काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई सेवा शुल्क बापतको ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो । 

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम विद्युत वितरण अनुमतिकर्ताले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत आयोगको कोषमा बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त कानूनको पालना नगरी तीन वर्षसम्म आयोगलाई ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ, २०७९/८० ३० करोड १० लाख रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी गरेको थियो ।

उक्त नाफाको प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगले तोकेको ०.३ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ती वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राधिकरणले सो रकम नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो तीन वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङ कार्यरत थिए । महालेखाले उक्त रकम तत्काल असुल गरी आयोगको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ शुल्क निर्धारण विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको विक्रीबाट प्राप्त आयको २०७८/७९, २०७९।८० र २०८०।८१ को लागि ०.३ प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युत विक्रीको अनुमति पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७८। ७९ को २६ करोड १४ लाख ६४ हजार, २०७९।८० को ३० करोड १० लाख ३७ हजार र २०८०।८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजारसमेत ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार आयोगको कोषमा दाखिला गरेको नदेखिएकाले उक्त शुल्क रकम असुल गरी कोषमा दाखिला गराउनु ।’

त्यस्तै,महालेखाले भाखा नाघेको ऋणको सावाँ र व्याजमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड (६८.४७ प्रतिशत) बुझाउन पनि बाँकी रहेको देखाएको छ ।