काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी खरिद गर्दा लिइएको १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण तिर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निगमले सम्झौताबमोजिम ऋण प्रवाह नगरेको जनाएको छ । 

‘कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबिच २०७०।३।४ मा ए ३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको रु.१० अर्बको जमानीमा रु.९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार तथा २०७४।२।२८ मा ए३३० वाइड बडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको रु.१२ अर्बको जमानीमा रु.११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर रु.२८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ऋण कायम गरेको छ ।’ 

यसमध्ये नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत रु.१२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेको छ । साथै निगमसँग २०८१ असार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकमसमेत रु.१९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको जनाएको छ । 

कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त नगरेको र सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिकाबमोजिम ऋण फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ  ।

साथै सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठुला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाइ कर्जा असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।