काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको देखिएको छ । बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 

भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था गरेको सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई भन्सार राजस्व छुट दिएको छ ।  

आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ ।

यसरी सुविधा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ ।

त्यस्तै दफा १८ (३) बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ ।