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो। समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेको थियो। बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइएको छ।

केही राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए भने स्थानीय तहका कर्मचारीले हुबहु विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि दुवैतर्फको आन्दोलन रोकिएको थियो।