अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आन्तरिक राजस्वको आम्दानी र आन्तरिक ऋण समेतले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने दुर्भाग्यको अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । यो अवस्था एक वा दुई वर्षदेखि सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण आएको होइन, २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेपछि सुरु भएको चरम राजनीतिक अस्थिरताको छायामा नेपालको अर्थतन्त्र पर्‍यो र चरम आर्थिक अराजकता देखियो । 

शान्ति सुरक्षाका लागि सैनिक र प्रहरीको संख्या बढाउने; हातहतियारको खरिद गर्नेमा राज्यको प्राथमिकता पर्न गयो । त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक नीति बनेन । मुलुकमा सुशासन शून्यप्रायः भयो । नीतिगत भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट खडा गरी गरिने भ्रष्टाचारको बोलवाला भयो । यो काम अहिलेसम्म कायमै छ । बिचबिचमा तीन–चारपटक यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले अवसर नपाएका पनि होइनन् तर उनीहरू उदासीन रहे र समग्र रूपमा अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा आयो । 

यस अवधिमा मुलुकले सधैँ राजनीतिक एजेन्डामा मात्र प्राथमिकता दियो— माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण भयो; राजतन्त्रको अन्त भई सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भयो; नयाँ संविधान आयो; दुई–दुईपटक आम निर्वाचन भयो । 

आम मानिससहित बौद्धिक वर्गले अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक पुनर्जागरणमा जानुपर्ने थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर स्थिर एवं उदार आर्थिक नीति लागु गर्छन् भन्ने आशा जनताले गरेका थिए । संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा आए पनि सोही नीति अनुसार शासन सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । जसबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित होस्, उद्योगधन्दाको विकास भई नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना होस्, मुलुकमा सुशासन कायम होस् भन्ने अपेक्षा थियो । पुनः त्यस्तो हुने लक्षण देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरू स्थिर एवं उदार आर्थिक नीतिमा एक ठाउँमा उभिएका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरतासहित अहिले चरम आर्थिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र, नकारात्मक प्रशासनतन्त्र, भ्रष्टाचारको बिगबिगी कायमै छ । मुलुक पुनः एक चरम निराशामा गएको छ । 

अहिले आर्थिक संकट वा शिथिलताबाट उब्जिएको निराशालाई औद्योगिक क्रान्ति र सुशासनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन, उल्टै मुलुकलाई पुनः राजनीतिक संक्रमणमा नै फर्काउन कोसिस भइरहेको छ । 

आज राजसंस्था चाहिन्छ वा चाहिँदैन ? त्यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेजस्ता प्रश्न उठाई मुलुकलाई पुनः एकपटक राजनीतिक संक्रमणमा लैजान खोजिएको छ । हामी दुई–चार वर्ष नयाँ राजनीतिक नारा दिएर त मुलुकलाई अलमल्याउन सकौँला तर त्यसका लागि अहिलेको आर्थिक अवस्थाले त्यस्तो अवस्था धान्न सक्ला ? अहिलेको अहं प्रश्न यही हो । अब आधुनिक नेपालमा राजतन्त्र कस्तो थियो र त्यसले नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि के–के गर्‍यो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

हामी दुई–चार वर्ष नयाँ राजनीतिक नारा दिएर त मुलुकलाई अलमल्याउन सकौँला तर त्यसका लागि अहिलेको आर्थिक अवस्थाले त्यस्तो अवस्था धान्न सक्ला ?

सर्वप्रथम २००७ सालमा खोपीमा रहेका राजालाई काँधमा बोकेर संवैधानिक राजा बनाउन नेपाली जनताले ठुलो क्रान्ति गरेका थिए । त्यसका लागि वि.सं. १९९७ मा चार सपुतहरू राणाशासनको क्रूरतामा सहिद भए । हजारौँ क्रान्तिकारीले आफ्नो जीवन र वैभवको उत्सर्ग गरे, त्यसैको बलमा २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवन वैधानिक राजा भएर संविधानसभाले बनाएको सभाबाट संविधान बनाई मुलुक प्रजातान्त्रीकरणको बाटोमा हिँड्ने वाचा गरे तर उनी आफ्नो प्रतिबद्धतामा धेरै टिक्न सकेनन् । प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई ‘फुटाउ र राज गर’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरी राजा त्रिभुवन निरंकुश राजतन्त्रको बाटोमा अग्रसर भए । उनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले यो नीतिलाई निरन्तरता दिई अन्ततः २०१५ सालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको दबाबमा संविधानविहीन चुनाव गराए र आम निर्वाचनपछि स्वयंले नै राजसंस्थाको पूर्ण नियन्त्रण रहने गरी नयाँ संविधान घोषणा गरी निर्वाचित सरकारलाई आंशिक सत्ता हस्तान्तरण गरे, तर राजा महेन्द्र प्रजातन्त्रप्रति उदासीनता देखिए । आफू निरंकुश राजा हुने आकांक्षाले गर्दा आफैँले दिएको संविधान अनुसार गठन भएको दुईतिहाइको निर्वाचित सरकारलाई उनले डेढ वर्षमै भङ्ग गरी संविधान च्याते । संसारको इतिहासमा आफैँले दिएको संविधान आफैँले च्यातेको बिरलै घटना छन् । यस प्रकार हेर्दा राजा महेन्द्र कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रप्रति सहिष्णु भएनन् र निरंकुश भएको प्रस्ट देखिन्छ । 

राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको प्रभाव र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट २०३६ सालमा उनी जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए तर उनले जुन दिन निर्दल र बहुदलका बिचको जनमत संग्रहको घोषणा गरे, त्यसको भोलिपल्टदेखि निर्दललाई जिताउन अर्थात् निरंकुशता नछोड्न षड्यन्त्रमा सामेल भए । अनेकौँ षड्यन्त्र, धाँधली, राज्यको आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग र खुल्लम खुला राज्य शक्तिको प्रयोगले झिनो मतले बहुदलले हारे पनि यस बखत पनि निरंकुश राजतन्त्रको चाहना के हो ? प्रस्ट देखियो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा पुनः राजशक्ति र जनशक्ति आमनेसामने भए । आन्दोलनका बलमा निरंकुश राजतन्त्रको पराजय भयो तर पनि निर्वाचित सरकारलाई खुला मनले सघाउन राजा तयार थिएनन् । उनी पुनः निरंकुशता स्थापित गर्ने मौकाको पर्खाइमा थिए र एक थरीले त यतिसम्म भन्छन् कि राजसंस्थाकै चाहनामा माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो र राजसंस्थाको सहयोग र सहानुभूति सो द्वन्द्वप्रति थियो । कतिपय घटना क्रमले यस कुरालाई पुष्टि समेत गर्छ । 

२०५९ सालपछि वर्तमान पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र त पूर्णतः २०४७ सालको संविधान च्यात्न उद्यत् भए । उनले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिए । त्यस बखतसम्म जनताको प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस राजतन्त्रप्रति नरम नै थियो तर पटकपटक राजाले आपूmलाई धोखा दिएको र राजा र प्रजातन्त्रसँगै बस्न नसक्ने निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस समेत पुगेकाले २०६४ सालमा भएको जनआन्दोलनको बलमा संसद्को ९५ प्रतिशत शक्ति राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न सहमत भएका हुन् । 

अहिले किन राजसंस्था पुनस्र्थापनाको आवाज सुनिदै छ त ? गणतन्त्र स्थापनापछि आमजनताले सबै राजनीतिक दलको ध्यान मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास आदिमा उल्लेख्य सुधार हुने, औद्योगिक क्रान्ति हुने, कुनै पनि युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुनपर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम हुने भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुने आकांक्षा राखेका थिए तर त्यस्तो भएन । राजतन्त्रपछि पनि लामो समय संक्रमण अवस्था रह्यो । सुशासन अझ कमजोर भयो । भ्रष्टाचार बढ्यो, मुलुक आयातमुखी राजस्व र वितरणमुखी अर्थतन्त्रमा अझ बढी रमायो । एक त संविधान बनाउन झन्डै नौ वर्ष लाग्यो, नयाँ संविधानपछि भएको आम निर्वाचनले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । फलतः आर्थिक अस्थिरता, अराजकता एवं संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । यस अवधिमा राजनीतिक दलहरू पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक हुन सकेनन् ।

तीसौँ वर्षसम्म एकै व्यक्ति सिन्डिकेट बनाएर नेतृत्वमा बसे । राजनीतिक दलमा नयाँ विचार, सोच र जागरको कमी भयो । चुनाव र राजनीति अत्यन्त महँगो भयो । फलतः जताततै कुशासन, जताततै भ्रष्टाचार । यस्तो अवस्थामा जनताले हिजो राजतन्त्रले प्रजातन्त्र माथि गरेको अत्याचार थिचोमिचो बिर्संदै गए । जनताको स्मरण शक्ति अत्यन्त छोटो हुन्छ । त्यसको प्रभाव अहिलको अवस्था हो । 

अब के गर्ने त ? मुलुक पश्चगमनतर्फ हिँड्न सक्दैन । अग्रगमनतर्फ नै जानुपर्छ । गणतन्त्रको विकल्पमा उन्नत गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरू सुध्रन जरुरी छ । उनीहरू पारदर्शी एवं प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ । एक नेतृत्वले एक वा दुईपटकभन्दा बढी पदमा रहनु हुँदैन । कुनै नेताको नेतृत्वमा आम चुनाव हुँदा सो नेताको पार्टीले चुनाव हारेमा उसले नेतृत्व छोड्नुपर्ने राज्यको बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्छ । पुनः अहिलेको युवाहरूको मुख्य माग भनेको सुशासन कायम गर्नु हो, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हो, रोजगारीको सिर्जना हुनु हो, त्यसका लागि ग्रामीण एवं सहरी औद्योगिकीकरण आवश्यक छ । समग्रमा युवाको चाहना र आर्थिक सुधारमा राज्यको प्राथमिकता पर्नु हो; शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि हुनु हो । अहिले उनीहरूलाई कुन बाटो बन्यो वा खानेपानी आयो भने कुरामा खासै मतलब छैन । वर्तमान अवस्थामा राज्यले यिनै कुरा नगरेकाले आम मानिसमा चरम निराशा छ । यी विषय राजसंस्थाले पूरा गर्न सक्ने होइन । उसले गर्दथ्यो भने त २००७ सालपछि उसले प्रशस्त मौका पाएको थियो, किन त्यस बखत गरेन त ? यस्ता कार्य प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र अथवा उन्नत गणतन्त्रमा मात्र सम्भव भएकाले राजसंस्था स्थापनाको कुनै औचित्य छैन । 

(गौतम वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)