म विगत ३० वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रदर्शक, निर्माता र वितरकको रूपमा सक्रिय छु । मेरो यात्राको प्रारम्भ हिन्दी चलचित्र वितरणबाट भएको हो । चलचित्रप्रतिको मेरो बाल्यकालदेखिको रुचि र लगाव नै मलाई यो व्यवसायमा डोर्‍याउने प्रमुख कारक बन्यो ।

सुरुमा मैले नाना पाटेकरको ‘क्रान्तिवीर’, शाहरुख खानको ‘डर’ र गोविन्दाको ‘आग’ जस्ता चलचित्र वितरण गरेँ । हिन्दी चलचित्र वितरणकै क्रममा हल सञ्चालन गर्ने सोच आयो र लालबन्दीमा ‘विणा चलचित्र मन्दिर’ नामक हल स्थापना गरी प्रदर्शकको भूमिकामा प्रवेश गरेँ । त्यसपछि ‘एक नम्बरको पाखे’ बाट नेपाली चलचित्र वितरण पनि थालनी गरेँ । शिव श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धर अभिनीत ‘धनसम्पत्ति’ नामक चलचित्रबाट निर्माताको रूपमा समेत यस क्षेत्रमा होमिएँ ।

मैले युवराज लामाका ‘खानदान’, ‘गोरेटो’, ‘माउते दाइ’ जस्ता चलचित्रहरूमा निर्माण सहकार्य गरेँ । त्यसैगरी, हेटौँडा, पर्सा, बर्दिबासजस्ता स्थानमा हलहरू भाडामा लिएर पनि सञ्चालन गरेँ । काठमाडौँको शिवदर्शन हल पनि केही वर्ष लिजमा सञ्चालन गरेको थिएँ, जुन अहिले बन्द भइसकेको छ ।

डिजिटल प्रविधिको आगमनसँगै साथीहरूसँगको सहकार्यमा ‘फर्स्ट लभ’, ‘लुट’, ‘लुट २’, ‘छड्के’ जस्ता सफल चलचित्रहरू निर्माण गरेँ । साथै, एफडी कम्पनीमार्फत ‘कबड्डी’, ‘झोले’, ‘क्लासिक’ लगायत करिब ३०–४० वटा सफल नेपाली चलचित्र वितरण गर्ने अवसर मिल्यो ।

हाल म विशुद्ध रूपमा प्रदर्शक (हल सञ्चालक) को भूमिकामा केन्द्रित छु । कीर्तिपुर सिनेप्लेक्स मैले आफैँ निर्माण गरेको हुँ भने रञ्जना र सिभिल मलका हलहरूको व्यवस्थापन पनि हेर्दै आएको छु । पछिल्लो समय ‘नरसिंहाः अवतार’ चलचित्रमा निर्माताका रूपमा पनि संलग्न थिएँ ।

• लगानीको चुनौती

एउटा चलचित्र हल निर्माणमा कति लगानी लाग्छ भन्ने कुरा त्यसको स्थान, स्तर र त्यहाँ उपलब्ध हुने सुविधामा निर्भर पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निर्माण गर्दा लगानी बढी लाग्छ भने बाहिरका साना सहरमा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । सामान्यतया, अहिले एउटा स्क्रिन तयार गर्न १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्छ ।

हल व्यवसायमा लगानीको सुरक्षाको कुरा गर्दा, यदि जग्गा खरिद गरेरै लगानी गरिएको छ भने तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । तर, जग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाने हुनाले दीर्घकालमा यो फाइदाजनक नै हुन्छ । यो व्यवसाय पुस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले सम्पत्तिको दृष्टिकोणले सुरक्षित मानिन्छ । भाडाको ठाउँमा हल बनाउँदा लगानी कम भए पनि जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।

एउटा सिंगल स्क्रिन हलले न्यूनतम १० जना र मल्टिप्लेक्सले २० देखि ५० जनासम्मलाई रोजगारी प्रदान गर्छ । यसमा सुरक्षागार्ड, हाउसकिपिङ, टिकट काउन्टर, प्रोजेक्टर अपरेटर, पार्किङ व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर र फुडकोर्टका कर्मचारीहरू पर्छन् । तर, आजको समयमा बढ्दो विदेश पलायनका कारण हलका लागि आवश्यक जनशक्ति पाउन निकै गाह्रो छ । पहिले हामी आफैँ कर्मचारी नियुक्त गर्थ्यौँ, तर अहिले जनशक्ति उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूमार्फत लिने गरेका छौँ, जसले गर्दा कुनै कर्मचारीले काम छोडेमा तुरुन्तै अर्को व्यक्ति पाउन सहज भएको छ । डिजिटल प्रविधिले कामदार घटाउँछ भन्ने भ्रम भए पनि यथार्थमा त्यसो भएको छैन । यसले रिलको झन्झट हटाएर एकैपटक देशभर चलचित्र रिलिज गर्न सम्भव बनाएको छ, जसले चलचित्र क्षेत्रलाई नै ठुलो फड्को मार्न मद्दत गरेको छ ।

• करको भारी

हल व्यवसायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै निराशाजनक छ । हामीले वर्षौँदेखि पहल गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । एउटा रोचक तथ्य के छ भने, यदि ३०० रुपैयाँको टिकट बिक्री भयो भने त्यसको करिब १०० रुपैयाँ (३३.३३ प्रतिशत) करबापत राज्यको ढुकुटीमा जान्छ, १०० रुपैयाँ निर्माता–वितरकले पाउँछन् र बाँकी १०० रुपैयाँमा हामी हल सञ्चालकले चित्त बुझाउनुपर्छ ।

नेपाली चलचित्रमा पनि राज्यले हामीसँग १८% मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ प्रतिशत स्थानीय कर गरी कुल २३ प्रतिशत कर असुलिरहेको छ । यसबाहेक, चलचित्र विकास शुल्कको नाममा थप १५ प्रतिशत कर लगाइएको छ, जुन सुरुमा अस्थायी भनिए पनि कहिल्यै हटेन । तर, यति धेरै कर तिरेबापत राज्यबाट हामीले पाएको सुविधा भने शून्य छ । न त यसले उद्योगको मान्यता पाएको छ, न अन्य कुनै सहुलियत ।

राज्यको यही विभेदकारी नीतिका कारण धेरै हल बन्द भएका हुन् । कुनै वेला देशभर ४५१ वटा हल थिए, जुन घटेर अहिले १६७ मा सीमित भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकाल, तराई आन्दोलन र कोरोना महामारीले धेरै हल सधैँका लागि बन्द भए । कोरोनाकालमा अन्य पर्यटकीय उद्योगले सरकारी अनुदान पाउँदा हामीले भने हल बन्द भएको अवस्थामा पनि बिजुलीको डिमान्ड शुल्क तिरिरहन बाध्य भयौँ ।

• चुनौतीबिच निरन्तरता

हल सञ्चालनमा अनेकन् चुनौती छन्, तर पनि यस व्यवसायमा टिकिरहनुको मुख्य कारण मैले जानेको र बुझेको काम यही नै हो । अब यो उमेरमा अर्को व्यवसाय सुरु गर्न फेरि शून्यबाटै सिक्नुपर्छ । बेलाबेलामा राम्रा चलचित्र चल्दा र सुपरहिट हुँदा त्यसैले हामीलाई निरन्तरताको आधार दिन्छ । हामी पुराना घाटा पूर्ति गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । केही वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई हिन्दी चलचित्रले टिकाएको थियो भने अहिले नेपाली चलचित्रहरू नै हाम्रो मुख्य आधार बनेका छन् ।

हलले चलचित्र देखाएर व्यवसाय मात्र गरेको छैन, नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिलाई समेत संरक्षण गरिरहेको छ । तर, राज्यले यो पक्षलाई बुझ्न सकेको छैन । अहिले चलचित्र निर्माणको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर हलको सङ्ख्या घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । आज देशका कतिपय जिल्ला र नगरपालिकामा एउटा पनि चलचित्र हल छैन ।

विदेशमा हल खोल्दा अनेक सहुलियत दिइन्छ । भारतमै पनि नयाँ हल खोल्दा ५ देखि १५ वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था छ । हाम्रो देशमा पनि यस्तै नीति ल्याएर औद्योगिक घरानाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ । हलको सङ्ख्या बढ्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राज्यले पनि थप राजस्व पाउँछ र बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत मद्दत पुग्छ । राज्यले यसतर्फ तुरुन्तै ध्यान दिनु जरुरी देख्छु ।

(चलचित्र निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शक नरेन्द्र महर्जनसँग रातोपाटीका कुबेर गिरीले गरेको कुराकानीमा आधारित । महर्जन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्षसमेत हुन् ।)